दृष्टिकोन : सुशासन : जनतेचा मूलभूत अधिकार

देशातील दोन ठळक विचारधारांशी संबंधित मांडणीचे दर गुरुवारी प्रसिद्ध होणारे हे साप्ताहिक सदर. या वर्षी त्यात लिहित आहेत माधव भांडारी. त्या सदरातील हा पहिला लेख.

आपले माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची जयंती नुकतीच होऊन गेली. त्या निमित्ताने देशभर ‘सुशासन दिवस’ साजरा केला गेला. त्या वेळेला विविध कार्यक्रम करत असताना अनेकांनी मला प्रश्न विचारला, ‘हा सुशासन दिवस काय प्रकार आहे? सुशासन म्हणजे तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे?’ हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविकही होते. गेली काही दशके जगात सर्वत्र या विषयाची चर्चा होते आहे. विकसित देशच नव्हे तर विकसनशील देशातही या मुद्यांची सर्वांगीण चर्चा होत असते. आपल्याकडे मात्र याची फारशी चर्चा होत नाही.

१९५१ मध्ये जनसंघाची स्थापना करताना पं. दीनदयाळ उपाध्याय ह्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. समाजाच्या सर्वात तळातल्या व्यक्तीला विकासाची संधी मिळणे हा त्याचा हक्क आहे, त्याचबरोबर त्याला ही संधी मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी ‘सुशासन’ अर्थात ‘गुड गव्हर्नन्स’ आवश्यक आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. त्यांनी कायमच ह्या विषयाचा आग्रह धरला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांंनीदेखील तेच सूत्र पुढे चालवले होते. त्यामुळे त्यांचा जन्मदिवस ‘सुशासन दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा प्रघात पडला आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं की, ‘स्वराज्य मिळाले म्हणजे आपले काम झाले नाही, आता आपल्याला सुराज्य (गुड गव्हर्नन्स) आणायचे आहे. त्यासाठी आता काम करावे लागणार आहे.’ त्यांचे हे उद्गार आज ७५ वर्षानंतरही तितकेच औचित्यपूर्ण आहेत. सुशासन ही काही एका दिवसात अथवा एक दोन वर्षात साध्य होणारी चीज नाही. सुशासन ही संस्था आहे आणि ती वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नातून आकाराला येते. स्वातंत्र्य मिळून स्वराज्य आल्यामुळे ही संस्था निर्माण करण्याची संधी आपल्याला मिळाली होती. ते जाणून गांधीजींनी वरील उद्गार काढले होते. पण असे असूनही त्यांच्या अपेक्षित मार्गावर आपल्या राज्यकारभाराचा गाडा सुरुवातीपासून आलाच नाही; अथवा त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी येऊ दिला नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. दिवसरात्र गांधींच्या नावाचा जप करणाऱ्यांनीच त्यांच्या अपेक्षांना हरताळ फासला म्हणून आपल्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने १९९७मध्ये लालकृष्ण अडवाणी ह्यांनी ‘सुराज यात्रा’ करून हे मुद्दे उपस्थित केले होते. माजी केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांचे Good Governance: Never on India’s Radar. हे पुस्तक २०१४ च्या सुरुवातीला प्रकाशित झाले. सन १९५९ ते १९९३ असा सरकारी प्रशासकीय कामाचा ३४ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तीने राज्यकारभाराबद्दल लिहिलेले हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सन २०१३पर्यंतच्या काळात राज्यकारभाराच्या बाबतीत जे जे घडले त्याची चर्चा या पुस्तकात केली आहे. त्याच्या प्रस्तावनेतच डॉ. गोडबोले म्हणतात, ‘Since Independence, the Nehru-Gandhi family has held the reins of the country for over 45 years if we count the UPA I and II era when Sonia Gandhi exercised all authority. It is indisputable that there has been sharp deterioration in the governance of the country in recent years. … India could never have passed the test of good governance at any time since independence, even during the era of Jawaharlal Nehru’s Prime ministership…he did not leave behind legacy of good governance.

