राज आणि नीती  : संस्थांचा ऱ्हास, विरोधकांचा कस

मनीष तिवारी
Wednesday, 13 January 2021

महत्त्वाच्या संस्थांचे वेगाने अवमूल्यन होत असताना ‘एकपक्षीय बहुमतशाही’पुढे सक्षमपणे उभे राहण्याचे आव्हान विरोधी पक्षांपुढे आहे. ते पेलण्यासाठी देशातील विरोधी पक्षांना आपले बळ एकवटावे लागेल.

एकविसाव्या शतकातील तिसऱ्या दशकात भारत प्रवेश करीत असताना देशाचे भविष्य कसे असेल? संस्थात्मक पडझडीच्या गर्तेत तो सापडेल, की सध्याच्या जटिल वास्तवाशी यशस्वी मुकाबला करीत इथल्या शासनसंस्था व बिगरशासकीय यंत्रणा यातून मार्ग काढतील? या प्रश्‍नांची उत्तरे हवी असतील तर थोडे भूतकाळात डोकावावे लागेल. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आधुनिक भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी करणाऱ्यांत ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीतून शिकून बाहेर पडलेल्या कायदेतज्ज्ञांचा मोठा सहभाग होता. दुसऱ्या महायुद्धाने घडविलेला विनाशातून जग हळुहळु बाहेर येण्याच्या प्रयत्नात होते. या पार्श्‍वभूमीवर नवभारताची संस्थात्मक बांधणी करताना त्याच्या गाभ्याशी लिखित राज्यघटना असेल, हे त्यांनी पाहिले. ही रचना ठरविताना त्यांच्यावर पाश्‍चात्त्य उदारमतवादाचा प्रभाव होता. नियंत्रण आणि त्याद्वारे संतुलन यासाठी ‘वेस्टमिन्स्टर प्रारूप’ त्यांनी स्वीकारले. त्यानुसार स्वतंत्र कायदेमंडळ, स्वायत्त न्यायव्यवस्था, मुक्त प्रसारमाध्यमे आणि उत्तरदायी असे कार्यकारी मंडळ, अशी रचना केली. त्यातच नोकरशाहीची ‘पोलादी चौकट’ही अंतर्भूत होती. या नोकरशाहीला ‘कायमस्वरूपी कार्यकारी मंडळ’ असेही म्हटले जाते. पहिली अडीच दशके ही व्यवस्था चांगली चालली. न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता अबाधित होती. कायदेमंडळ निर्भीडपणे काम करीत होते. प्रसारमाध्यमेही मुक्तपणे आणि प्रसंगी आक्रमकपणे काम करीत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने काहीवेळा घेतलेल्या पारंपरिक आणि पठडीबद्ध दृष्टिकोनामुळे घटनादुरुस्तीचे कायदे करण्यात आले. अर्थात घटनात्मक पाया अबाधित राहिला. ‘केशवानंद भारती खटल्या’त १९७३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची गाभातत्त्वे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाहीत, असे  स्पष्ट केले. संसदेने बहुमताने कायदा केला तरी घटनेच्या मूलतत्त्वांशी विसंगत कायदे करता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे घटनात्मक विचार, रचना आणि बांधणी याला एक प्रकारचे चिरस्थायीत्व लाभले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या सगळ्याला पहिला तडा गेला तो आणीबाणीमुळे. २५ जून १९७५ला देशात आणीबाणी जाहीर झाली. अनेक राजकीय नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. जे तुरुंगाबाहेर होते, त्यांचे धेर्य खचलेले होते. प्रसारमाध्यमांनीही सावध भूमिका घेतली. ‘त्यांना फक्त वाकायला सांगितले होते, पण त्यांनी लोटांगणच घातले’, हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालिन माहिती व प्रसारणमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांचे वक्तव्य आठवते. मथितार्थ हाच, की जेव्हा राजकीय व्यवस्थेपुढे काही आव्हान उभे राहाते, तेव्हा वेगवेगळ्या संस्था आणि ते चालविणारे लोक हे प्रवाहाबरोबरच राहण्याचा प्रयत्न करतात. १९७७ ते १९८९ या काळात मोठे बहुमत प्राप्त केलेली वा न केलेली अशी दोन्ही प्रकारची सरकारे केंद्रात वा राज्यात सत्तेवर होती. या काळावर दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षात येते, की देशातील विविध संस्था आपला आब आणि स्वातंत्र्य टिकवून होत्या. आणीबाणीच्या कटू अनुभवामुळे तसे वैचारिक वातावरणही तयार झाले  होते. दुर्दैवाने पुढच्या काळात संसदीय संस्थांच्या बाबतीत हे वातावरण राहिले नाही. सौदेबाजी आणि घोडेबाजाराला आळा बसावा म्हणून १९८५मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. त्याचा हेतू चांगलाच होता. परंतु त्याची परिणती ‘व्हीपशाही’ रूजण्यात झाली. म्हणजे असे, की पक्षादेशाचे (व्हीप) अस्त्र वापरून सदस्यांच्या स्वतंत्र विचार मांडण्याच्या, सद्‌सद्विवेकाला अनुसरून भूमिका घेण्याच्या हक्कावर गदा आली. 

