esakal | राज आणि नीती : अफगाण प्रश्‍नात का गुंतायचे?
sakal

बोलून बातमी शोधा

मॉस्कोत झालेल्या परिषदेतून बाहेर येताना अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई  आणि माजी परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला.

अफगाणिस्तानात आपले नेमके हितसंबंध काय आहेत, याचा भारताने चिकित्सकपणे विचार करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न पाकिस्तानला हाताळू द्यावा. भारताने आपल्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करणे  हिताचे.

राज आणि नीती : अफगाण प्रश्‍नात का गुंतायचे?

sakal_logo
By
मनीष तिवारी

अफगाणिस्तानात डिसेंबर १९७९ मध्ये जन्माला आलेले मूल हे आता चाळीस वर्षांची प्रौढ व्यक्ती असेल. काय घडले या काळात? २४ डिसेंबर १९७९ ला सोव्हिएट संघराज्याचे रणगाडे अफगाणिस्तानच्या भूमीत घुसले आणि सुरू झाला तब्बल नऊ वर्षांचा रक्तरंजित संघर्ष. १९७९ मध्ये जन्मलेल्या पिढीला रक्तपात, तणाव आणि हिंसाचार या गोष्टी सर्वसामान्य आहेत, असे स्वाभाविकपणे वाटते. सोव्हिएटच्या आक्रमणातून आलेले नष्टचर्य संपत नाही तोवर ‘तालिबान’ आले. नव्या शतकाच्या प्रारंभीच ‘तालिबान’च्या क्रूर राजवटीखाली हा देश भरडून निघू लागला. २०१६ मध्ये अफगाणिस्तान तालिबानच्या तावडीतून मुक्त झाला. त्यानंतर एका राजनयिक उपक्रमाचा भाग म्हणून त्या देशात गेलो असताना तिथल्या ‘अफगाण नॅशनल आर्मी’च्या माजी प्रमुखाशी भेट झाली. मी विचारले, ‘‘ देशातील परिस्थिती आता कशी आहे?’’ त्यावर ते म्हणाले, ‘‘ आमच्याकडे लोकशाही सरकार आहे.

वृत्तपत्रस्वातंत्र्य आहे. मुद्रित माध्यमच नव्हे, तर टीव्ही, रेडिओ आणि डिजिटल माध्यमेही बहरात आहेत. अठराशेहून अधिक माध्यमसंस्था काम करीत आहेत. शाळा, महाविद्यालये सुरू आहेत आणि मुली, महिला शिक्षण घेत आहेत. अगदी साधा माणूसही अध्यक्षांना ‘तुम्ही चुकत आहात’, असे सांगू शकतो.’’  एक लष्कराचा अधिकारी देशाची प्रगती तालिबानच्या ताब्यातून अफगाणिस्तानचा किती प्रदेश मुक्त केला, यावर मोजत नसून लोकशाही आणि विकासाच्या चौकटीत त्याचा विचार करीत आहे, हे मला विशेष वाटले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अमेरिकेत २०२१मध्ये सत्तेवर आलेले ज्यो बायडेन हे अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने अंग काढून घ्यावे, असे म्हणणारे तिसरे अध्यक्ष  आहेत. अमेरिकेवरील ९/११च्या हल्ल्यानंतर या महासत्तेने ओसामा बिन लादेनचा छडा लावण्यास सुरुवात केली. अफगाणिस्तानातील मुल्ला ओमरने लादेनला ताब्यात देण्याची मागणी झिडकारल्याने अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सैन्य पाठविले. लादेन आणि मुल्ला ओमर मृत्युमुखी पडले असले तरी अल कायदा आणि तालिबान अजूनही सक्रिय असून त्यांचा उपद्रव कायम आहे. या संघर्षादरम्यान, अमेरिकेने ‘ग्वाटेनामा बे’ या ‘छळ-तुरुंगा’त तालिबानच्या अनेक म्होरक्यांना ठेवले होते.  अमेरिकेने २९ फेब्रुवारी २०२१मध्ये अचानक घूमजाव केले आणि दोहा येथे तालिबानच्याच नेत्यांबरोबर करार केला. या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे एक मे २०२१ पर्यंत अमेरिकी सैन्याची अफगाणिस्तानातून संपूर्ण माघार.   

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲटनी ब्लिंकेन यांनी अलीकडेच अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांना एक पत्र लिहिले. अमेरिकेचा या देशाविषयीचा जो दृष्टिकोन आहे, तो अध्यक्षांना स्वीकारण्यास भाग पाडण्याचाच हा प्रयत्न होता, यात शंका नाही. ‘टोलो न्यूज’ या अफगाणिस्तानातील माध्यमसंस्थेने या पत्राची बातमी दिली. अद्याप ती अध्यक्षांनी किंवा अमेरिकी सरकारने नाकारलेली नाही. तालिबानने कायमची शस्त्रे खाली ठेवावीत, ही अपेक्षा त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराने रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराण आणि भारत यांच्यातील मंत्रिपातळीवरील संवादातून अफगाणप्रश्‍नी शांततेचा मार्ग शोधण्यात यावा, असे त्यात म्हटले आहे. शांततेसाठीच्या तोडग्यावर या सर्वांचे मतैक्य महत्त्वाचे असल्याच्या मुद्यावर या पत्रात भर देण्यात आला आहे. अफगाणिस्तान सरकार व तालिबान यांच्यात तुर्कस्तानात बोलणी होणार असून शांतता करारावर तेथे स्वाक्षऱ्या होतील. हिंसाचाराला आळा घालण्याच्या योजनचा त्यात उल्लेख करण्यात आला असून तीन महिन्याचा कार्यक्रम ठरविण्यात आला आहे.  

