मणिपूरला दिल्लीकडून सहानुभूतीची अपेक्षा
ईशान्येकडील या छोट्या राज्यांमध्ये तीन गोष्टी कधीच करू नयेत. एक म्हणजे तुमचा मुख्यमंत्री हा नामधारी आहे आणि खरे सत्ताधारी दुसरेच आहेत असे सांगणे. दुसरे म्हणजे बहुसंख्य लोकांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी एका समूहाला दुसऱ्याशी भिडवणे आणि तिसरे, भिन्न वांशिक, भाषिक, सांस्कृतिक ओळख एकाच राष्ट्रीय ओळखीत विलीन करायला सांगणे...
- शेखर गुप्ता
मणिपूरमधील धुमसता अग्नी शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तिथे जाणे ही या संघर्षातील आत्ताची सर्वात मोठी घडामोड आहे. ही नेहमीसारखी औपचारिक भेट नाही. तिथे उतरायचे, पत्रकारांशी बोलायचे, राज्य सरकार आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायची, काही प्रतिनिधींशी वार्तालाप करायचा आणि रात्री आपल्या घरी परतून झोपी जायचे, असे ते नाही.
शहा तिथे चार दिवस थांबले. संघर्षग्रस्त राज्यात इतका वेळ थांबण्याची केंद्रीय मंत्री म्हणून केवळ अमित शहांची ही पहिली वेळ नाही; तर भारताच्या आतापर्यंतच्या कुठल्याही केंद्रीय गृहमंत्र्याची संघर्षग्रस्त राज्याच्या राजधानीत थांबण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या दुर्लक्षित आणि पीडित प्रदेशातील समस्येच्या सोडवणुकीला केंद्राने आपली सर्वोच्च प्राथमिकता देणे हा लोकभावनेला दिलेला प्रतिसाद आहे. गृहमंत्री आपला वेळ आणि राजकीय ताकद मणिपूरमध्ये व्यतित करत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे.
मणिपूरमधील वास्तव्याने त्यांना निवडणुकीच्या पुढे जाऊन एका गुंतागुंतीच्या राज्यातील वास्तव दिसले असेल. या प्रदेशाची पुनर्रचना झाल्यापासून आणि नवीन राज्ये १९७० मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या पाच दशकांत एका गोष्टीत सातत्य आहे, ते म्हणजे आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी किंवा आपल्या निष्ठावंतांना सत्तेत बसवण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधीश स्थानिक प्रस्थापितांना कह्यात घेतात, त्यांच्याशी संधान साधतात किंवा त्यांना बाजूला सारतात.
काँग्रेस पक्षाने त्याच्या काळात हे केले. एवढेच नाही, तर १९७७ नंतर जनता पक्षाने आपल्या अल्पकाळात हेच केले. त्यामुळे भाजप नवे काहीच करत नाही. तुमचा पक्ष किंवा तुमचे सहयोगी पक्ष ईशान्येत सत्तेवर असतील, तर ते अधिक तापदायक ठरते. राजीव किंवा इंदिरा गांधींच्या काळात असे क्वचितच घडले. उदारहणार्थ, त्रिपुरामध्ये डावे काँग्रेसला नेहमीच वरचढ ठरत आले. या प्रदेशाचा राजकीय नकाशा आता नाट्यमयरीत्या बदलला आहे.
२ जूनच्या सकाळी जेव्हा शहा तिथून निघाले, तेव्हा आघाडीचे इंग्रजी वृत्तपत्र ‘द संगेई एक्स्प्रेस’मध्ये एक संदेश होता. देशभरात असते त्याप्रमाणे त्याच्या पहिल्या पानावर पानभरून सरकारी जाहिरात होती.
यात ‘अमित शहांचे शांतता अभियान’ म्हणून या भेटीचा गौरव करण्यात आला होता. पीडित कुटुंबांप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शोक संवेदना व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. आणि अमित शहा यांच्याकडून २९ मे ते १ जूनदरम्यानच्या भेटीत प्रदेशातील स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी उचलेल्या पावलांची माहिती होती.
