भाष्य : संकल्पाला लाभो स्त्रीकेंद्री ‘अर्थ’

महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प आठ मार्च २०२१ रोजी म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी’ सादर होत आहे. हा निव्वळ योगायोग न राहता खरोखरच महिलांच्या प्रश्नांचा प्राधान्याने विचार करणारा अर्थसंकल्प म्हणून तो ओळखला जावा, अशी अपेक्षा आहे. 

राज्याचा अर्थसंकल्प महिला दिनी आठ मार्च २०२१ला म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी सादर होणार आहे कोरोना आणि लॉकडाउनचे भीषण परिणाम महिलांवर झाले आहेत. रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, रेशन आदी प्रश्न तीव्र झालेच; पण याकाळातही स्त्रियांवरील घरातील आणि घराबाहेरील सार्वजनिक ठिकाणची हिंसाही थांबली नाही. अगदी कोविड वॉर्डातही महिलांचा लैंगिक छळ झाला. या गंभीर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या अधिक अपेक्षा आहेत. गेल्या वर्षी ‘जेंडर बजेट स्टेटमेंट'' दिले गेले. ते एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त १.८२ टक्के एवढेच आहे. महिलांचे विविध प्रश्न पाहता एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के तरी ‘जेंडर बजेट’ असले पाहिजे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात त्या दिशेने काही प्रयत्न व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. कृषी ,दलित, आदिवासी, भटकेविमुक्त, अपंग, अल्पसंख्याक, असंघटित यावरील निधीमध्ये महिलांवरील निधीची तरतूद वाढवावी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘जेंडर बजेट’ हे निव्वळ एक निवेदन राहता कामा नये. म्हणूनच त्यासाठी सर्वप्रथम प्रशासकीय पातळीवर पुरेसे मनुष्यबळ आणि पुरेशा सोयीसुविधा आणि निधी असलेली यंत्रणा उभी केली पाहिजे. विविध विभागांच्या समन्वय समितीचा अंतर्भाव असणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. कर्नाटक राज्यात ‘जेंडर बजेट''साठी अशी समन्वय समिती केली आहे. सर्वप्रथम अशी यंत्रणा उभी करण्याची योजना आखून त्यासाठी तरतूद आवश्यक आहे. याबाबत स्वतंत्र संकेतस्थळ असावे व त्यावर सतत माहिती पुरविण्यात यावी. महिला धोरण अमलात आणण्यासाठी सर्व खात्यांत तरतूद करण्यात यावी.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच महिलावरील हिंसाचारासंदर्भात ‘शक्ती विधेयक’ आणले आहे. परंतु हे शक्ती विधेयक मंजूर करून कायदा अमलात आणताना मुख्य प्रश्न हा अंमलबजावणी यंत्रणा उभी करण्याचा आणि त्यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पी तरतूद करण्याचा आहे. विविध न्यायालयात विविध ठिकाणी महिला हिंसाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा निकाल बराच काळ लागलेला नाही. हिंसाविरोधी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना मुख्य अडथळा पुरेसे मनुष्यबळ सोयीसुविधा आणि निधीचा असतो, म्हणून या अर्थसंकल्पात अशा सर्व तरतुदी आवश्यक वाटतात. प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब न्यायालये योग्य सुविधा व आवश्यक मनुष्यबळासह उभी करावी. सध्या असलेल्या कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांनी संख्या वाढवावी. महिला बालविषयक सर्व प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेऊन या खटल्यांचा निकाल त्वरित लावण्यासाठी त्वरित यंत्रणा उभी करावी. यामध्ये न्यायाधीश,न्यायालये यांची संख्या वाढवावी. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या ‘लैंगिक छळविरोधी कायदा २०१३’ नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सनियंत्रणासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, सेवा सुविधा व निधीची तरतूद करावी. या कायद्यानुसार नेमलेल्या स्थानिक तक्रार समित्यांना साह्यकारी मनुष्यबळ, स्वतंत्र कार्यालये  व कामकाज यासाठी निधीची तरतूद करावी.