(पृ. ix)

संयुक्त राष्ट्रांनी सुशासन संकल्पनेची व्याख्या केली आहे. त्यात त्यांनी ‘पारदर्शकता’ व ‘कायद्याचे राज्य’ हे सुशासनासाठी आवश्यक मुद्दे मानले आहेत. ‘पारदर्शकता’ हा मुद्दा भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार असता कामा नये, सर्वसामान्य नागरिकाची पिळवणूक राज्ययंत्रणेकडून होऊ नये व त्याचे जे हक्क आहेत ते त्याला विनासायास मिळावेत, ही अपेक्षा त्यामागे आहे. तर ‘कायद्याचे राज्य’ म्हणत असताना कारभार कायद्यानुसार चालला पाहिजे, ह्या अपेक्षेबरोबरच कायद्याचा वापर समाजाच्या संरक्षणासाठी झाला पाहिजे, नागरिकांना कायद्याचा आधार वाटला पाहिजे, गुन्हेगारी प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे, कायद्यासमोर सगळे समान असावेत, सगळ्यांना सारखा कायदा लावला गेला पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. ह्या निकषांच्या आधारावर या संकल्पनेचा विचार केला जातो.

स्वतंत्र भारताच्या राज्यकारभाराचा पाया घालताना सुरुवातीलाच ह्या निकषांचा आग्रह धरला गेला असता तर आज ‘सुशासन’ ही संस्था भक्कम पायावर उभी राहिली असती. पण सलग चौदा वर्षे पंतप्रधान म्हणून सरकारचे नेतृत्व करणारे पं. नेहरू स्वत:च ह्या मुद्यांसाठी आग्रही नव्हते. किंबहुना त्यांनी सातत्याने ह्या मुद्यांची उपेक्षा केली. केंद्रीय मंत्री अथवा विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर भक्कम पुराव्यांसह भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न नेहरूंनी सतत केला. स्वत:च्या कुटुंबियांना किंवा मर्जीतल्या लोकांना मोक्याच्या पदांवर नेमण्याची (पक्षपात आणि नातलगशाही) पद्धत त्यांनी रूढ केली. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा परवलीचा शब्द ठरला आणि आपल्या मर्जीतल्या व नात्यातल्या लोकांवर मेहेरनजर ठेवणे हा राज्यकर्त्याचा अधिकारच आहे अशी भावना रूढ झाली. तीच कार्यपद्धती अगदी शेवटच्या स्थानावरील काँग्रेसी सत्ताधाऱ्याने आपापल्या स्तरावर स्वीकारली. त्यामुळे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे व सर्वाना समान वागणूक देऊन कायद्यानुसार राज्य चालवणे हा विषय बाजूलाच पडला.

वाजपेयी यांनी आपल्या काळात ही मूल्ये प्रस्थापित करण्यावर भर दिला आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करीत आहेत. त्यामुळे ह्या दोन्ही नेत्यांवर व त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ शकले नाहीत. मोदी ‘कायद्याचे राज्य’ प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष आग्रही आहेत. सध्या ज्या विषयावर अकारण वादंग उभे करण्याचा प्रयत्न काही विशिष्ट व्यक्ती व संघटना करू पहात आहेत तोदेखील वास्तविक सुशासनाचा - कायद्याच्या राज्याचाच मुद्दा आहे. परदेशातून मदत अथवा देणगी मिळणाऱ्या काही हजार संस्थांवर केंद्र सरकारने कारवाई केल्यानंतर एका वर्गाने त्याला धार्मिक व राजकीय रंग देण्याचा आपला आवडता उद्योग चालू केला. पण जर त्या संस्थांची यादी नीट पाहिली तर त्यात काहीही आपपर भाव दिसणार नाही. अगदी भाजपाच्या जवळच्या संस्थांवरही कारवाई झालेली आहे. कारण मुद्दा एकच होता - परदेशी मदत घेताना किंवा घेतल्यानंतर ज्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे ते केले गेले नाही. एकदा ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना मान्य केली, ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’ हे आपल्या संविधानाने मांडलेले मूलभूत तत्त्व स्वीकारले, की मग आपपर भाव न बाळगता अशी कारवाई करणे, ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी ठरते; मग सरकार कोणाचेही असो. ‘सुशासन’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची ती प्राथमिक अट आहे.

‘कायद्याचे राज्य’ व ‘कायद्यानुसार राज्यकारभार’ ह्या विषयांवर केवळ पोकळ भाषणबाजी करून भागत नाही, ते सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या व्यवहाराने प्रस्थापित करायचे असते. जेव्हा सरकारकडून असा प्रयत्न केला जातो तेव्हा त्याला धार्मिक रंग देऊन समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारे समाजाची हानी करतात. प्रत्यक्षात ‘सुशासन मिळणे, कायद्यानुसार राज्य चालण्याची अपेक्षा बाळगणे’ ह्या प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांवर ते लोक गदा आणत असतात. जनतेने आता हे समजावून घेतले पाहिजे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत)

madhav.bhandari@yahoo.co.in