मर्म : कोडगा माफीनामा

संसद आणि विधिमंडळात स्त्रियांना आरक्षण देऊन त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवायला हवे, अशी मागणी जोर धरत आहे. महिलांना समान संधी आणि प्रतिष्ठा मिळायला हवी, याविषयी भाषणांमधून बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या रसवंतीला बहर येत असतो. वरकरणी हे सगळे पाहिल्यानंतर भारतात स्त्री-पुरुष समतेचे नंदनवन तयार झाल्याचा भास होईल. पण, प्रत्यक्षात जेव्हा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी स्त्रिया पुढे येतात, तेव्हा त्यांना कशी वागणूक मिळते? ती खरोखरीच्या सन्मानाची असते काय? समाजवादी पक्षाचे खासदार आझम खान यांच्या लोकसभेतील वादग्रस्त वक्तव्यामुळे हे प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. सभापती तालिकेवर काम करणाऱ्या रमा देवी यांच्याविषयी आझम खान जे काही बरळले, त्यातून दिसला तो त्यांचा पुरुषी अहंकार. तो डोक्‍यात इतका मुरलेला आहे, की त्या वक्तव्याबद्दल सर्व स्तरांतून टीका झाल्यानंतरही ते माफी मागण्यास निगरगट्टपणे नकार देत होते आणि त्यांचे नेते अखिलेश यादव आपल्या पक्षनेत्याचे समर्थन करण्यास पुढे सरसावले होते. त्यानंतर प्रकरण फारच अंगाशी येत आहे आणि सदस्यत्वावरच गदा येऊ शकते, याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी अखेर माफी मागितली. पण, त्यात पश्‍चात्तापाचा लवलेश दिसत नाही. 

लोकसभेत ‘तोंडी तलाक’संबंधीच्या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना केंद्रीय मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांना अडवून आझम खान बोलू लागले. अध्यक्षस्थानी काम पाहत असलेल्या रमा देवी यांनी ‘सभागृहात परस्पर चर्चा नको, अध्यक्षांना उद्देशून निवेदन अपेक्षित आहे,’ असे त्यांना फटकारले. संसदीय संकेत-प्रथांची माहिती असलेल्या कोणालाही त्याचा अर्थ चटकन समजला असेल. पण, आझम खान यांचा त्यावरून भलताच कल्पनाविलास सुरू झाला. सर्वच पक्षांतील महिला खासदारांनी त्यांच्या वक्तव्याविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला आणि कारवाईची मागणी केली. संसदेत सभापतिपदाची जबाबदारी भूषवीत असलेल्या महिलेच्या बाबतीत असे घडत असेल, तर विविध क्षेत्रांत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या स्त्रियांना कशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. त्यामुळे आझम खान यांचे वक्तव्य आणि कारवाई टाळण्यासाठी का होईना त्यांनी मागितलेली माफी एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नाही. प्रश्‍न आहे तो मानसिकता बदलण्याचा. कोडग्या माफीनाम्याने वास्तव बदलणार नाही.