दलित, आदिवासी,भटके विमुक्त, महिला, तृतीयपंथी यांच्यावरील हिंसेसंदर्भात विशेष दाखल घेऊन विशेष कक्ष, मदत यंत्रणा व त्यासाठी मनुष्यबळ, सोयीसुविधा, हेल्पलाईनसह उभी करावी. हिंसापीडित महिलांसाठी प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात समुपदेशन कक्ष, वार्ड, तसेच विविध उपचार पद्धतीचे सहाय्याने तिला मदत करावी. मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करावी. मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सध्याच्या तरतुदीत वाढ होणे व पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे; त्यासाठी तरतूद करावी. सार्वजनिक ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था,कार्यालये येथे सुरक्षा लेखा जोखा सेफ्टी ऑडिट करण्यासाठी यंत्रणा प्रशिक्षित मनुष्यबळ नेमावे. न्या. वर्मा ,समितीच्या शिफारशीनुसार महिलांवरील हिंसेविरोधात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शालेय स्तरापासून लिंगभावसंबंधी अभ्यासक्रम ,व्यापक जनजागृती कार्यक्रम घेण्यासाठी विविध विभागामध्ये तरतूद करावी. 

शेतकरी महिलांना योजनांचे लाभ 
शेतकरी कुटुंबातील प्रत्येक महिलेची नोंदणी शेतकरी म्हणून करण्यात यावी आणि शेतकरी म्हणून असणाऱ्या सर्व योजना,कार्यक्रम याचे लाभ तिला मिळावेत.यासाठी विशेष यंत्रणा करावी. सहकारी महिला दुग्धोत्पादन संस्था उभ्या करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभी करण्यात यावी; तसेच या उत्पादनांना बाजारपेठेचे संरक्षण व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील स्त्रियांना पुनर्वसनासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जावी,यामध्ये बी-बियाणे शेतीची साधने खेळते भांडवल, पशुधन तसेच कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण याबाबत विशेष निधी करून त्यांना त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अशा कुटुंबातील महिलाना विविध प्रकारचे समुपदेशन व प्रशासकीय सहाय्यक कक्ष उभा केला जावा.शेतकरी महिला ,भूमिहीन,शेतमजूर महिलांसाठी पशुधन विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण,चाऱ्याची,पाण्याची सोय बाजारपेठ हमीभाव यासह राबवला जावा, फळबागायती तसेच अन्य नाशवंत शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकरी घरातील महिलांना शेतकरी मानून त्यांना या वस्तूंचा व्यापार पॅकिंग तसेच निर्यात याबाबत मार्गदर्शन करून आर्थिक सहाय्य दिले जावे. 

काही धोरणात्मक निर्णयही सरकारने घ्यावेत. पुरुषांना पालकत्व रजा दिली जावी. शासकीय सेवेतील कायम, कंत्राटी कर्मचारी महिलांना मासिक पाळीची ऐच्छिक रजा मिळावी, त्यासाठी काही आवश्यक मनुष्यबळ नेमण्याची तरतूद करावी. आईची जात लावता येऊ शकेल, असा शासकीय आदेश काढावा व त्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करावी. वसतिगृहे, स्वच्छतागृहे यावरही तरतूद असणे आवश्यक आहे. बेकायदा दारू गाळणे वा व्यापार असा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनी तो व्यवसाय सोडल्यास त्यांना नवीन उद्योगासाठी पतपुरवठ्यासह मदत करावी. 

स्थलांतरित विशेष करून ऊस तोडणी वाहतूक कामगार बांधकाम मजूर व्यापारी फळाच्या फळबागा वर जाणारी मजूर वीट भट्टी कामगार यांच्या आरोग्याची विशेष खबरदारी घेऊन तसेच त्यांच्या अन्नसुरक्षेसाठी तरतूद केली जावी. स्थलांतरित मजुरांच्या घरातील मुलामुलींचे शिक्षण याबाबत स्थानिक शाळा; तसेच मूळ गावातील शाळा यामध्ये विशेष योजना करून तरतूद केली जावी. ऊस तोडणी वाहतूक कामगार यासंदर्भात विधान परिषद उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींपैकी  महिला कामगारविषयक शिफारशींच्या अंमलबजावणी करणारी तरतूद करावी. सांस्कृतिक धोरणाचा भाग म्हणून महिला भेदभावविरोधी जाणीवजागृती म्हणून व्हिडिओ तयार करून त्या शालेय वयोगटात दाखवा. महिलांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण, लिंगभेदभाव दूर होण्याची गती तीव्र करणे आणि विकास व सक्षमीकरण यासाठी जेंडर बजेट हे महत्त्वाचे साधन आहे.

(लेखिका स्त्री चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या  आहेत.)

Edited By - Prashant Patil