भाष्य : विणू या गोफ आपुल्या भाषांचा

भारतीय भाषांना मिळायला हवा तसा न्याय ७६ वर्षांच्या स्वातंत्र्यकाळात मिळाला नाही, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे एकमत आहे, ही मोठी स्वागतार्ह बाब आहे. आता खरोखरच तो न्याय मिळावा. आपापल्या भाषांवर प्रेम, प्रभुत्व असलेल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर अनुवादप्रकल्प हाती घेऊन या ध्येयासाठी हातभार लावावा.

स्वातंत्र्यदिनी देशवासीयांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे आशय प्रादेशिक भाषांत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उपक्रमाचे अभिनंदन केले. नंतर शिक्षणाची चर्चा करताना प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व आज वाढते आहे, असा उल्लेख केला.

प्रजासत्ताक भारतात प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व उमगायला ७७ वर्षे लोटायला लागतात, हे लोकशाहीचे विडंबन आहे. ह्या प्रादेशिक भाषांना इंग्रज म्हणायचे ‘व्हर्नाक्युलर’. त्यांच्या दृष्टीतून ही होती घरकाम करणाऱ्या दास बटक्यांची भाषा. इंग्रजांनी उत्तर अमेरिकेत आणि ऑस्ट्रेलियात मूलवासीयांची हत्या करत संपूर्ण खंड व्यापले. सुसंस्कृत, जिद्दीने लढणाऱ्या भारतीयांना असे समूळ नष्ट करता येत नव्हते.

इथे वेगळे डावपेच आवश्यक होते. म्हणजे एतद्देशीयांनी स्वतःची संस्कृती, भाषा टाकाऊ आहेत, उलट इंग्रज सर्वप्रकारे वरच्या पातळीवरचे आहेत, हे मान्य करावे आणि हळूहळू आपली संस्कृती, भाषा विसरून जाऊन इंग्रजांची सेवा करू लागावे.

भारतीय भाषा ह्या खालच्या वर्गांच्या, अल्पशिक्षितांच्या भाषा म्हणून राहू द्यावयात, पण सुशिक्षितांनी इंग्रजी आत्मसात करून लॉर्ड मेकॉलेच्या शब्दात रंगाने सावळे, पण संस्कृतीने, विचाराने इंग्रज असे व्हिक्टोरिया राणीचे अज्ञाधारक सेवक बनून जावे.  हे बऱ्याच अंशी साध्य झाले; पण मग इंग्रजांना डोळसपणे समजावून घेतलेल्या आपल्या नेतृत्वाने याला आव्हान देण्यास सुरुवात केली.

लोकमान्य टिळकांनी सुनावले की ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच’. महात्मा गांधींनी पुढे जाऊन १९४२मध्ये इंग्रजांना ‘भारत छोडो’ म्हणून ठणकावले. याच महात्मा गांधींनी १९०९ मध्ये ‘हिंद स्वराज्य’ नावाच्या पुस्तकात भारत हा स्वावलंबी ग्रामसमाजांचे गणराज्य बनावा, असे प्रतिपादन केले होते.

अर्थात हे ग्रामसमाज आपापल्या भाषांमध्ये व्यवहार करणार होते. इंग्रजांनी भारत सोडताच आपल्या लोकभाषांना इंग्रजीच्या उच्च स्थानावर बसवण्यात येणार होते. या भूमिकेला भारताची जनता सार्वभौम आहे, असे प्रतिपादन करणाऱ्या आपल्या राज्यघटनेचा पाठिंबा होता.

तेव्हा तातडीने जनतेच्या भाषाच सर्व शासनव्यवहाराच्या, न्यायव्यवहाराच्या, ज्ञानव्यवहाराच्या, व्यापार उदीमाच्या भाषा बनायला हव्या होत्या. परंतु आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू लहानपणापासून इंग्लंडात  शिकलेले होते.  त्यांना बहुभाषिक भारतावर राज्य करायला इंग्रजीचे माध्यमच सोयीचे होते. त्यामुळे ते भारतीय भाषांना डावलत राहिले.

पण स्वातंत्र्य चळवळीतल्या काही लोकाभिमुख कार्यकर्त्यांना हे मान्य नव्हते. आपल्या लोकभाषाच राज्यभाषा व्हायला हव्यात, असा त्यांचा आग्रह होता. यासाठी पोट्टी श्रीरामलूनी तेलगू भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण करून १५ डिसेंबर १९५२ रोजी आत्मबलिदान केले. यातून झालेल्या जनजागृतीमुळे नेहरूंना भाषावार राज्य पुनर्रचनेला मान्यता द्यावी लागली.

१९५६ मध्ये देशभर भाषावार राज्यांची स्थापना झाली. परंतु महाराष्ट्राला यातून वगळण्यात आल्यावर एक ज्वलंत चळवळ उभी राहिली. हुतात्मा चौकात मराठी कष्टकऱ्यांनी आत्माहुती दिली. आचार्य अत्र्यांची भाषणे, अमर शेखांचे पोवाडे दुमदुमले. अखेर १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.

पण या महाराष्ट्र राज्यात मराठी शासनव्यवहाराची, न्यायव्यवहाराची, ज्ञानव्यवहाराची, व्यापार उदीमाची भाषा बनली का? छेः, छेः, सत्ताधीशांना, धनिकांना लोकांचे असे सबलीकरण बिलकुल व्हायला नको होते. मग सरकारने मराठमोळ्या भाषेचे वाभाडे काढत एक विकृत संस्कृतप्रचुर भाषा रूढ केली. मी संस्कृतचा जाणकार आहे; पण सरकारची भाषा मलाही उमगत नाही.