तुम्ही जेव्हा पहिले पान उलटता तेव्हा संपादकियात बरोबर याच्या उलट बाजू दिसते. यातील काही वाक्ये मी इथे उद्धृत करू इच्छितो. याप्रकारचे लिहिण्याचे धैर्य आपली शक्तिशाली माध्यमे अलिकडच्या काळात गमावून बसली आहेत.
सुरुवातीलाच यात लिहिले आहे की, ‘‘एक महिना उलटून गेला आहे आणि मणिपूरमधील परिस्थिती सुधारत आहे असे काहीही दिसत नाही.’’ बंदुकधारी जवान इम्फाळ-दिमापूर मार्गावर गस्त घालत आहेत आणि एखाद्या वाहनातून कुणी शत्रू (मैतेई) तर जात नाही ना म्हणून तपासणी करत आहेत. याची आठवण आपल्याला या लेखातून करून दिली जाते.
आदिवासीबहुल जिल्ह्यातून मैतेईंच्या संचाराला कसा अटकाव घालण्यात आला, हे यात लिहिले आहेच; पण इम्फाळ खोऱ्यातून कुकींना हिंसक पद्धतीने कसे हाकलून लावण्यात आले, तेही सांगितले आहे. इम्फाळ आणि इतर जिल्ह्यांची ठिकाणे कुकीमुक्त झाली आहेत आणि तरीही दोन्ही बाजूंच्या भूमिका अद्यापही ताठरच आहेत.
आपल्या नऊ वर्षांच्या सत्ताकाळात छोटेसे मणिपूर हे भाजपसाठी अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे. ही समस्या जटिल राजकारण आणि तेथील वैविध्यपूर्ण लोकसमूहांशी संबंधित आहे.
ईशान्येकडील लहान राज्यांवर दिल्लीतून सत्ता गाजवणे हे नेहमीच अशक्य ठरले आहे. गेल्या काही वर्षांत तर शिलाँगमधून (आसामची मूळ राजधानी) किंवा गुवाहाटीमधून सत्ता संचालित करणे हे अशक्य आहे, हे सिद्ध झाले आहे.
प्रत्येक राज्याला स्वतःचा असा एक स्वभाव, राजकारण आणि लोकसंख्याशास्त्रीय रचना असते. एक पक्ष, एक घोषवाक्य, एक विचार, एक नेता या गोष्टी इथे चालत नाहीत. किमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात किंवा गेलाबाजार आसाममध्ये चालतात तशा पद्धतीने तरी नाही.
आदिवासी अभिजात वर्गाने दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच विरोध केला आहे. आता त्यांना हिमंत बिस्वा शर्मा या ‘रिजनल कमिसार’शीदेखील सामना करावा लागतो. ते सार्वजनिकरीत्या सांगणार नाहीत; पण तुम्ही त्यांना विश्वासात घेतले, तर ते तुमच्या लक्षात आणून देतील की, आसामच्या नियंत्रणातून सुटका करून घेण्यासाठीच त्यांना एक वेगळे राज्य हवे होते; पण भाजपने त्यांना नेमके पहिल्याच स्थितीत आणून सोडले आहे.
मणिपूरमधील या सर्व घडामोडीत एक भाजप नेता हजर नव्हता, तो म्हणजे हिमंत बिस्वा शर्मा. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. त्यांना या संपूर्ण प्रदेशाचे नेता म्हणून पाहिले जाते. ‘नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ (नेडा)चे ते नेतृत्व करतात. हा भाजप किंवा त्यांच्या सहयोगी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचा गट आहे.
