इंदिराजींकडून काही तरी शिका....

पंतप्रधान मोदींनी इंदिरा गांधी यांच्यापासून धडा घेण्याची आता वेळ आली आहे. मणिपूरमधल्या समस्येवर बिरेन सरकार हा तोडगा नाही, तर हे सरकार हीच एक समस्या आहे. संघर्ष करणाऱ्या दोन्ही गटांना राज्य सरकार सातत्यानं चिथावणी देत आहे. बहुमतवाद्यांच्या अजेंड्याला झुकतं माप दिलं जात आहे, असं कुकींना वाटतं तर, या सरकारमध्ये आमचंही संरक्षण करण्याची ताकद नाही, असं मैतेयींना वाटतं.

मा गील काही दशकांमध्ये देशातल्या कोणत्याच राज्यात दिसली नव्हती, इतकी अनागोंदी मणिपूरमध्ये माजली आहे. तब्बल चार दशकं ज्याला जनतेचा असंतोष, घुसखोरी आणि दहशतवाद पाहण्याची सवय आहे, अशा माझ्यासारख्या लेखकासाठीही मणिपूरमध्ये सध्या दिसणारं चित्र धक्कादायक आहे.

अशा प्रकारची समस्या ५० च्या दशकात (नागालँड), ६० च्या दशकात (मिझोराम) किंवा ८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला (पंजाब आणि आसाम) निर्माण होणं, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण २०२३ मध्ये, केंद्रात आणि राज्यात भाजपकडं सामर्थ्य एकवटलं असताना आणि संपर्क साधनं, संपर्क स्रोत, लष्कर, निमलष्कर हे सगळं हाताशी असताना, हे कसं घडू शकतं?

एका समुदायानं दुसऱ्या समुदायाला लक्ष्य करणं हे ईशान्य भारतात आणि देशाच्या इतर भागांतही अनेक वेळा घडलं आहे. आसाममध्ये बंगाली भाषकांवर आणि विशेषतः मुस्लिम बंगाली भाषकांवर हिंसक हल्ले झाले होते.

पण राज्य सरकारनं तातडीनं हालचाल करत कठोर कारवाई केली आणि स्वतःचं नियंत्रण प्रस्थापित केलं. त्रिपुरामध्ये राज्यातल्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांहून कमी संख्या असलेल्या एका आदिवासी अल्पसंख्याक समाजानं बहुसंख्याक बंगाली जनतेचं ‘टार्गेट किलिंग’ केल्याचं आपण पाहिलं आहे.

हा हिंसाचारही तातडीनं संपविण्यात आला होता. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तसंच पंजाबमध्येही १९९० मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचं अनेक महिने परिस्थितीवर नियंत्रणच नव्हतं. तरीही सरकारकडून कायम प्रतिकार होतच होता.

सध्या मणिपूरमध्ये दिसतं तसं सरकार बराकींमध्ये बसून नव्हतं. पोलिसांची हजारो शस्त्र लुटली गेली; पण प्रतिकार झाला नाही, असं कधी झालं नाही. मणिपूरमध्ये लुटारू इतके निर्लज्ज आहेत की लुटालूट केल्यानंतर ते स्वतःचं आधार कार्ड सोडून जातात; जेणेकरून समजा काही चौकशी झालीच, तर पोलिसांना ‘त्रास’ पडायला नको.

इंदिरा गांधींचा कणखर निर्णय

ईशान्य भारताचा विचार करायचा तर, सर्वांत कठीण परिस्थिती इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर काही आठवड्यांतच निर्माण झाली होती. इंदिरा गांधी फारशा शक्तिशाली नेत्या नाहीत, अशीच त्यांची त्यावेळची प्रतिमा होती.

भारतानं १९ महिन्यांत दोन पंतप्रधानांचा(नेहरू आणि शास्त्री) मृत्यू पाहिला होता. त्यामुळे संशय आणि असुरक्षिततेचं वातावरण सगळीकडं होतं. आसाममधल्या एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी (लुशाई हिल्स) मिझो बंडखोरांनी ‘स्वायत्त मिझोराम’ची घोषणा केली होती.

पण इंदिरा गांधींनी भारतीय हवाई दलाला बॉम्ब हल्ले करण्याची परवानगी देत परिस्थितीला प्रतिसाद दिला. त्यांचा हा निर्णय अद्यापही वादग्रस्त मानला जातो. पण त्यामुळं बंडखोरांवर तातडीनं वचक बसला.

‘टेरर किलिंग’चा पहिला ओरखडा १९८१ ते ८३ या भिंद्रनवालेच्या काळात पडला. राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेसचं सरकार पुन्हा स्थापन झालं होतं. एका प्रमुख वृत्तपत्राचे मालक संपादक (लाला जगत नारायण, पंजाब केसरी) आणि पोलिस उप महानिरीक्षक (ए. एस. अटवाल) यांच्यासह हिंदूंच्या हत्यांमुळे देश हादरून गेला, तेव्हा इंदिरा गांधींनी काय केलं?

