कोकणच्या काजूवर अपेक्षांचे ओझे (कोकण वार्तापत्र)

काजू खरेतर कोकणचे मूळ पीक नाही. जमिनीची धूप रोखण्याच्या हेतूने पोर्तुगीजांनी सगळ्यांत आधी गोव्यात काजूची लागवड केली. हळूहळू ते कोकणाच्या लाल मातीशी एकरूप होत गेले. प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्याने येथे काजूची पारंपरिक लागवड झाली; पण कमी कष्टात मिळणारे हे उत्पन्न असल्याने गेल्या 20-25 वर्षांत कोकणासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोकणलगतच्या चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज आदी तालुक्‍यांत याची व्यापारी तत्त्वावर लागवड होत आहे. अलीकडे कच्च्या बीच्या दरात वाढ झाल्याने काजूविषयीच्या अपेक्षा गगनभरारी घेऊ लागल्या. यामुळे काजू लागवडीची गती आणखी वाढली; पण अपेक्षांचे हे अवास्तव ओझे या पिकासाठी आता डोईजड होत आहे. 

पूर्वी विशेषतः सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये घरालगतच्या पडीक जागेत काजूची लागवड होई. पूर्वीपासून कोकण आणि गोव्यात प्रक्रिया उद्योग असल्याने ठरावीक पातळीपर्यंत काजूचे महत्त्व टिकून होते. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर काजूवर संशोधन झाले. टप्प्याटप्प्याने "वेंगुर्ले-1' ते "वेंगुर्ले-9' अशा संकरित जाती विकसित झाल्या. फलोत्पादनाच्या अंशदान योजना आणल्या गेल्या. प्रक्रिया उद्योगाचाही विस्तार झाला. यामुळे काजू हे व्यापारी पीक बनू लागले. अर्थात, हापूस आंब्याच्या तुलनेत ते दुय्यमच होते; पण वातावरणातील सततच्या बदलांचा परिणाम, बाजारपेठेतील अनिश्‍चितता यामुळे अलीकडे हापूसपेक्षाही काजूचे महत्त्व वाढत आहे.

सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये जंगल तोडून हजारो एकरांवर काजूची लागवड होत आहे. दरवर्षी किमान पाच कोटी रुपये किमतीच्या काजू कलमांची विक्री होत आहे, यावरून लागवडीची गती लक्षात येईल. पण ही विक्रमी लागवड मोठ्या आर्थिक अपेक्षा ठेवून होत आहे. त्याचबरोबर काजूसाठी फारशी मेहनत घ्यावी लागत नाही, ही पारंपरिक धारणा कायम आहे. यामुळे अपेक्षाभंग होण्याची भीती वाढते आहे. अर्थात, या मागे इतरही कारणे आहेत. 

आयातीमुळे स्थानिक काजूला फटका 

काजूचा दर हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा. चार-पाच वर्षांपूर्वी कच्च्या काजूचा दर प्रतिकिलो 70 ते 80 रुपये होता. गेल्या वर्षी तो 170 ते 175 वर गेला. यंदा तो 130च्या दरम्यान आहे. या घटलेल्या दराचा संबंध आयातशुल्काशी आहे. केंद्राने काजू बीचे आयातशुल्क पाच टक्के केले. यामुळे परदेशातून येणारी बी 110 ते 115 रुपये प्रति किलो पडायची.

कारखानदारांना बारमाही प्रक्रिया सुरू ठेवायला स्थानिक काजू कमी पडतो. कारण तो एकाच वेळी खरेदी करून ठेवण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागते. उलट परदेशी काजूचा दर्जा चांगला नसला, तरी त्याची उपलब्धता हवी तेव्हा होते. यामुळे आयातशुल्क कमी करण्याची मागणी प्रक्रिया उद्योगाकडून झाली. ती मान्य होऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने आयातशुल्क अडीच टक्‍क्‍यांवर आणल्याने परदेशी काजू बी 90 रुपयांवर आली. साहाजिकच स्थानिक काजूचा दर खाली आला. 