स्वायत्ततेचा संकोच 
१९९१ ते १९९६ या काळात नरसिंह राव पंतप्रधान होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला स्पष्ट बहुमत नव्हते. १९९३मध्ये पहिल्यांदा न्यायसंस्थेने न्यायाधीश नियुक्तीचा सरकारचा अधिकार काढून घेऊन तो स्वतःकडे घेतला. पण त्याआधीच्या काळावर नजर टाकली, तर निर्विवाद बहुमताच्या सरकारपासून ते अल्पमतातील सरकार आणि संमिश्र सरकारे यांच्या कारकीर्दीत क्रमाक्रमाने हे संक्रमण कसे घडले, हे पाहण्यासारखे आहे. १९८१च्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की ‘न्यायाधीश नियुक्तीचा निर्णय घेताना सरन्यायाधीशांचे मत विचारात घेतले पाहिजे. ही सल्लामसलत अनिवार्य असेल आणि परिणामकारक’ असेल, हे स्पष्ट करण्यात आले. तरीही समज असा झाला, की सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत हवी, पण ती निर्णायक असेलच असे नाही. १९९३मध्ये न्यायाधीश नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत आणली गेली. सल्लामसलत करणे म्हणजे ‘एकमत’ निर्माण करणे असा अर्थ लावला गेला. त्यामुळे न्यायाधीश नियुक्तीबाबत सरन्यायाधीशांचे मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत नसेल तर ‘संस्थात्मक मत‘ असेल, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करून त्यांनी हे मत देणे अपेक्षित मानले गेले. १९९८मध्ये कॉलेजियमचा विस्तार करून ते पाच सदस्यांचे केले गेले. सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश त्यात असतील, असे ठरविण्यात आले. १९९३ ते २०१४ या काळात न्यायालयीन सक्रियता वाढलेली आपल्याला दिसते. प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीनेदेखील हा सुवर्णकाळ होता. प्रसारणाच्या क्षेत्रात आलेले उदारीकरण बातम्या आणि बातम्यांशी संबंधित कार्यक्रमांच्या विस्ताराला पुरक ठरले. शोधपत्रकारिताही या काळात बहरली. इंटरनेटमुळे पत्रकारितेला डिजिटल आयाम मिळाला. पुन्हा या सगळ्याला धक्का बसला तो २०१४मध्ये. तब्बल पंचवीस वर्षांनी एक पक्ष निर्विवाद बहुमताने सत्तेवर आला. लोकशाहीत मतभेदांना मध्यवर्ती स्थान असते, या भूमिकेशी समरस न होणारे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे लोकशाही संस्थांमधील आधीच्या पाव शतकाच्या काळातील स्वायत्ततेला ग्रहण लागले. पद्धतशीरररीत्या हे अवमूल्यन सुरू झाले. पहिला घाव पडला तो प्रसारमाध्यमांवर. माध्यमांनी ‘वॉचडॉग’ची भूमिका बऱ्याच अंशी सोडून दिली. न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तताही आक्रसू लागल्याचे दिसू लागले. २०१५मध्ये ‘राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्तीचा कायदा’ रद्दबातल ठरवला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता झळाळून उठली हे खरे; पण त्यानंतर पुन्हा तसे घडले नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

भारतीय लोकशाहीत ज्या निवडणूक आयोगाचा आपण अभिमानाने उल्लेख करतो, विशेषतः टी.एन. शेषन यांच्या कारकीर्दीत ज्या आयोगाची महत्ता विलक्षण वाढली, ती संस्था निःपक्षपाती पंच या तिच्या भूमिकेपासून अलीकडच्या काळात फारकत घेत आहे, असे दिसते. फार मोठ्या प्रमाणावर इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांविषयी चर्चा व तक्रारी होऊनही त्याची दखल आयोगाने घेतली नाही. एकूणच संस्थात्मक ऱ्हास अनुभवायला मिळत असून २०१९नंतर ही घसरण आणखी वेगाने सुरू झाल्याचे दिसते. विरोध पक्ष आणखीनच क्षीण झाले. या सगळ्याचा अर्थ असा, की भारताची संस्थात्मक आणि घटनात्मक संरचना गेल्या सात दशकांमध्ये ज्या प्रकारे विकासाच्या एका टप्प्यावर पोचायला हवी होती, तशी ती पोचलेली नाही. बहुमताच्या जोरावरील सत्ताधीशांच्या सामर्थ्यापुढे सक्षमपणे उभी राहील अशी राजकीय शक्ती नसतानाही लोकशाही स्वरूप टिकून राहणे हे प्रगत लोकशाहीचे लक्षण असते. सध्या अशी संस्थात्मक रचना दिसत नाही. त्यामुळेच या घडीला विरोधकांना आपले बळ एकवटावे लागणार आहे. त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. त्यातून निर्माण होणारी शक्तीच एकपक्षीय बहुमतशाहीपासून देशाच्या ‘घटनात्मक संकल्पने’चा बचाव करण्यात यशस्वी होईल. 

(लेखक काँग्रेसचे नेते व खासदार आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Manish tiwari write article India in the third decade of the twenty-first century