esakal | शेती कर्जाचा चक्रव्यूह
sakal

बोलून बातमी शोधा

शेती कर्जाचा चक्रव्यूह

शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्‍न सुटण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा होत आहे. शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज फेडणे आणि शेतकरी कर्जमुक्त करणे ही समाजाची, सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र हे करतानाच पीकविमा योजना अधिक प्रभावी करणे आणि स्वतंत्र ‘शेती आकस्मिकता निधी’ उभारणे आदी उपायांतून कायमस्वरूपी मार्ग काढता येईल. 

शेती कर्जाचा चक्रव्यूह

sakal_logo
By
डॉ. जे. एफ. पाटील

सध्या देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्‍न अनिवार्य घटक झाला आहे. ब्रिटिश कालखंडात दुष्काळाच्या काळात शेतसारा रद्द करण्याची व्यवस्था होती. पण बहुतेक शेती कर्जे सावकारी स्वरूपाची असत. त्यामुळे जप्ती किंवा जमीन मालकीचे हस्तांतर हेच प्रकार घडायचे. त्यावर तोडगा म्हणून सहकारी पत व्यवस्थेची स्थापना व विस्तार झाला. १९५१-५३ च्या अखिल भारतीय ग्रामीण पत सर्वेक्षणाच्या अहवालात प्रथमच सरकारपुरस्कृत सहकारी पत व्यवस्थेबरोबरच इतर बॅंकांनीही शेती पतपुरवठा करण्यावर भर देण्यात आला. त्याचवेळी रिझर्व्ह बॅंकेत किंमती स्थिरीकरण निधी, तसेच दीर्घकालीन कार्यवाही निधी सुरू करण्यात आला. एवढे सगळे होऊनही शेती तथा शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्‍न सुटण्याऐवजी गुंतागुंतीचा होत गेला. त्याचे प्रत्यंतर अलीकडे आत्महत्त्यांच्या संख्येत होणाऱ्या वाढीत दिसते. अजूनही शेतीवर आधारित असणाऱ्या लोकांची संख्या निवडणूक निकालासाठी महत्त्वाची आहे, हे राजकीय नेते निवडणुकीच्या काळात प्रचाराची सुरुवात बांधावरून करतात, यातून स्पष्ट होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्या महाराष्ट्रात संपूर्ण शेती कर्जमाफीसाठी अंदाजे ५१ हजार कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा प्रश्‍न नेमका समजून घेणे सामाजिक निर्णयप्रक्रियेसाठी आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधीच्या प्रश्‍नावर कर्जमुक्ती, कर्जमाफी, कर्ज सवलत, ‘सात-बारा’ कोरा करणे असे शब्द वापरले जातात. साधारणपणे मशागतीसाठी शेतकऱ्याला अल्पमुदतीचे (पीक कर्ज) लागते व शेतीच्या उत्पादकता वाढीसाठी / भांडवल संचयासाठी (विहीर, सिंचन व्यवस्था, बांधबंदिस्ती, शेततळे, मळेरचना, मोठी यंत्रे इ.) मध्यम वा दीर्घमुदतीचे कर्ज लागते.  साहजिकच सामान्य परिस्थितीत पीक कर्जातून मुक्त करणे या अर्थाने कर्जमुक्ती (संबंधित वर्षाची) असा शब्द योग्य ठरतो. त्याचा एक घटक म्हणून कर्जमाफी, कर्जसवलत व ‘सात-बारा’ कोरा करणे हे शब्दप्रयोग वापरावेत. दरवर्षी नव्याने पीककर्ज घ्यावेच लागते. महत्त्वाकांक्षी, धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. अपवादात्मक परिस्थितीत दीर्घकालीन कर्ज माफ करणे हे अनिवार्य, राजकीय गरजेचे व सोईचे होते. म्हणूनच शेतकऱ्यांचा ‘सात-बारा’ विशिष्ट दिवशी कोरा करणे, एवढाच कर्जमुक्तीचा अर्थ घ्यावा. पुन्हा नव्या वर्षाच्या शेतीसाठी पीक कर्ज लागणार. कर्जमाफीत दीर्घकाळाच्या कर्जाचा समावेश करायचा की नाही हा व्यक्तीगणिक निर्णय घ्यावा लागेल. सामान्यत: दुष्काळ, क्षारपड, अतिवृष्टी, अवकाळी वृष्टी, महापूर, टोळधाड, कीटक/ कृमी आक्रमण या कारणांमुळे कर्जफेड लांबत जाते. याचबरोबर, कृषी मालाच्या निकृष्ट किंमती, कृषी आदानांच्या वाढत्या किंमती, साठवण व्यवस्थेचा अभाव/ कमतरता, विम्याची अयोग्य व्यवस्था, कर्जपुरवठ्याची अपुरी / अकार्यक्षम व्यवस्था या कारणांमुळे बहुधा एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

एका अर्थाने समाजाचे कर्ज 
शेतकरी कर्जमुक्त करणे, हा सरकारच्या कार्याचा महत्त्वाचा घटक मानावा लागेल. त्याचे समर्थन मुळात निसर्गवाद या तत्त्वज्ञानात मिळते. या तत्त्वज्ञानाने अर्थव्यवस्थेच्या सर्व निव्वळ उत्पादनाचे श्रेय शेतीला दिले आहे. मानवी जीवनाला लागणाऱ्या सर्व वस्तू (व सेवा) चा मूळ स्त्रोत शेती उत्पादन (खाणी, जंगले, मच्छीमारी यांचाही समावेश शेतीतच होतो) असतो. शेती उत्पादनावर प्रतिकूल परिणामही निसर्गच करतो. हे लक्षात घेता, शेतकऱ्यांचे थकलेले कर्ज एका अर्थाने समाजाचे कर्ज असते. म्हणूनच शेतकऱ्यांचे थकलेले कर्ज फेडणे, शेतकरी कर्जमुक्त करणे ही समाजाची, सरकारची जबाबदारी असणे साहजिक आहे. अर्थात खरा कर्जबाजारी कोण व जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी कोण हे ठरविण्याच्या वस्तुनिष्ठ निकषांची मांडणी झाली पाहिजे. अलीकडच्या काळात दुर्दैवाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निवडणूक प्रचाराचा (बऱ्याचवेळा आभासी) वा कांही नेत्यांच्या, संघटनांच्या प्रसिद्धी- प्रतिष्ठा वा सातत्याचा प्रश्‍न होतो.