प्रक्रिया उद्योगांपुढे अडचणी

दरावर प्रभाव टाकणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे प्रक्रिया उद्योग. कोकणात छोट्या काजू युनिटची संख्या जास्त आहे; पण या व्यवसायाचे अर्थकारण वेगळे आहे. कोकणातील काजूची चव दर्जेदार असते; पण याची खरेदी हंगामात म्हणजे मार्च ते मे दरम्यान करावी लागते. वर्षभर पुरेल इतक्‍या काजू खरेदीसाठी लाखो रुपयाचे भांडवल एकाचवेळी गुंतवावे लागते.

नंतर प्रत्यक्ष प्रक्रिया करेपर्यंत वजनात घट होते. ते नुकसान कुठून भरून काढायचे हा प्रश्‍न असतो. अशावेळी उद्योजक कच्चा मालाच्या खरेदीसाठी बॅंकांकडून कर्ज उचलतात. पुढचे वर्षभर त्यांना नफ्यापेक्षा कर्ज परतफेडीची जास्त चिंता असते. या सगळ्याचा कच्च्या काजूच्या दरावर प्रभाव पडतो. लगतच्या गोव्यात काजूला हमीभाव मिळतो. सरकार शेतकऱ्यांना अंशदान रूपाने परतावा देते. पण महाराष्ट्रात तुलनेत जास्त काजू क्षेत्र असूनही, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. 

कृषितज्ज्ञांचा सल्ला पाळण्याची गरज

अलीकडे बागायतदार जास्त उत्पन्नासाठी फवारणी, खते यावर मोठा खर्च करतात. यामुळे पूर्वीपेक्षा मशागतीवरील खर्च वाढत आहे. अनेक ठिकाणी कृषी सल्ला घेण्याआधीच वारेमाप फवारण्या, खतांचा वापर होतो. त्यातच हवामान अचानक बदलल्यास हा खर्च काही वेळा वाया जातो. झाडांवर परिणाम होतो तो वेगळा.

या स्थितीबाबत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वेंगुर्ले फळ संशोधन केंद्रातील तज्ज्ञ डॉ. आर. पी. गजभिये सांगतात, की काजू किफायतशीरच पीक आहे; फक्त शेतकऱ्यांनी विद्यापीठाने सांगितलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायला हवीत. अनेकदा शेतकरी योग्य काळजी घेत नाहीत. पाणी, खतांची मात्रा प्रमाणात देत नाहीत. वेळीच फवारणी करत नाहीत. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. मजुरीचे दर वाढले आहेत. पण काजू बीला शंभर रुपये प्रति किलोच्या वर मिळणारा दरही पुरेसा ठरू शकतो. 

एकूणच काजू लागवड कोकणात वाढते आहे; पण त्याच्याबाबतच्या अपेक्षा त्याहून जास्त वाढत आहेत. हे पीक खऱ्या अर्थाने स्थिर करण्यासाठी शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योजक यांना सरकारच्या किमान मदतीची गरज आहे. काजूविषयीच्या बहुसंख्य योजनांमध्ये प्रत्यक्ष अडचणींचा फारसा विचार झालेला नाही. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना राबविणे कठीण आहे. प्रक्रिया उद्योजक तर वाऱ्यावरच आहेत. या पिकाला राजाश्रय मिळाला, तरच अपेक्षापूर्ती होणार आहे. 

भेसळीमुळे स्थानिक काजूच्या बदनामीची भीती

परदेशातून आणल्या जाणाऱ्या काजू बीची चव कोकणच्या बीच्या तुलनेत दर्जाहीन असते. काजूबाबत मुंबईची बाजारपेठ चोखंदळ मानली जाते. तेथे कोकणातील काजूच चालतो. इतर राज्यांत मात्र याचा विचार होत नाही. यामुळे कोकणचा काजू म्हणून परदेशी काजू बीची भेसळ वाढत आहे. याचा परिणाम म्हणून कोकणच्या काजूची बदनामी होण्याची भीती आहे. "जीआय' मानांकनाच्या माध्यमातून कोकणच्या काजूचा स्वतंत्र, अधिकृत ब्रॅंड बनविण्याची गरज आहे. तसे प्रयत्न आता सुरू आहेत.