‘नवीन’ पायवाट (अग्रलेख)

‘निवडून येण्याची क्षमता’ एवढ्या एकमेव निकषाचे झापड लावून जर सगळे निर्णय घेतले तर लोकशाहीचा आशय खुरटलेलाच राहील. पटनाईक यांचे पाऊल म्हणूनच महत्त्वाचे.

उमेदवारांची पळवापळवी, आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड आणि व्यक्तींभोवती राजकारण फिरविण्याचा प्रयत्न अशा अनेक गोष्टींना ऊत आलेला असताना ओडिशाचे मुख्यमंत्री व बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक यांनी दिलेली घोषणा धक्कादायक वाटू शकेल. पण हा धक्का सुखद आहे, यात शंका नाही. लोकसभेसाठी तिकीटवाटप करताना बिजू जनता दल हा पक्ष ३३ टक्के जागांवर फक्त महिलांना उमेदवारी देणार आहे. सामाजिक परिवर्तन हे कायद्याने होते, की लोकांच्या उत्स्फूर्त पुढाकारातून, या प्रश्‍नाची चर्चा नेहमीच होत असते. बदलांना विरोध करणाऱ्या शक्तींना पायबंद घालण्यासाठी कायद्याचे अस्त्र आवश्‍यक असते, हे खरेच; पण जो बदल मान्य असल्याचे जाहीरपणे आपण सांगतो, तो अमलात आणण्यासाठी कायद्याची वाट पाहणे; किंवा तो नसल्याची सबब पुढे करणे हे दांभिकपणाचे नव्हे काय? संसद व विधिमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक २००८ पासून लटकलेले आहे. त्याला दशक लोटले. या काळात महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी तमाम राजकीय पक्षांचे नेते शिरा ताणून बोलत असले तरी महिलांना निर्णयप्रक्रियेत जास्तीत जास्त स्थान मिळावे यासाठी काय कृती केली? काही मोजके अपवाद वगळता उक्ती आणि कृतीत असा विसंवाद सगळीकडे भरून राहिलेला असल्याने पटनाईक यांच्या घोषणेचे स्वागत करायला हवे. लोकसभेतील पक्षाच्या उमेदवारांपैकी एक-तृतीयांश जागांवर ते महिलांना संधी देणार आहेत. त्या सगळ्याच निवडून येतील किंवा नाही, पक्षाला त्याचा फायदा होईल की तोटा, निवडून आल्या तरी त्या प्रभाव पाडू शकतील की नाही, असे प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्यांची आपल्याकडे वानवा नाही. प्रत्येक बदलाच्या टप्प्यावर अशा शंकाकुशंकांचे जाळे तयार होतच असते. पण त्याला न जुमानता पटनाईक यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले.

लोकशाही जर केवळ राजकीय स्तरावर राहिली आणि समाजात विषमतेचा बुजबुजाट असेल तर ती लोकशाही तकलादू म्हणावी लागेल. त्यामुळेच स्त्रियांचे सक्षमीकरण हे स्वतंत्र भारतापुढील एक मोठे आव्हान आहे. सोळाव्या लोकसभेत ५४३ सदस्यांमध्ये फक्त ६५ महिला खासदार आहेत. म्हणजे केवळ ११ टक्के. तर सध्या राज्यसभेच्या २४४ सदस्यांमध्ये फक्त २८ महिलांचा समावेश आहे. लोकसंख्येत जवळजवळ निम्मा भाग असलेल्या स्त्रियांना संसदेत केवळ दहा ते अकरा टक्के प्रतिनिधित्व असावे, हे कशाचे द्योतक आहे? ही असमानता केवळ लोकप्रतिनिधिगृहात आहे, असेही नाही. जन्मापासून नव्हे तर त्याही आधीपासून स्त्रियांना दुय्यमत्वाचा सामना करावा लागतो. घसरणारे स्त्री-पुरुष गुणोत्तर हा त्याचा एक भयावह परिणाम. कुटुंब संस्थेपासून सर्वोच्च राजकीय संस्थेपर्यंत ज्या समाजघटकाला डावलले जात असेल किंवा त्यांचा आवाज प्रभावीपणे पोचत नसेल तर ती निश्‍चितच काळजीची बाब आहे. आपल्याकडे जशी स्त्री-पुरुष विषमता आहे, तशीच जातीय विषमताही आहे. ती घालविण्यासाठी मागास समूहांना आरक्षण आहे. स्त्रियांना आरक्षण देताना अन्य मागासवर्गीयांसाठी दिलेल्या आरक्षणावर परिणाम होतो. त्यामुळचे ‘कोट्यांतर्गत कोटा’ अशी मागणी करीत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने विधेयकाला विरोध केला होता. संसदेतील महिला आरक्षण विधेयक लटकले, त्याला हेही एक महत्त्वाचे कारण होते. या आक्षेपाचे निराकरण करून कायदा तयार होऊ शकतो; पण तेवढी प्रखर इच्छाशक्ती अद्याप तरी राजकीय पक्षांनी दाखविल्याचे दिसलेले नाही, हेही खरे. ७३ व ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण दिले गेले. त्यातून प्रत्यक्ष बदल किती झाला, खरोखर स्त्रियांना अधिकार मिळाला, का त्यांच्या नावाने पुरुषांनीच कारभार केला, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. त्यात काहीच तथ्य नाही, असे म्हणणे अवघड आहे. तरीही कायद्याच्या अंमलबजावणीचा काही सकारात्मक परिणाम झालाच. मग जे तळात होऊ शकते, ते राज्य आणि राष्ट्रपातळीवर का होऊ शकत नाही? आता या आरक्षणाचा कायदा होईल तेव्हा होईल; पण उमेदवारी देताना महिलांना प्राधान्य देणे तर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या हातात आहे. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ एवढ्या एकमेव निकषाचे झापड लावून जर सगळे निर्णय घेतले गेले, तर निवडणुका येतील आणि जातील; पण लोकशाहीचा आशय खुरटलेला राहील. म्हणूनच नवीन पटनाईक यांचे अनुकरण इतर पक्षांनी करायला हवे. मंगळवारी(ता.१२) तृणमूल काँग्रेसने जाहीर केलेल्या ४२ उमेदवारांच्या यादीत १७ महिलांना संधी दिली आहे, ही त्यादृष्टीने स्वागतार्ह बाब. महिलांमध्ये जागरूकता वाढते आहे; त्यामुळे स्त्रीसक्षमीकरणाचा विषय केवळ प्रतीकात्मकतेच्या परिघात अडकवून ठेवण्याच्या राजकीय क्‍लृप्त्या फार काळ चालू शकणार नाहीत.