डॉ. सुमंत पांडे
भारतीय राज्यघटनेत नद्यांच्या बाबतीत थेट ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून उल्लेख नसला, तरी कलम ४८-ए (पर्यावरण संरक्षण) आणि कलम ५१ ए(जी) (नागरिक कर्तव्य) प्रमाणे नद्या, तलाव, जलस्रोत यांचे संवर्धन राज्य आणि नागरिकांचे उत्तरदायित्व असल्याचे नमूद आहे. राज्य यादीतील प्रविष्ट १७ नुसार, नदीव्यवस्थापन हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ (जीवनाचा हक्क) अंतर्गत स्वच्छ पाण्याचा अधिकार स्पष्ट केला आहे.