३५६ व्या कलमाचा आधार घेत त्यांनी स्वतःच्याच पक्षाचं सरकार आणि मुख्यमंत्री यांना बरखास्त केलं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू केली. यामुळं पंजाबमधलं आव्हान मिटलं नाही; पण धोका जाणून घेण्याची सरकारची इच्छा आणि राज्य सरकारचं अपयश मान्य करण्याची तयारी यातून दिसून आली.

सरकारवर अविश्‍वास

प्रत्येक नवी समस्या, चुकीचा निर्णय किंवा माघारीवर, हे पूर्वी काँगेसच्या काळातही झालं होतं, असंच उत्तर द्यायचं असेल तर मग, तेव्हा काय उपाय केला होता, त्याचाही आढावा घेणं फायद्याचं ठरेल.

एका बऱ्यापैकी मोठ्या राज्यात असलेलं पूर्ण बहुमतातलं स्वतःच्या पक्षाचं सरकार ३५६ व्या कलमाचा आधार घेत बरखास्त करणारं दिल्लीतलं सरकार नक्कीच कमकुवत नव्हतं. आणीबाणी नंतरचा तो इंदिरा गांधींचा सर्वशक्तिमान असण्याचा काळ होता. भाजपकडं सध्या आहे त्याहून अधिक बहुमत तेव्हा त्यांच्याकडं होतं.

मणिपूरमध्ये राज्य सरकार हे उपायांचा स्रोत नाही तर, समस्येचाच केंद्रबिंदू आहे, हे तुमच्या लक्षात येईल. या सरकारवर संघर्ष करणाऱ्या कोणत्याच बाजूचा विश्वास नाही, सरकारमधल्या प्रमुख व्यक्ती कुठेही दिसत नाहीत आणि, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही मुख्य जबाबदारी ‘सल्लागार’ आणि बाहेरून आलेले अधिकारी पार पाडत आहेत.

हे सरकार दोन्ही गटांना सातत्यानं चिथावणी देत आहे. कुकी समुदायाला वाटतं की हे सरकार बहुमतवाद्यांना झुकतं माप देत आहे तर; आम्ही निवडणुकीत एवढा पाठिंबा देऊनही हे सरकार आमचं रक्षण करण्यास असमर्थ आहे, असं मैतेयी समुदायाला वाटतं. मणिपूरमधला सध्याचा हिंसाचार अभूतपूर्व ठरण्यामागं अनेक कारणं आहेत, त्यापैकी तीन तुम्हाला सांगतो :

धर्म, वंश किंवा भाषा या आधारावर एका समुदायानं दुसऱ्या समुदायाला लक्ष्य करण्याची अनेक उदाहरणं आपल्याकडं आहेत. पण, दोन समुदाय मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरून एकमेकांवर हल्ले करत आहेत, हे करताना सुरक्षा दलांकडे असतात तशा दीर्घ पल्ल्याच्या स्नायपर रायफलींसह इतर शस्त्रांचा वापर केला जात आहे, हा प्रकार आपल्या इतिहासात प्रथमच घडत आहे. हा यादवीचाच प्रकार आहे.

अनागोंदी मधून सहा आठवडे उलटून गेले तरी सरकारला राजकीय पातळीवर काहीही करता आलेलं नाही, हेसुद्धा पहिल्यांदाच घडलं आहे. अतिरिक्त तुकड्या पाठवणं, कोणालाही मान्य न होणारे मध्यस्थ पाठवणं आणि शांतता समित्या स्थापन करणं, ही फक्त मलमपट्टी आहे. खोलवर झालेली जखम भरून काढण्यासाठी याचा काहीही उपयोग नाही.

अत्याचाराला बळी पडलेल्या समुदायानं स्थलांतर केल्याची असंख्य उदाहरणं आहेत. मणिपूरमध्ये, संघर्ष करणाऱ्या दोन्ही समुदायातली लोकं पळून जात आहेत. असं प्रथमच घडत आहे.

प्रत्येक राज्याचं अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी ३५५ व्या कलमाचा आधार घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत, ती त्यांची जबाबदारीच आहे. केंद्र सरकारनं हरप्रकारे मदत करूनही परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात राज्य सरकारला अपयश येत असेल, तर असं सरकार गेलंच पाहिजे.

त्यात लाज वाटायचं काही कारण नाही. इंदिरा गांधींनी हे करून दाखवलं होतं. अर्थात, यामुळं या राज्याचा निखळलेला सांधा लगेचच साधला जाणार नाही. त्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागेल. पण ही एक सुरुवात ठरेल. '' आमचं मणिपूर जळतंय आणि कोणालाच काहीही फरक पडत नाही,'' ही जी टोचणी दोन्हीही संघर्ष करणाऱ्या समुदायांना लागलेली आहे, किमान त्यावर तरी फुंकर मारली जाईल.

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)