राज आणि नीती : ‘अल्पजनशाही’च्या छायेत

मनीष तिवारी
Thursday, 28 January 2021

काही मूठभर उद्योगांकडे आर्थिक ताकद एकवटली, की ती केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित राहात नाही, तर देशाच्या राजकारणावरही प्रभाव पाडते. त्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न हवा. प्रत्यक्षात घडते आहे, ते उलटेच.

काही मूठभर उद्योगांकडे आर्थिक ताकद एकवटली, की ती केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित राहात नाही, तर देशाच्या राजकारणावरही प्रभाव पाडते. त्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न हवा. प्रत्यक्षात घडते आहे, ते उलटेच.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने शेती कायद्यांना दिलेला स्थगितीचा निर्णय उचित ठरतो. ही स्थगिती, किमान आधारभूत किमतीच्या तरतुदीचे संरक्षण आणि शेतकऱ्याला जमिनीवरील हक्क सोडावा लागणार नाही, याची हमी हे दिलासादायक म्हणावे लागेल. मात्र शेती कायद्याच्या विचारासाठी जी समिती नेमण्यात आली, त्या समितीतील सदस्य नेमताना आंदोलकांना विश्‍वासात घेण्यात आले असते, तर ते फार चांगले झाले असते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारच्या अनेक निर्णयांविषयी गाऱ्हाणे मांडणाऱ्या कित्येक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत शेती कायद्याच्या प्रश्‍नही न्यायालयापुढे आला. तो विचारात घेण्याचे न्यायालयाने ठरविले. हे महत्त्वाचे आहे, याचे कारण शेती आणि शेतीसंलग्न पुरक उद्योग यांवर देशातील बहुसंख्य जनतेची उपजीविका अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील घरांपैकी जवळजवळ सत्तर टक्के घरे शेती वा संलग्न उद्योगांवर पूर्णतः अवलंबून आहेत. एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८२ टक्के शेतकरी लहान वा मध्यम शेतकरी आहेत. यावरून अंदाज घ्यायचा झाला तर एकूण लोकसंख्येपैकी शेतीअवलंबित लोकांची संख्या ८१ कोटी आहे, असे म्हणता येते. बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे जमिनीचा छोटा तुकडा असतो. तो ते कसतात आणि आपला उदरनिर्वाह चालवतात. त्यांना छोटे उद्योजक म्हणायला हरकत नाही.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शेतकऱ्यांकडील जमीन किती, याचा सरासरी आकडा काढला तर तो १.१६ हेक्‍टर असा येतो. म्हणजे साधारण २.८ एकर. शेती कायद्यांची समीक्षा करताना लक्षात घ्यायला हवी ती ही पार्श्‍वभूमी. हा जो लहान शेतकरी आहे, त्याची सौदाशक्ती तोकडी असते. त्याला बड्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचा केंद्राच्या कायद्यांचा हेतू आहे. हरित क्रांतीतून ७० च्या दशकात अन्नधान्य आयातीवरील अवलंबित्वावर आपण मात केली होती.केंद्राच्या कायद्यांमुळे आपण आता पुन्हा त्याच स्थितीत जाणार आहोत. बड्या उद्योगांचे हित साधण्याचाही या कायद्यांमागचा हेतू आहे.

मोदी सरकारने आजवर घेतलेल्या निर्णयांचा त्या दृष्टीने आढावा घेतला तर काय दिसते? ‘स्पर्धा आयोगा’च्या अध्यक्षांनी मुलाखतीत सांगितलेली एक बाब यासंदर्भात महत्त्वाची.  दूरसंचार, औषधनिर्माण आणि डिजिटल मार्केटिंग या क्षेत्रात काही कंपन्या मक्तेदारी प्रस्थापित करू पाहात असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे आल्या असून, त्यासंदर्भात आयोग या क्षेत्रातील बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करणार आहे. जोमदार स्पर्धा अबाधित राहायला हवी, हा आयोगाचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी नमूद केले. याचे ठळक उदाहरण आहे ते नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राचे. नीती आयोग आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने विरोध नोंदवूनही देशातील सहा प्रमुख शहरातील विमानतळे अदानी उद्योगसमुहाकडे देण्याचा आणि मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाचे पूर्ण नियंत्रणही त्यांच्याकडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अहमदाबाद, मंगलोर, लखनौ, जयपूर, गुवाहाटी, थिरुवनंतरपुरम आणि मुंबई या विमानतळांचा उपयोग एकूण विमानप्रवाशांपैकी २५ टक्के लोकांनी गेल्या आथिक वर्षात केल्याचे आकडेवारी सांगते. त्यावरून त्यांचे महत्त्व लक्षात यावे.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मत देताना ‘भाजप-रालोआ’च्या ‘सरकारी-खासगी भागीदारीविषयक समिती‘ने असा अभिप्राय दिला, की या विमानतळांच्या विकासासाठी बरेच भांडवल लागेल. त्यामुळे दोनपेक्षा अधिक विमानतळांसाठी एकाच उद्योगाची निविदा न स्वीकारण्याची तरतूद केली पाहिजे. वेगवेगळ्या कंपन्यांना आधुनिकीकरणाचे काम देणे हे स्पर्धा व कार्यक्षमता या दोन्ही दृष्टिकोनांतून हिताचे ठरेल, असे समितीने म्हटले होते.

