Loksabha 2019 : जिभांना टाळे (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 एप्रिल 2019

भाषणस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून समाजात दुही माजवण्याचा अनेक नेत्यांचा खटाटोप चालू आहे. भाषणबंदीच्या कारवाईने तरी ते संयमाचा धडा शिकतील का?

भाषणस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून समाजात दुही माजवण्याचा अनेक नेत्यांचा खटाटोप चालू आहे. भाषणबंदीच्या कारवाईने तरी ते संयमाचा धडा शिकतील का?

निवडणुकीच्या मोसमात बेताल बडबड करणाऱ्या विविध पक्षांच्या बड्या नेत्यांना अखेर निवडणूक आयोगाने लगाम घातला आहे! त्यामध्ये देशातील सर्वांत मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री व भाजपनेते योगी आदित्यनाथ यांच्याबरोबरच बहुजन समाज पक्षाच्या ‘सुप्रीमो’ मायावती यांचाही समावेश आहे आणि समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान, तसेच भाजपनेत्या व केंद्रीय मंत्री मनेका गांधीही आहेत. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘राफेल विमान खरेदी’बाबतच्या एका निर्णयाचा विपर्यास केल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रचाराच्या ‘नशे’त अनेक नेत्यांनी ताळतंत्र सोडले होते आणि देशाची धार्मिक तसेच सांस्कृतिक एकता यांचे भान न बाळगता चिथावणीखोर वक्‍तव्ये केली होती. निवडणूक आयोगाने घेतलेला हा निर्णय योग्य; पण तितकाच धाडसी आहे. लोकशाहीतील भाषणस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून समाजात दुही माजवण्याचा आणि त्याच वेळी जनतेची दिशाभूल करण्याचा या नेत्यांनी केलेला हा प्रयत्न त्यांच्या अंगाशी आला असून, त्यांच्यावर काही काळासाठी का होईना ‘भाषणबंदी’चा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रचाराने शीग गाठली असताना, या नेत्यांवर ‘हाताची घडी आणि तोंडावर बोट’ ठेवण्याची पाळी आली आहे. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय स्वखुशीने घेतलेला नाही! त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आयोगाचे कान उपटण्याची वेळ येणे, हे आयोगाच्या बोटचेप्या कारभाराचेच निदर्शक आहे. न्यायालयाने बेताल वक्‍तव्यांसदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी अशा भाषणांची आयोग दखल का घेत नाही, असा सवाल केल्यामुळेच आयोगाला जाग आली आहे.

या वाचाळवीरांपैकी सर्वांत बेताल वक्‍तव्य हे आझम खान यांचे होते आणि त्यातून पुरुषी वर्चस्वाचा दंभ तसेच महिलांबाबत अत्यंत अश्‍लाघ्य अशी शेरेबाजी होती. खरे तर जयाप्रदा काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत खान यांच्या समाजवादी पक्षात होत्या. तरीही खानसाहेबांनी त्यांच्याबद्दल हे तारे तोडले होते. त्यांना तीन दिवस गप्प बसवण्यात आले आहे. आझम खान यांचे हे वक्‍तव्य तमाम महिलांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारे होते आणि त्याबद्दल त्यांना प्रचार संपेपर्यंत ‘तोंडावर बोट’ ठेवण्यास सांगितले असते, तरी ती शिक्षा अपुरी वाटली असती. आदित्यनाथ यांचे वक्‍तव्य हिंदू-मुस्लिम समाजात दुही माजवणारे होते. ‘काँग्रेस असो, सपा असो की बसपा असो, त्यांना ‘अली’बद्दल प्रेम असेल तर आम्हाला ‘बजरंग बली’बद्दल प्रेम आहे!’ हे या स्वत:ला योगी म्हणवून घेणाऱ्या नेत्याचे उद्‌गार मुख्यमंत्रिपदाची शान आणि आदब यांना शोभणारे नाहीत. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ‘समशान आणि कबरस्तान’ तसेच ‘दिवाळी आणि रमझान’ यांचा उपरोधाने उल्लेख केला होता, मग या योगींनी त्या पुढचे पाऊल उचलणे, हे आपले कर्तव्य मानले असले, तर त्यात नवल नाही. त्याहून कहर केला तो मनेका गांधी यांनी! आपल्याला ज्या प्रमाणात मते मिळतील, त्या प्रमाणात आपण त्या त्या भागाचा विकास करू, हे त्यांचे उद्‌गार थेट मुस्लिमांना धमकावणी देणारे होते आणि मायावती यांनीही अशाच प्रकारची भूमिका घेऊन, ‘मुस्लिमांनी केवळ सपा-बसपा यांनाच मतदान करण्याचे’ केलेले आवाहनही दुही माजवणारे होते. आदित्यनाथ हे केवळ ‘अली-बजरंग बली’ यावर थांबले नव्हते, तर त्या पुढे जाऊन त्यांनी केलेला ‘हिरवा व्हायरस’ हा उल्लेख मुस्लिमांपेक्षाही हिंदूंना चिथावणी देणारा होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने भाषणबंदीची सजा ठोठावल्यावरही या नेत्यांना काही समज आलेली नाही. हे योगी आपल्या उद्‌गारांवर ठाम आहेत, मात्र हा उल्लेख आपण मुस्लिमांचे लांगूनचालन करणाऱ्या पक्षांबद्दल करत आहोत, अशी त्यांची दर्पोक्‍ती आहे. तर मायावती यांनी निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे ‘रडीचा डाव’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

राहुल गांधी यांना तर थेट सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस बजावली आहे. ‘राफेल’ प्रकरणात ‘चोरीस गेलेली कागदपत्रे’ ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयानंतर त्यांचाही तोल सुटला होता आणि त्यांनी ‘चौकीदार चोर है!’ अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे सांगून टाकले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेच्या केलेल्या विपर्यासाबद्दल त्यांना माफी मागावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, भाजप नेत्यांनी हे दुहीचे राजकारण माजवण्याचा सुरू केलेला प्रयत्न हा उत्तर प्रदेशात त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरत चालली असल्याचेच द्योतक आहे. तेथे मैदानात समोर काँग्रेस नसल्याने बोलायचे तरी काय, असा प्रश्‍नही योगी असोत की मनेका यांना पडला असणार! त्यातूनच मग हे माथी भडकवण्याचे प्रकार सुरू झाले. या भाषणबंदीच्या माराचा योग्य तो अर्थ घेऊन हे सगळे वाचाळवीर आपल्या जिभांना आता तरी आवर घालतील काय?

Web Title: Loksabha 2019 Election Commission gags Yogi Adityanath Mayawati maneka gandhi and azam khan in editorial