माझे अनेक किसान, आदिवासी, धनगर मित्र आहेत. त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर सरकारच्या विचित्र मराठीत फर्माने, गव्हर्नर्मेंट रेझोल्युशन(जीआर) निघतात. लोक यांना म्हणतात गंगाराम. माझ्याकडे असे `गंगाराम’ घेऊन येतात आणि विचारतात आम्हाला हे काहीच कळत नाही. मलाही कळत नाही. मग मी इंग्रजी वाचून त्यांना साध्या मराठीत ‘गंगारामबापू’ समजावून देतो.

लोकभाषांचे महत्त्व

स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांत सरकारतर्फे, आपल्या आयटी उद्यमांतर्फे भारतीय भाषांसाठी फारसे काही विधायक काम झाले नाही. ‘सेंटर फॉर ॲडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग या संस्थेकडे भारतीय भाषांच्या विकासासाठी अनुदान येते. तरी त्यांच्याकडून काहीही ठोस झाले नाही.

परंतु आपल्या मनोरंजनाच्या माध्यमांमुळे - हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिळ, तेलगू भाषांतील चित्रपट आणि वेगवेगळ्या वाहिन्यांवरील मालिकांतून साध्या सोप्या लोकभाषा जिवंत आहेत. त्यांचा प्रसार चालू आहे. मी निसर्गरम्य ईशान्य भारतात खूप भटकलो आहे. तिथे एकीकडे केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन चालू आहे, तर दुसरीकडे गावागावात लोकांनी हिंदी चित्रपट पहात हिंदी शिकून घेतले आहे.

मनोरंजनाच्या उद्योगात सोप्या भाषेत पटकथा, संवाद, गाणी लिहिणारे अनेक जण कार्यरत आहेत. त्यांनीच ‘सैराट झाला जी’ गात हा अपरिचित शब्द प्रचारात आणला आहे. सरकारला तथाकथित परिभाषा तज्ज्ञांऐवजी अशा लोकांना व्यवस्थित मानधन देऊन चांगले मराठी लिहून घेता येईल आणि मग त्यांचे ‘गंगाराम’ आम आदमीला समजू लागतील.

आज भारताबाहेरच्या अमेरिकी, दक्षिण कोरियातील उद्यमांनी आपले व्यापारी हितसंबंध जोपासण्यासाठी भारतीय भाषांना नवचैतन्य निर्माण करून दिलेले आहे. गुगलच्या व्हॉइस टायपिंग सारख्या सुविधांतून मराठी भराभर लिहिता येते. गुगलवर मराठी सर्च करता येतो.

सामसुंगचे भारतीय लिप्यांनी सज्ज स्मार्टफोन गावोगावी पसरले आहेत आणि व्हाट्सअपसारख्या माध्यमातून त्यांच्यावर अखंड संवाद चालू आहेत. यातील ८०% संवाद भारतीय भाषांतूनच होतात. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून इंग्रजीचे मराठीत भाषांतर करणे शक्य झाले आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अशाच साधनातून आपल्या निवाड्यांचे अनुवाद उपलब्ध करून देते आहे.

पण दुर्दैवाने याला अजून अचाट मर्यादा आहेत. रेग्यांची एक कविता आहे “काहून तिने जो म्हटले, तेव्हाच मला हो पटले, येणारच अंगाशी हे गोड वऱ्हाडी खटले!” यातला एकच शब्द घ्या - खटले. ह्याचे पत्नी, धंदा, उदीम, परिवार, भांडण, तंटा, फिर्याद यांसारखे अनेक अर्थ आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) याचा योग्य अर्थ लावायला वेबवर भरपूर मराठी साहित्य उपलब्ध हवे. पण आज ते इतके तुटपुंजे आहे की ही भाषांतरे अनेकदा चक्क उफराटे अर्थ लावतात.

तेव्हा आज काय शक्य आहे? आपापल्या भाषांवर प्रेम, प्रभुत्व असलेल्या लोकांनीच इंग्रजीतून किंवा वेगवेगळ्या भारतीय भाषांतून अनुवाद करायला हवेत. जुन्या काळी शुद्ध मराठीत शिकलेले मुरब्बी लेखक आणि नव्या काळातील ग्रामीण भागातून पुढे आलेले तरुण लेखक हे उत्तम मराठी लिहीत आहेत.

मी खुश आहे की, माझे भारतभर अनेक मित्र असल्यामुळे अशा लेखकांकडून मी नुकत्याच लिहिलेल्या आत्मचरित्राचे बंगाली, हिंदी, कन्नड, कोंकणी, मल्याळम, मराठी, तमीळ आणि तेलगू या सगळ्या भाषांत उत्तम वाचनीय अनुवाद तयार झाले आहेत.

येत्या एक सप्टेंबरला रामचंद्र गुहा यांच्या हस्ते पुण्याच्या ‘गोखले अर्थशास्त्र संस्थे’त त्यांचे प्रकाशन होईल. अशा प्रकारचे विविध विषयांवरील अनुवादप्रकल्प जितके जास्त प्रमाणात होतील, तेवढे मायमराठीसाठी हिताचे ठरेल. सानेगुरुजींच्या ‘आंतरभारती’च्या विचाराची यासंदर्भात आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही.

(लेखक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत.)