अस्मितेच्या अस्तित्वाचे काय?

महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यलढ्यात प्राणांची पर्वा न करता मराठी माणूस निकराने लढला. त्याने मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली. मुंबई हे कामगारांचे, कष्टकऱ्यांचे शहर. ते सतत धावत असते. ते कधीही झोपत नाही.

ही मुंबई धावते ती इंधनावर नाही; तर इथल्या कष्टकऱ्यांच्या रक्तावर. अनेकांनी आपले रक्त सांडून, हौतात्म्य पत्करून महाराष्ट्राचे हे स्वप्न साकार केले. मात्र, ज्या मराठी अस्मितेच्या संरक्षणासाठी तो लढा उभारला होता तीच आता धोक्यात आली आहे.

मुंबई नगरीतून मराठी माणूस हद्दपार व्हायला लागला आहे. ज्या अस्मितेच्या तोऱ्याने कधी काळी दिल्लीच्या तख्तालाही हादरे बसायचे तो आता कमी होताना दिसतो आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. मराठी माणूस या महानगरात राहू शकणार नाही, अशा योजनाच जणू काही लोकांकडून आखल्या जात आहेत.

त्याला सर्वसामान्य मराठी माणूस बळी पडतो. परिणामी, त्याला मुंबईच्या बाहेर वस्ती करावी लागत आहे. मुंबईतील व्यवसायावरचे मराठी माणसांचे नियंत्रण आता कमी व्हायला लागले आहे. त्यातच गुजराती लोकांची कायमच या शहरावर वाकडी नजर राहिलेली आहे. त्यांना मुंबईतील मराठी माणसाचे अस्तित्व सहन होत नाही.

महाराष्ट्रात कुणी नवा मराठी उद्योजक मोठा होताना दिसत असेल तर त्याच्या वाटेत काटे पेरण्याचे काम ही मंडळी एकजुटीने करतात. प्रसंगी त्यासाठी समाजगटांचे कोंडाळे केले जाते. त्या आर्थिक राजकारणात मराठी उद्योजकांचा बळी पडताना दिसतो.

मराठी माणसाला डाऊन मार्केट ठरवण्याचा हा कट गेली अनेक वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे; पण त्याला खमके उत्तर देण्याची कुणी हिंमत करताना दिसत नाही. विशेषत: ज्या लोकप्रतिनिधींच्या खांद्यावर आपल्या अस्मितेचा डोलारा असतो तेच विरोधी शक्तींना वेगाने बळी पडतात.

कारण तसे निर्णय घेताना त्यांना डोळ्यापुढे पैसा दिसत असतो. अस्मितेचा विचार तिथे दूरवर कुठे दिसत नाही. आपली माणसे अस्मिता संवर्धनाच्या कामात कमी पडतात हे कधी तरी मान्य करायलाच हवे.

बोलताना, भाषणे देताना मराठी अस्मितेच्या नावाने गळे काढणारे आपले लोकप्रतिनिधी मुंबईचे आर्थिक राजधानी म्हणून असलेले महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असतानाही मूग गिळून गप्प बसतात. प्रसंगी अशा निर्णयांना विरोध करण्याऐवजी ते त्याचे समर्थन करणे पसंत करतात.

त्यामुळे मराठी भाषेचे आणि माणसाचे संवर्धन करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमधील मराठी शाळांचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत चालले आहे. मुंबईतही गेल्या काही वर्षांत अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या. अनेक मराठी शाळांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आता महापालिकांनी आखला आहे. त्यामुळे पुढल्या काळात मराठी शाळांचे काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्याकडे राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अंतर्गत राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. भाषा आणि प्रदेशानुसार या राज्यांची निर्मिती होत होती. तमिळींनी तमिळनाडू, मल्याळींना केरळ, कन्नडीगांना कर्नाटक अशा भाषावर राज्यांची रचनादेखील होत होती.

