esakal | eSakal | Latest & Breaking Marathi News | Live Marathi News Maharashtra, Mumbai & Pune | Marathi Newspaper | ताज्या मराठी बातम्या

बोलून बातमी शोधा

Law
लोकशाहीच्या न्यायप्रणालीप्रमाणे कोणालाही दोषी ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडेच असतो. तथापि, न्यायव्यवस्थेने निकाल देण्याआधीच मीडिया ट्रायलद्वारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी किंवा निर्दोष ठरवण्याची वृत्ती वाढणे ही धोक्‍याची घंटा आहे. 
लॉकडाउनच्या काळात अकारण हिंडणाऱ्यांना शिक्षा करताना पोलिस अधिकारी.
सद्यःस्थितीत अमलात असणारा १४४ कलमाचा आदेश हा फौजदारी दंडसंहितेतील आहे; भारतीय दंडविधानातील नव्हे. परंतु कायद्याविषयी लोकांमध्ये अनेक गै
Crime
संशयितांना अटक करण्याच्या संदर्भात पोलिस दलात अद्यापही वसाहतवादी मानसिकता दिसून येते. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या आणि गुन्हा
null
भारत एक प्रजासत्ताक आहे आणि त्याचा कणा आपली राज्यघटना. आपण भारतीय अभिमानाने, उमेदीने सांगतो, की आपल्या देशात सर्व नागरिक समान आहेत आणि
null
सध्या देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्‍न अनिवार्य घटक झाला आहे. ब्रिटिश कालखंडात दुष्काळाच्या काळात श
women-file-pic
समाजात स्त्रीचे जगणे माणूस म्हणून कसे आहे, हे अनेकदा सर्वसाधारण निरीक्षणांतून,वेगवेगळ्या घडामोडींमधून  कळते. त्यातून भारतातील स्त्रिया
Narendra Modi along with other leaders at a meeting
संवाद, सर्वसंमती-सहमती, सामोपचार, संयम, सर्वसमावेशकता, सहकार्य अशा विविध ‘स-कारा’तून सकारात्मक लोकशाही निर्माण होत असते. ‘लोकांनी, लोका
topic of ethics in research
legal-law-views-news
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या धोरणामुळे संशोधनातील नीतिमत्तेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खरे तर प्रामाणिकपणा हा संशोधनाचा अंगभूत भाग आहे. मात्र मानवी प्रवृत्तीमुळे संशोधनात फसवेगिरीच्या घटना घडत असतात. अलीकडच्या काळात, विशेषतः भारतात फसवणुकीच्या प्रश्‍नाने उग्र रूप धारण केलेले दिसत
children
legal-law-views-news
भगवान गौतम बुद्धांच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कोषांबी परिसराला मी नुकतीच भेट दिली. कोषांबी हे अलाहाबादपासून साधारण सव्वातासाच्या अंतरावर आहे. तिथे उतरल्यानंतर बुद्धांशी संबंधित विहार आहेत ते पाहिले. त्यानंतर बुद्ध काळातील म्हणजे जवळजवळ अडीच हजार वर्षांपूर्वीच्या किल्ल्याचे अवशेष
India-rate-of-development
legal-law-views-news
भारताच्या आर्थिक विकास दरासंबंधी रोज एक नवीन भाकीत केले जात आहे. मध्यवर्ती सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ते जागतिक बॅंक आदी संस्थांनी आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त राहणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला विकासाचा दर ६.८ टक्के होता. भांडवल संचयाच्या
null
legal-law-views-news
गेल्या सहा वर्षांत भारतात एक नवी ‘भक्त-परंपरा’ सुरू आहे. ‘अंधत्व’ हा त्याचा आधार आहे. या नव्या व्यवस्थेत सत्तेचे पाठबळ लाभलेल्या गुंडांकडून झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यातील जखमी विद्यार्थ्यांविरुद्धच प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केले जातात. निर्घृण अपराधांच्या आरोपातून सत्तारूढ नेते बिनधा
Employment
legal-law-views-news
आपल्या देशात सर्वसाधारण शिक्षणाची पातळी वाढूनही सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. त्याचबरोबर स्त्री-शिक्षणाचा प्रसार होऊनही स्त्रियांचे बेरोजगारीचे प्रमाण पुरुषांतील बेरोजगारीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. अशा वेळी गरज आहे ती या आव्हानाचा वेगळ्या पद्धतीने सामना करण्याच
Media
legal-law-views-news
‘सातत्यपूर्ण बदल’ हे वैशिष्ट्य आता माध्यमविश्वाची नवी ओळख म्हणून पुढे येत आहे. त्याला संधी मानून माध्यम व्यवहार करणारेच टिकाव धरू शकतील. तंत्रज्ञान, खर्चिक सुविधा, प्रसारणाची व्यापकता यापेक्षाही बदलांशी सुसंगत राहण्याची लवचिकता हीच आता यशावर शिक्कामोर्तब करणार आहे.
वरिष्ठ लष्करी अधिकारी जनरल कासीम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर अमेरिकेच्या निषेधार्थ इराणी नागरिकांची निदर्शने.
legal-law-views-news
अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली असली तरी पश्‍चिम आशियातील नियंत्रण सोडण्यास अजिबात तयार नाही. आपल्या हितसंबंधांसाठी आणि वर्चस्वासाठी जगाला संघर्षाच्या आवर्तात ढकलण्याचा धटिंगणपणा अमेरिकेने अनेकवेळा केलेला आहे. 
बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.
legal-law-views-news
इतर देशांमधील अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत, त्यांना आपल्या देशात निमंत्रित करण्याचा भारताला अधिकार नाही. यातून सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळाल्यामुळे शेजारी देश निश्‍चितच नाराज होणार. बांगलादेशाला नुकत्याच दिलेल्या भेटीतील निरीक्षणे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मोबाईल क्रमांक जाहीर करताना गृहमंत्री अमित शहा.
legal-law-views-news
उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था असल्याच्या भारताच्या प्रतिमेला सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे तडा गेला आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्य लोकांकडून या कायद्याला सुरू असलेल्या तीव्र विरोधामुळे भाजप नेतृत्व चिंताग्रस्त झाले असून, त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी पक्षाने देशव्यापी मोहीम उघडली आहे.
बंगळूर - सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ निघालेला मोर्चा.
legal-law-views-news
सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून सध्या देशात मोठे वादंग सुरू आहेत. यानिमित्ताने मूळ नागरिकत्व कायदा आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदी, तसेच त्यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मांडल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.