अग्रलेख : विरोधी ऐक्‍याचे दर्शन

राजकीय लढाईत विविध कारणांनी एकमेकांपासून दूर जात चाललेले विरोधी पक्ष पुन्हा एका ‘अजेंड्या’वर एकत्र आले आहेत. निवडणूक निकालांनंतर त्या ऐक्‍याला कोणते स्वरूप येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

देशातील विरोधकांचे ऐक्‍य त्यांच्यातील जागावाटपात प्रतिबिंबित झाले नसले, तरी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात मुद्द्यांच्या आधाराने ते एकवटताना दिसत आहे. पश्‍चिम बंगालमधील घटनांमुळे असा एक ठोस मुद्दा आयताच त्यांच्या हातात चालून आला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांच्यात झालेल्या दंग्याधोप्यांनंतर अखेर निवडणूक आयोगाने त्या राज्यातील प्रचार एक दिवस आधीच थांबवण्याच्या निर्णयावरून मोठेच राजकीय वादळ उठले. ते स्वाभाविक आहे. याचे कारण हा निर्णय अभूतपूर्व आहे. पश्‍चिम बंगालमधील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे, अशी आयोगाची जेव्हा खात्री झाली; त्या क्षणापासूनच ही प्रचारबंदी लागू करायला हवी होती. मात्र, त्याऐवजी दंग्यानंतर ४८ तासांनी ही बंदी लागू करण्यात आली. प. बंगालच्या रणभूमीत गुरुवारी दुपारनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जातीने उतरणार होते आणि त्यांची ती अखेरचा वार करण्याची संधी हिरावून घेतली जाऊ नये, म्हणून गुरुवारी संध्याकाळी नव्हे तर रात्रीपासून तेथील प्रचार थांबवण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आधीच्या वेळापत्रकानुसार शुक्रवारी संध्याकाळी हा प्रचार समाप्त होणारच होता. त्याऐवजी १८ तास आधी तो थांबवून आयोगाने नेमके काय साध्य केले, हा प्रश्‍नच आहे. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आता देशभरातील प्रमुख पक्ष हे ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी एकजुटीने उभे ठाकले असून, त्यामध्ये काँग्रेसबरोबरच पंतप्रधानपदाची मनीषा बोलून दाखवणाऱ्या ‘बहुजन समाज पक्षा’च्या नेत्या मायावती यांच्यापासून ‘तेलुगू देसम’चे नेते चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. त्यामुळेच निकालांनंतर सुरू होणाऱ्या राजकीय हालचालींना आठवडाभर आधीच वेग आला आहे.

या सर्वांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कथित पक्षपाती वर्तनाबद्दल सर्वांत तिखट हल्ला काँग्रेसने चढवला आहे. खरे तर प. बंगालमध्ये काँग्रेस पक्ष ममतांच्या विरोधात तलवार उपसून मैदानात उभा ठाकला आहे. मात्र, निकालांनंतरच्या भाजप तसेच ‘एनडीए’विरोधातील संभाव्य एकजुटीवर डोळा ठेवून या प्रचारबंदीनंतर काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी लगोलग भाजपला लक्ष्य केले. ‘ईश्‍वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याच्या विध्वंसामुळे बंगालचाच अपमान झाला आहे,’ असे उद्‌गार त्यांनी काढले. प. बंगालमधील डाव्यांची सद्दी संपवण्यात ममतादीदींचा वाटा मोठा असला, तरीही ते राज्यातील ‘वैर’ बाजूस सारत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनीही आयोगावर टीकेचे आसूड ओढले. मात्र, त्या वेळी या दंग्याधोप्यांबद्दल भाजप तसेच तृणमूल या दोन्हीही पक्षांवर दोषारोप करण्यास ते कचरले नाहीत. खरे तर निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता भंगासंबंधात भाजपसह विविध पक्षांच्या नेत्यांवर काही तासांची प्रचारबंदी लागू करताना मोदी यांना मात्र किमान डझनभर ‘क्‍लीन चिट’ बहाल केल्या! तेव्हापासूनच हा आयोग भाजप आणि विशेषत: मोदी तसेच भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या हातातील बाहुले बनल्याची टीका होत होती. केवळ मोदी यांना प. बंगालमधील आपल्या पूर्वनियोजित सभा घेता याव्यात, यादृष्टीनेच प्रचारबंदीचा मुहूर्त निश्‍चित केल्याचा आरोप मायावती यांनीही केला. स. प.चे अखिलेश यादव, आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवालही या संग्रामात उतरले आणि ‘भाजपच्या हिंसाचाराच्या राजकारणास तोडीस तोड उत्तर!’ अशा शब्दांत ममतादीदींचे कौतुक केले.

चंद्राबाबू नायडू थेट प. बंगालमध्ये गेले आणि ममता बॅनर्जी यांच्या खरगपूर येथील एका सभेत सहभागी झाले. या मतदारसंघात तेलुगू मतदारांची संख्या बरीच मोठी आहे आणि त्या मेळाव्यात इंग्रजी तसेच तेलगूतून भाषण करताना त्यांनी ममतादीदींचे वर्णन ‘बंगालची वाघीण’ अशा शब्दांत केले. निकालांनंतर त्या राष्ट्रीय पातळीवर ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावतील, असेही भाकीत त्यांनी केले आहे. या साऱ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगाने भले कोणताही हेतू मनी बाळगत हा प्रचारबंदीचा निर्णय घेतला असो; त्याची परिणती गेल्या महिनाभरापासून जवळपास सुरू असलेल्या या राजकीय लढाईत विविध कारणांनी एकमेकांपासून दूर जात चाललेले विरोधी पक्ष पुन्हा एका ‘अजेंड्या’वर एकत्र येण्यात झाली आहे. निकालानंतर हे ऐक्‍य कोणता आकार घेते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.