सरकार कर्जमुक्ती, कर्जमाफी वा ‘सात-बारा’ कोरा करते तेव्हा नेमके काय होते, हेही समजून घेणे आवश्‍यक आहे. ‘अमूक तारखेपासून- अमूक तारखेअखेर सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व थकित पीक कर्ज (व्याजासहित) अथवा सर्व शेती कर्ज (व्याजासहित) माफ केले’ असे जाहीर केल्यास १) क्ष - हजार कोटींच्या कर्जापासून शेतकरी सुटेल. २) क्ष - हजार कोटी रुपये सरकारच्या महसुली खर्चात वाढ होईल. सहकारी बॅंका, व्यापारी बॅंका (राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सूचित/असूचित) अशा संबंधित कर्जाची सरकारमार्फत भरपाई केली जाईल / करणे योग्य ठरेल. ३) टोकाच्या परिस्थितीत सरकार, रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून संबंधित बॅंकांना तेवढी कर्जे निर्लेखित करण्याचा आदेश देऊ शकेल. कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी व बॅंकांसाठी निर्लेखन असा प्रकार झाल्यास तेवढी खरेदी शक्ती बाजारात घटणार, परिणामी मंदीकारक एक घटक निर्माण होतो. या सर्व प्रक्रियेत पुढील प्रश्‍न निर्माण होतात. १) सरकारच्या अर्थसंकल्पात तूट वाढते. २) बॅंकांना निर्लेखन करणे बंधनकारक झाल्यास बॅंकांची भांडवली, कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. ३) परिणामी, नव्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे घटते वा नव्या कर्जाचे व्याज) वाढू शकते. उत्पादन घटू शकते. ४) परिणामी सर्वसामान्य उपभोक्‍त्याला अन्न-भाववाढीस सामोरे जावे लागेल. या परिस्थितीत १) पीक कर्ज ठराविक मुदतीच्या आतील (५ वर्षे) व्याजासह पूर्ण रद्द करावे. २) संबंधित बॅंकांना थकित कर्जाची (सव्याज) रक्कम १५ दिवसांच्या आत सरकारने द्यावी. ३) नियमित कर्जहप्ते परत करणाऱ्यांसाठी व्याज रकमेत १०० टक्के व मूळ मुदलाची फेड झालेली ५० टक्के रक्कम अंशदान म्हणून द्यावी. ४) नव्या शेती हंगामासाठी पीक कर्ज त्वरेने उपलब्ध व्हावे. ५) थकित दीर्घकालीन कर्ज - मत्ता निर्मिती पूर्ण झाली असल्यास व्याजमुक्त हप्त्यांनी दहा वर्षांत फेडावे.

काही उपाय
ज्या देशाची शेती मोठ्या प्रमाणात निसर्गावर अवलंबून आहे, तेथे शेतकऱ्यांचा दोष नसताना, कर्ज थकित होण्याची शक्‍यता कमी जास्त प्रमाणात दरवर्षीच असते. त्यामुळे कर्जमाफीचा प्रश्‍न कर्ज पुरवठ्याइतकाच दरवर्षी असणारच. अशा परिस्थितीत १) पीकविमा योजना अधिक प्रभावी करणे. २) पीकविम्याचे कव्हर काही प्रमाणात कर्जफेडीशी संलग्न करणे. ३) प्रत्येक राज्य सरकारच्या पातळीवर ‘राज्य शेती स्थिरीकरण निधी’ व केंद्र सरकारच्या पातळीवर ‘राष्ट्रीय शेती स्थिरीकरण निधी’ निर्माण करावा. ४) राष्ट्रीय व राज्य निधीमध्ये दरवर्षी शेती संबंधित सर्व करांवर दहा टक्के उपकर बसवून तो जमा करावा. ५) प्रारंभी राज्यांनी शेती उत्पन्नाच्या एक टक्का व केंद्राने शेती उत्पन्नाच्या एक टक्का निधी मूळ भांडवल म्हणून संबंधित निधीत घालावा. ६) अशा निधीचे स्वरूप, घटनात्मक ‘शेती आकस्मिकता निधी’ असे असावे. त्यासाठी आवश्‍यक घटनादुरुस्ती करावी. या निधीचा वापर टोकाच्या शेती थकित कर्जाच्या परतफेडीसाठीच करावा. गरज नसेल तेव्हा हा निधी वाढत जाईल. ठराविक काळानेच याचा वापर करण्याची आवश्‍यकता भासेल. हा एका अर्थाने ‘शेती कर्जफेड निरंतर वृद्धी फंड’ असेल. असे केले तरच शेतीचा,  शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा हा राजकीय हेतूचे भ्रामक माध्यम होणे टाळता येईल. शेतकऱ्याचा स्वाभिमान सुरक्षित ठेवून शेती उत्पादन, वस्तुनिष्ठ निकषांवर निरंतर चालू राहील.

loading image
go to top