त्याचबरोबर अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी अमेरिकेने सुचवलेला कार्यक्रमच अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला आहे. मात्र पत्राचा शेवट धोक्याच्या इशाऱ्याने करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे सैन्य एक मे रोजी बाहेर पडल्यानंतर तालिबान त्याचा फायदा उठवून काही भाग गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे, असा इशारा देण्यात आला आहे.  एकूण सध्याचे अफगाणिस्तानचे वास्तव असे गुंतागुंतीचे बनलेले आहे.  या टप्प्यावर भारतालाही अफगाणिस्तानातून आपण नेमके काय साध्य करायचे आहे, हे ठरवावे लागेल. आपले नेमके कोणते सामरिक हितसंबंध अफगाणिस्तानात आहेत, याचा नीट विचार करायला हवा, असे वाटते. याच विषयावर दहा वर्षांपूर्वी लिहिताना प्रसिद्ध पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी म्हटले होते, की अफगाणिस्तान ही व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची भूमी आहे, यात शंका नाही. पण महत्त्वाची कोणाच्या दृष्टीने, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी म्हटले होते, की आपल्याला कोणताही पुरवठा वा व्यापार त्या देशाच्या मार्गाने होत नाही. अफगाणिस्तानात कारवाया करण्यासाठी भारताने आपल्या लोकांना तेथे पाठवले आहे, अशातलाही भाग नाही.

भारतातील भूमीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अफगाणिस्तानचा कोणी सामील आहे, असेही आढळत नाही. भारतात जे हल्ले झाले, त्यांचा कट मुझफ्फराबाद, कराची, मुरिडके, मुलतान अशा शहरांत शिजला आहे. मात्र अफगाण, पख्तुन, बलुच, ताजिक यापैकी कोणत्याही वंशाच्या व्यक्तीचा भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांत अपवादानेही सहभाग आढळत नाही. जे हल्ले होतात, ते पाकिस्तानातील पंजाबींकडून. काश्मिरातील अनुभव असलेल्या कोणत्याही भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना विचारले तर त्याने ज्यांच्याशी सामना केला वा युद्ध केले आहे, ते सगळे पंजाबी मुस्लिम होते, असेच ते सांगतील.त्यामुळेच एकूण परिस्थिती पाहता पाकिस्तानलाच अफगाणिस्तानचा प्रश्न हाताळू द्यावा. ब्रिटन, सोव्हिएट युनियन आणि नंतर अमेरिका यांना जे जमले नाही, ते आपण करू शकू, असे जर पाकिस्तानला वाटत असेल तर करू देत त्यांना अफगाणिस्तानला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न. तो करीत असताना आय.एस.आय.सह  महत्त्वाच्या यंत्रणा आणि मनुष्यबळ तिथे त्यांना तैनात करावे लागेल. तसे झाले तर पश्चिम सीमेवर आपल्याविरुद्धच्या कारवाया कमी होणार नाहीत का?’ 

गुप्ता यांनी दहा वर्षांपूर्वी जे मांडले होते, त्याची प्रस्तुतता आजही कायम आहे, असे मला वाटते. अफगाणिस्तानात आपले नेमके हितसंबंध काय आहेत, हा प्रश्न त्यावेळीही फारसा विचारला जात नव्हता आणि अजूनही ती स्थिती कायम आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन आघाड्यांवर तोंड देणाऱ्या भारताला युद्धप्रसंगी अफगाणिस्तानातील उपस्थितीचा खरोखर नेमका काय उपयोग होणार आहे? सध्याच्या स्थितीत अफगाणिस्तात जर आपण प्रत्यक्ष आपले पायदळ तैनात केले तरच युद्धाच्या प्रसंगी काही मदत मिळू शकेलही.पण तसे करावे का? अमेरिकेने सैन्य माघारी नेल्यानंतर समजा अफगाणिस्ताने सैन्य पाठविण्याची विनंती भारताला केली तर आपण ती मानावी का? यापूर्वी २००३मध्ये इराकच्या बाबतीत अमेरिकेने भारताला आवाहन केले होते, पण तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ते फेटाळून लावले आणि ते योग्यच होते. अफगाणिस्तानातील आपल्या उपस्थितीमुळे मध्य आशियात प्रभाव वाढविण्याचा काही फायदा भारताला होणार आहे का? चाबहार ते झाहेदान या वाहतूक प्रकल्पातून भारताला बाजूला करून चीनबरोबर इराणने ४०० अब्ज डॉलरचा करार केल्यानंतर तर तसे काही होण्याची शक्यता आणखीनच मावळली आहे. असे असताना अफगाणिस्तानातील शांतता प्रक्रियेत बडे देश आपल्याला सहभागी करून घेत आहेत म्हणून भारावून जाऊन भारताने स्वतःला विशिष्ट प्रश्नात कितपत गुंतवून घ्यावे, याचा सावधपणे विचार करायला हवा. कोणी कोणाला फुकट काही देत नसते. भारताने सावध राहण्याची गरज आहे.

Edited By - Prashant Patil

loading image