‘मुख्य प्रदेशा’तील नेत्यांना ईशान्येकडील लहान राज्यांकडून झिडकारण्याची पुष्कळ कारणे आहेत. मग ते राजकारणी, प्रशासक किंवा गुप्तचर यंत्रणांचे प्रतिनिधी असतील. एक म्हणजे स्वायत्ततेची भावना. अनेक शतकांचा दुरावा आणि ‘व्यक्तित्वा’तील वेगळेपणा या गोष्टी या संबंधांना किचकट करतात. त्यामुळे इथे अनेकदा बंड होते आणि काही तर अजूनही सुरू आहे.
उदाहरणार्थ नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन) या संघटनेने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचा तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारला गेल्या नऊ वर्षांपासून वाट पाहायला लावली आहे. ही संघटना मुख्यतः तांगखुल जमातीच्या लोकांची आहे. याचे नेते टी. मुईवाह हेही तांगखुल जमातीचे आहेत.
तांगखुल हे नागा आदिवासी आहेत, जे नागालँडमध्ये नाही, तर मणिपूरमध्ये राहतात. त्यांची संख्या सहा लाखांच्या आसपास आहे. मणिपूरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या तणावात ते दोन्ही बाजूंनी नाहीत. जर हे सहा लाख लोक दिल्लीच्या आदेशांचा मान ठेवत नसतील, तर दहा लाख कुकी का ठेवतील? आणि यानंतर त्यांचे मिझो बांधवही हेच करणार नाहीत कशावरून?
झोरामथांगा यांच्या नेतृत्वाखालील मिझो नॅशनल फ्रंट सरकारमधील वाढत्या तणावाचे वार्तांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय माध्यमे अद्यापही पोचली नाहीत, जिथे पुढच्या वर्षी निवडणूक आहे; यावरून आपण या गुंतागुंतीच्या प्रदेशांतील वास्तवाबद्दल किती अनभिज्ञ आणि बेफिकीर आहोत, हे दिसते. मिझो आणि कुकी हे एकाच वंशाचे आहेत; आणि भाजपविषयीचा राग मिझोरामच्या हद्दीत शिरला, तर एमएनएफसाठी आव्हान उभे राहील. त्याच्याकडे भाजपचे मित्रपक्ष म्हणून पाहिले जाते.
ईशान्येकडील या छोट्या राज्यांमध्ये तीन गोष्टी कधीच करू नयेत. एक म्हणजे तुमचा मुख्यमंत्री हा नामधारी आहे आणि खरे सत्ताधारी दुसरेच आहेत, असे सांगणे. दुसरे म्हणजे बहुसंख्य लोकांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी एका समूहाला दुसऱ्याशी भिडवणे आणि तिसरे, भिन्न वांशिक, भाषिक, सांस्कृतिक ओळख एकाच राष्ट्रीय ओळखीत विलिन करायला सांगणे.
अनेक दशके लोटल्यानंतर अलिप्तपणा कमी होऊन ही राज्ये शांत झाली आहेत. स्थिर झाली आहेत. भारतीय राष्ट्रवादाची कल्पनाही त्यांच्यात विकसित झाली आहे. त्यामुळे थोड्याशाही बळजबरीवर इथे तात्काळ प्रतिक्रिया उमटते.
शेवटी भारत नावाच्या कल्पनेसाठी मणिपूर किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात असू द्या. मणिपूरमध्ये सर्वात प्रथम ‘स्वतंत्र’ भारताचा राष्ट्रध्वज नॅशनलिस्ट लिबरेशन आर्मीकडून फडकावण्यात आला होता. मोईरांग येथे इम्फाळपासून केवळ ४५ किमी अंतरावर १४ एप्रिल १९४४ ला राष्ट्रध्वज फडकला. तेव्हा ते दिल्लीचे प्रवेशद्वार होते. आता त्याच दिल्लीकडे हे राज्य अधिक समजुतीच्या आणि सहानुभूतीच्या अपेक्षेने पाहत आहे.
(अनुवाद : कौस्तुभ पटाईत)
हे ही वाचा