विमानतळ आधुनिकीकरणाचे काम मागणाऱ्या कंपनीकडे पुरेशी तांत्रिक तज्ज्ञता व क्षमता नसेल तर कामात उणीवा राहू शकतात आणि सरकार ज्या सेवा पुरवू इच्छिते, त्यांच्या दर्जाशीही तडजोड होऊ शकते,असा शेरा मारून ‘नीती आयोगा’नेही या बाबतीत स्पष्ट मत नोंदवले; आणि आपल्याला कणा असल्याचे दाखवून दिले, हे विशेष! पण हे सर्व आक्षेप धुडकावून सरकारने विमानतळ व्यवस्थापनाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला ते काम मिळेल, असे पाहिले. जवळजवळ प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात मक्तेदारी प्रस्थापित होत आहे. जाहीररीत्या निविदा मागवून हे सगळे होत असले तरी ज्या प्रकारे ही प्रक्रिया होत आहे, तिची परिणती ‘ऑलिगार्की’ (अल्पजनशाही) आणि ‘चेबोल’च्या निर्मितीत होत आहे.  

‘ऑलिगार्की’आणि ‘चेबोल’ या संज्ञांचा अर्थ समजावून घेतला पाहिजे. देश असो किंवा एखादा उद्योग; त्याचे सुकाणू अगदी छोट्या शक्तिमान गटाकडे असले तर त्याला ‘ऑलिगार्की’ किंवा अल्पजनशाही असे म्हणले जाते. संपूर्ण अर्थव्यवस्था काही उद्योगघराणांच्या कह्यात जाणे, संपत्तीवर मूठभरांचेच नियंत्रण असणे याला कोरियन भाषेत ‘चेबोल’ म्हटले जाते. जपानमध्येही काही घराण्यांनी अर्थव्यवस्थेवर अशाप्रकारे नियंत्रण मिळविले होते, दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेच्या जपानवरील आक्रमणानंतर ते नष्ट झाले. तरीही जगात अशा प्रकारच्या ‘ऑलिगार्की’ आणि ‘चेबोल’चा सामना प्रत्येक देशाला करावा लागतो. उद्योगांची आर्थिक ताकद विशिष्ट वर्तुळात एकवटली, की ती केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित राहात नाही, तर देशाच्या राजकारणावर प्रभाव पाडते.

अमेरिकेला १८९० मध्येच मक्तेदारी प्रतिबंधक कायदा (शेरमन अँटि ट्रस्ट ॲक्‍ट) करावा लागला होता. व्यापार व आर्थिक क्षेत्रातील स्पर्धा नष्ट करण्याच्या केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला अटकाव करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. देशाची धोरणे आणि राज्यकारभार याच्या चौकटीवरच प्रभाव टाकू लागेल, अशा पद्धतीने एखाद्या उद्योगसमुहाला मोठे होऊ देणे देशाच्या हिताचे नसते. त्यासाठीच असे कायदे केले जातात. पण जेव्हा एखादे सरकारच ( केंद्रातील विद्यमान सरकार) अशा प्रकारे मूठभरांच्या हातात संपत्तीचे केंद्रीकरण करण्यात सहाय्यभूत होऊ लागते, तेव्हा अगदी सौम्य शब्दांत सांगायचे तर ते पाप आहे. 

विसाव्या शतकात स्टॅडर्ड ऑईल, ए.टी. अँड टी, कोडॅक आणि मायाक्रोसॉफ्ट अशा बड्या समुहांना लगाम घालण्यासाठी अमेरिकी प्रशासनाने मक्तेदारी प्रतिबंधक कायद्याचा उपयोग केला. ‘स्टॅडर्ड ऑईल’ने तेलवाहिन्यांवरील नियंत्रणाचा उपयोग करून काही ठराविक कंपन्यांनाच कामे देऊन अनेक लहान स्पर्धकांना संधीपासून वंचित ठेवले, तेव्हा अमेरिकेच्या कायदा खात्याने १९०९मध्ये कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला होता. दोन वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन ‘स्टॅडर्ड ऑईल’ कंपनीला विभाजन करण्यास भाग पाडले. वेगवेगळ्या ३४ कंपन्या स्थापन केल्या गेल्या आणि या महाकाय कंपनीचे साम्राज्य खालसा झाले. अलीकडच्या काळात अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित  कंपन्यांवर ॲटि ट्रस्ट कायद्याचा बडगा उगारून अमेरिकी प्रशासनाने त्यांच्या अवाजवी वाढीला आळा घातला, याचे कारण अशा प्रकारचे केंद्रीकरण लोकशाहीवरच गंडांतर आणते.

कोरियाने या समस्येचा म्हणजे ‘चेबोल’चा मुकाबला केला. येलत्सिन सत्तेवरून गेल्यानंतर रशियात काही मूठभर धनाढ्य उद्योगपती आणि सरकार यांचे साटेलोटे झाले. त्यांनी व्यवस्थेला विळखा घातला आहे. भारतात तसे होता कामा नये. शेती कायद्यांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालय अर्थव्यवस्थेला झाकोळून टाकणाऱ्या ‘ऑलिगार्की’ आणि ‘चेबोल’ यांचा धोका ओळखून व्यापक परिप्रेक्ष्यात हा प्रश्‍न हाताळेल, अशी अपेक्षा आहे. आपली लोकशाही, राज्यकारभाराची परंपरा आणि त्यामागच्या विचारांनाच नख लावू पाहणाऱ्या शक्तींना रोखण्याची सध्या मोठी निकड आहे. 
( लेखक खासदार व काँग्रेसचे नेते आहेत.)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Manish Tiwari Writes about Business Economy Government