मराठा आरक्षणाच्या उंबरठ्यावर... (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018

राज्य मागास आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरला असला, तरी ते स्वतंत्र द्यायचे की कसे, किती टक्के आणि महत्त्वाचे म्हणजे ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे, हे कळीचे प्रश्‍न सरकारपुढे आहेत.

राज्य मागास आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरला असला, तरी ते स्वतंत्र द्यायचे की कसे, किती टक्के आणि महत्त्वाचे म्हणजे ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे, हे कळीचे प्रश्‍न सरकारपुढे आहेत.

लो कसभा निवडणुकीला जेमतेम सहा महिने असताना, महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा राज्य मागास आयोगाने दिल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला असणार. पण, पाठोपाठ लगेचच सुरू झालेले आंदोलनाचे इशारे आव्हान अजून संपले नसल्याचे दाखवणारे आहेत. राज्य मागास आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या या अहवालातील समोर आलेल्या तपशीलानुसार ‘मराठा समाज हा आरक्षणपात्र आहे’ ही या शिफारस महाराष्ट्राचे राजकारण, तसेच समाजकारण यावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे हा निर्णय फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत आल्यामुळे येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या निकालातील त्याचे पडसाद आपल्या पथ्यावर पडणारे असतील, असा भाजपचा आशावाद आहे. आता हे आरक्षण मराठा समाजाचा ‘ओबीसीं’मध्ये समावेश करून द्यायचा की त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे, असा प्रश्‍न आहे आणि तो सोडवणे आणि सर्वमान्य तोडगा काढणे सरकारची परीक्षा पाहणारे असेल.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा किमान दोन-अडीच दशके गाजत होता. व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान असताना, मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासूनच मराठा समाजही आरक्षणाची मागणी करीत होता. विविध सरकारांनी त्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी अनेक समित्या नेमूनही त्यासंबंधात निर्णय होऊ शकत नव्हता; कारण महाराष्ट्रात आरक्षणाची ५० टक्‍के ही अंतिम मर्यादा पूर्वीच गाठली गेली होती. त्यापलीकडची बाब म्हणजे मराठा समाज हा खरोखरच मागास आहे काय, याबाबतही मत-मतांतराचा गदारोळ होता. त्यामुळेच या प्रश्‍नावरून राज्यभरात राजकारणाला ऊत आला होता. जुलै २०१६ मध्ये नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. त्यानंतर वातावरण तापले. त्यातून ‘सकल मराठा क्रांती समाजा’तर्फे राज्यव्यापी मूक मोर्चांचे आंदोलनसत्र सुरू झाले. त्यात आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला गेला. अर्थात, त्यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीच्या शिफारशींचा आधार घेऊन, जून २०१४ मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्‍के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आघाडी सरकारने घेतला. अर्थात, तेही राजकारणच होते; पण त्याला फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतरच्या दोन महिन्यांतच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तेव्हापासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभा ठाकला होता.

मात्र, आता मागास आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पात्र ठरवल्यामुळे गेली दोन-अडीच दशके राज्याचे राजकारण व समाजकारण ढवळून काढणाऱ्या या विषयावर निर्णायक पाऊल पडले आहे. मराठ्यांचे मागासलेपण कायदेशीररीत्या नेमलेल्या आयोगाने पहिल्यांदाच सिद्ध झाले, हे मराठा आरक्षणाच्या वाटचालीतील ऐतिहासिक वळण आहे. अर्थात, हा समाज आरक्षणास पात्र ठरला असला, तरी त्याला नेमके किती टक्‍के आरक्षण द्यायचे आणि ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे, हे प्रश्‍न सरकारपुढे आहेत. आरक्षणासाठी ५० टक्‍के मर्यादा निश्‍चित केलेली असतानाही, तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्‍के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासंबंधात कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये, यासाठी राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेण्यात आला असला, तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्याच आधारे फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले, तरी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार राहणार आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ३३-३४ टक्‍के मराठा समाज असून, त्यातील कुणबी नोंद असलेल्यांना ओबीसींच्या सवलती मिळत आहेत. आता मराठा समाजाला नेमके कसे आणि किती आरक्षण देणार, हे सरकारला ठरवावे लागेल. एकूण ५० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेतच की त्याबाहेर, हा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे त्याबाहेर आतापर्यंत चर्चेत असल्याप्रमाणे १६ टक्के की १० टक्के, यावरही निर्णय घ्यावा लागेल. अर्थात, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार यशस्वी झालेच, तरी त्यामुळे त्या समाजाचे सारे प्रश्‍न सुटतील, असे बिलकूल नाही. कारण या वर्गातील मोठा समूह शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेतीच्या दुरवस्थेमुळेच या समाजापुढे अनेक समस्या उभ्या आहेत. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देताना, शेतीचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठीही सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. तरच खऱ्या अर्थाने हा समाज ताठ मानेने उभा राहू शकेल.

Web Title: maratha reservation and editorial