महाराष्ट्र आणि गुजरातला मात्र स्वतंत्र राज्य मिळाले नाही. मुंबईचा सीमा विस्तार करून नवीन राज्याची निर्मिती करण्यात येत होती. त्यातून द्विभाषिकाचा जन्म झाला. द्विभाषिक राज्याचे एक राज्य व्हावे, यासाठी अनेक बुद्धिवाद्यांनी एकत्र येऊन मराठी भाषिक प्रदेश निर्माण करण्याची कल्पना मांडली.

सेनापती बापट, एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारख्या समाजधुरिणांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ उभी केली आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार केले.

गुजरात्यांनाही त्यांचे स्वतंत्र राज्य हवे होतेच. त्यासाठी त्यांचेही प्रयत्न सुरू होतेच. अखेर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला यश आले. १ मे १९६० रोजी देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती महाराष्ट्राचा मंगलकलश दिला आणि महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले.

या राज्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यात अनेक धुरिणांनी हातभार लावला. त्यासाठी झालेल्या आंदोलनांमध्ये अनेकांना आपल्या प्राणांनाही मुकावे लागले; पण त्यासाठी कुणी मागे वळून पाहिले नाही. कारण मराठी माणसाचे स्वतंत्र अस्तित्व ही त्यामागची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि स्वच्छ होती. मराठी माणसाला त्याचे स्वत:चे हक्काचे राज्य असावे.

त्याला त्याच्या विकासाच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवता याव्यात. त्यातून मराठी प्रदेशाचा आणि परिणामी देशाच्या विकासात हातभार लागावा, अशी अपेक्षा होती. आज महाराष्ट्र कराच्या रूपाने देशाला भक्कम परतावा देणारे राज्य आहे.

मात्र, देशाच्या सर्वांगीण विकासात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले याचा विचार केला तर मात्र हाती निराशाच लागते. ज्या कामगारांच्या मनगटी बळाच्या जोरावर महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली गेली तो कामगार आता मायानगरीतून हद्दपार व्हायला लागला आहे.

बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांनी मुंबई बेहाल केली जाते आहे. इथल्या साधन सुविधा ओरबाडल्या जातात. वाढत्या गर्दीमुळे आता या सुविधा अपुऱ्या पडायला लागल्या आहेत. मुंबईजवळच्या गावांमध्येही आता मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासाचे वारे वाहताहेत.

त्यामुळे तेथूनही भूमिपुत्र आपल्या जमिनी विकून जायला लागला आहे. या विकासाच्या प्रवाहात मुंबईतील सर्वसामान्य मराठी माणसाचे जगणे कठीण झाले आहे. व्यापारी विश्वात आधीच मागे असलेला मराठी माणूस सरकारी धोरणांच्या अनास्थेमुळे आणखी मागे खेचला जातोय.

काही विशिष्ट परिसरातील लोकांनी येथील धंदे काबीज केले आहेत; तर दुसरीकडे कामगार असलेला मराठी माणूसही दुरपास्त होत चालला आहे. चित्रपटात जसे मराठी माणसांचे चुकीचे वर्णन केले जाते, तशीच परिस्थिती प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो.

प्रत्यक्षात मात्र त्यावर काही चर्चा होताना दिसत नाही. धोरणांमध्ये मराठी भाषेसाठी, मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. असेच सुरू राहिले तर मराठी माणूस मुंबई प्रदेशातून दिसेनासा व्हायला लागेल आणि मराठी अस्मिता मातीमोल होईल.

हल्ली महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यात एकही पक्ष मागे राहत नाही. एक सोपस्कार म्हणून तो दिवस साजरा केला जातो. प्रत्यक्षात त्यासाठी अपेक्षित असलेले प्रयत्न मात्र वांझोटेच ठरताना दिसतात.

'महाराष्ट्र' आमच्या भाषाप्रदेशाचे आणि भाषिक राज्याचे नाव अभूतपूर्व आहे! त्या नावातच केवढे आव्हान, अभिमान आणि भावना भरलेली आहे.

- प्र. के. अत्रे