अग्रलेख : घोषणांचा सुकाळ

राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना सवलत योजनांचा वर्षाव करण्याची संधी सरकारने घेतली आहे. चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून हे करण्यात आले, हे उघडच आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प काय किंवा अतिरिक्त अर्थसंकल्प काय, यात प्रामुख्याने सरकारच्या खर्चासाठी तरतूद करणे अपेक्षित असते. पण केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना आश्‍वासनांचा वर्षाव करण्याची संधी घेतली. चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून हे करण्यात आले, हे उघडच आहे. भाषणाचा समारोप करताना ‘जनतेने आशीर्वाद द्यावा’ हे अर्थमंत्र्यांनी केलेले आवाहन पुरेसे बोलके आहे. अर्थकारणाचा उपयोग किती धूर्तपणे राजकारणासाठी करता येतो, याचा हा वस्तुपाठ. वास्तविक आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीपुढील आव्हाने ठळकपणे समोर आली आहेत. मागील दोन वर्षांत कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या विकासदर घसरला. उद्योगांतही; विशेषतः वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील कामगिरीही खालावली आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासदर पाहिला तर उणे आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला आहे. याला प्रामुख्याने अनियमित आणि अपुरा पाऊस हे कारण आहेच; पण सिंचन व्यवस्थेतील त्रुटीही कारणीभूत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. एकूणच यासंबंधातील मूलभूत उपाययोजनांना पर्याय नाही, हे स्पष्ट होते. अतिरिक्त अर्थसंकल्प असल्याने तशा दूरगामी परिणामांच्या धोरणात्मक निर्णयांना वाव नव्हता, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो; परंतु हे ‘अतिरिक्त’पण विविध समाजघटकांना आकृष्ट करण्यासाठीच्या वेगवेगळ्या घोषणांच्या आड आलेले दिसत नाही. शेतकरीवर्ग आणि धनगर समाज हे दोन घटक प्रामुख्याने अर्थसंकल्प तयार करताना डोळ्यांसमोर ठेवलेले दिसतात. वेगवेगळ्या मार्गांनी झालेल्या तीव्र आंदोलनांतून शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक राज्याने अनुभवला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सिंचनासाठी केलेली भरीव तरतूद, टंचाईग्रस्तांसाठी विविध सवलत योजना, शेतकरी अपघात विमा योजनेचे शेतकऱ्यांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांनाही संरक्षण, बळिराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १५३१ कोटींची तरतूद अशा अनेक घोषणांचा समावेश या अर्थसंकल्पात आहे. एकशे चाळीस सिंचन प्रकल्प गेल्या चार वर्षांत पूर्ण झाले, ही कौतुकाची बाब असली, तरी पाटबंधाऱ्याच्या सुविधा निर्माण करून पाणी शिवारापर्यंत पोचविण्याची गरज आहे. राज्यातील धनगर समाजाने अलीकडेच आरक्षणासाठी आंदोलन केले होते. या समाजाच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देणे, याला सरकार प्राधान्य देणार हे अपेक्षित होते. धनगर समाजाच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे. महिला, युवक, ओबीसी, विद्यार्थी, दिव्यांग असे विविध समाजघटक डोळ्यांसमोर ठेवून तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वस्तू-सेवा कराच्या प्रशासकीय प्रक्रियेसंदर्भात व्यापारी वर्गाच्या अनेक तक्रारी आहेत. अनुपालन प्रक्रियेत काही सवलती देऊन अर्थमंत्र्यांनी सरकार त्यांच्या तक्रारींविषयी संवेदनशील आहे हे दाखवून दिले. कोतवाल, सरपंच यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून, राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांसाठीच्या योजनेची तरतूदही दहा कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. थोडक्‍यात समाजातील प्रत्येकासाठी आपले सरकार काही ना काही देऊ पाहत आहे, असे दाखविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
तरीही आर्थिक क्षेत्रातील मुख्य आव्हानांचे काय, हा प्रश्‍न उरतोच. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि औद्योगिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी अनेक उपक्रम हाती घेतले. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’पासून ते राज्य सरकारच्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’पर्यंतच्या योजना; तसेच संमेलनांतून उद्योजकांना राज्याकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न मागील काही वर्षांपासून होताहेत. तरीही या क्षेत्रातील आर्थिक सर्वेक्षणाने दाखवून दिलेली स्थिती काही फारशी समाधानकारक नाही. परिणामतः रोजगारसंधीही विस्तारत नाही. ही सगळी कोंडी फोडायची तर नुसत्या सवलत योजनांची मलमपट्टी पुरेशी ठरणार नाही, हे उघड आहे. मात्र सध्या ‘मायबाप सरकार’ हीच संकल्पना दिवसेंदिवस घट्ट होत चालली असून, राजकारण्यांच्याही ते पथ्यावर पडत आहे, असे दिसते. हा अर्थसंकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. एकेकाळी आर्थिक शिस्तपालनासाठी महाराष्ट्र प्रसिद्ध होता. १९९५नंतर चित्र बदलू लागले. सवलतींच्या योजनांचा पाऊस पाडून वेळोवेळी सत्ताधाऱ्यांनी चांगल्या अर्थकारणापेक्षा राजकारणालाच प्राधान्य दिले. खर्चावर नियंत्रण आणण्याची केंद्रीय वित्त आयोगाची सूचना या संदर्भात महत्त्वाची आहे. राज्याची अंदाजित महसुली तूट २० हजार कोटी रुपये असणार आहे. या तुटीचा सामना करण्याची कोणती व्यूहरचना असणार आहे? याविषयी काही विवेचन अर्थमंत्री करतील, असे वाटले होते; परंतु अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला तो केवळ आशावाद. लोकसभेपाठोपाठ आता विधानसभा निवडणुकीसाठी अस्त्रे परजण्यात राजकीय वर्ग, विशेषतः सत्ताधारी गुंतलेले असल्याने या सर्वच प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी चार महिने थांबावे लागेल.