गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी शाळांवरच कुऱ्हाड 

"कमी पटसंख्या म्हणजे निकृष्ट गुणवत्ता' आणि "अशा शाळांत विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही,' या दोन गृहीतकांवर दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या राज्यातील 1314 प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. छोट्या शाळांची गुणवत्ता वाईट आणि मोठ्या शाळांची चांगली हे गृहीतकच निराधार आहे. अनेक संशोधन अहवाल छोट्या प्राथमिक शाळांची गुणवत्ता जास्त चांगली असते, असेच सांगतात. बंद केलेल्या शाळांत ज्यांना शालासिद्धी मूल्यमापनात "अ' श्रेणी मिळाली आहे, अशा शाळांचाही समावेश आहे. ज्या शाळांची गुणवत्ता समाधानकारक नाही, त्या बंद करायच्या की त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायचे? "एसएससी'चा निकाल शंभर टक्के लागावा म्हणून मोठ्या संख्येने नववीतच विद्यार्थ्यांना नापास करणाऱ्या शाळांचा कित्ताच सरकार गिरवायला लागले आहे की काय? 

सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शाळेचा काही प्रमाणात नक्कीच वाटा असतो; पण विद्यार्थी जिथे राहतात तिथल्या समाजाचा, त्यांच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि प्राणी, पक्षी, वनस्पती अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचा वाटा आणखीच महत्त्वाचा असतो. आयुष्यात जे कधीच शाळेत गेले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, त्यांचेही सामाजिकीकरण शिक्षित व्यक्तींपेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे वातावरण गावात निर्माण होते, हे विसरून कसे चालेल? 

हा निर्णय घेण्यापूर्वी शाळानिहाय अभ्यास केला होता, असा सरकारचा दावा आहे; परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच फेरआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. "शिक्षण हक्क कायद्या'नुसार एक किलोमीटर अंतराच्या आत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक शाळा उपलब्ध असलीच पाहिजे. तशा रीतीने समायोजन केले असते तर तक्रारीला कारणच नव्हते. परंतु बंद केलेल्या बहुतेक शाळांच्या परिसरात एक किलोमीटर तर सोडाच; परंतु तीन, चार किलोमीटर अंतरावरसुद्धा दुसरी शाळा नाही. "शिक्षण हक्क कायदा' लागू झाला तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. खरे म्हणजे नवीन कायद्याचा हेतू परिस्थिती आणखी चांगली व्हावी; शाळांना, विद्यार्थ्यांना आणखी जास्त सुविधा मिळाव्यात, असा असतो. घडते आहे उलटेच. 

एवढी कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या शाळा असूच कशा शकतात, असे शहरांत राहणाऱ्या अनेक सुशिक्षितांना वाटते. सरकार अशा शाळा चालवून लोकांच्या पैशाचा अपव्यय करत आहे; हे एक तर सरकारच्या आंधळेपणामुळे किंवा शिक्षक संघटनांच्या दबावाखाली घडते आहे किंवा यात प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार होतो आहे, असे त्यांना वाटते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पालक आपल्या मुलांना पाठवत असल्यामुळे या शाळांना मुले मिळत नाहीत, असा भाबडा गैरसमज असणाऱ्यांचीही संख्या कमी नाही. अशा प्रतिक्रिया येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरातील शिक्षित मंडळींचे ग्रामीण महाराष्ट्र आणि तेथील भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीबद्दलचे संपूर्ण अज्ञान आणि त्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या प्रश्नांबद्दल असलेला संवेदनशीलतेचा अभाव. कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्राचा डोंगरी भाग, आदिवासी भाग या क्षेत्रांतील गावांची, वाड्या-वस्त्यांची लोकसंख्या इतकी कमी असते, की तिथे अनेक ठिकाणी पहिली ते पाचवीपर्यंत शिकणारी दहा मुले मिळणेसुद्धा कठीण असते. चार-पाच किलोमीटर परिसरात दुसरे गाव नसते. अशा ठिकाणी या शाळा चालवायच्या नाहीत काय? 

अमेरिकेच्या धर्तीवर "व्हाउचर पद्धती' लागू करावी, असा महाराष्ट्रासाठी पूर्णपणे गैरलागू असलेला एक पर्यायसुद्धा या समस्येवर उपाय म्हणून सुचवण्यात येतो. अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्त्य देशांत बहुतेक मुले सरकारी शाळांतच शिकतात. तेथे खासगी शाळांतील शिक्षण बहुसंख्यांना परवडण्यासारखे नसते. खासगी शाळांच्या पालकांबाबतीत तिथली सरकारे फारशी कनवाळूसुद्धा नसतात; व्हाउचर पद्धती खासगी शाळांना लागू नसते. "व्हाउचर'वर चालणाऱ्या चार्टर स्कूल्स विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानावर चालतात. येणारी तूट या शाळा विविध मार्गांनी भरून काढतात. आपल्याकडच्या अनुदानित शाळा आणि शिक्षण हक्क कायद्याखाली विनाअनुदानित शाळांत दिले जाणारे 25 टक्के प्रवेश ही व्हाउचर पद्धतीचीच रूपे आहेत. अमेरिकेत आणि इतर पाश्‍चात्त्य देशांत पालक आपल्या मुलांना परिसरानुसार प्रवेशासाठी निश्‍चित केलेल्या सरकारी शाळांतच पाठवू शकतात. अपवादात्मक परिस्थितीतच परिसराबाहेरील दुसऱ्या सरकारी शाळेत किंवा चार्टर शाळेत पाठवता येते. हे नको असेल तर महागड्या खासगी शाळा आहेतच. पाश्‍चात्त्य देशांत शाळानिवडीचे स्वातंत्र्य खूपच मर्यादित आहे; तर महाराष्ट्रात ते अमर्याद आहे. महाराष्ट्रातील काही तज्ज्ञ दुर्गम भागात राहणाऱ्या कमकुवत आणि वंचित गटांच्या मुलांच्या शिक्षणावर कुऱ्हाड चालवण्यासाठीच व्हाउचर पद्धतीचा हिरिरीने पुरस्कार करतात की काय असे वाटते. या मुलांसाठी शाळा चालवण्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला पाहिजे. 

बंद झालेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी वाहतुकीची सोय केली जाईल, असे बोलले जाते. आतापर्यंत फिरती वाचनालये, फिरते दवाखाने, फिरत्या प्रयोगशाळा, फिरत्या संगणक शाळा अशा अनेक योजनांचा कसा बोजवारा उडाला, हे माहीत असूनही कायम फसत आलेल्या उपाययोजनाच का सुचावाव्यात? इतक्‍या दुर्गम भागात अखंड सेवा देणाऱ्या खात्रीलायक संस्था मिळतील काय? या सेवेत खंड पडल्यास मुलांनी काय करायचे? पाच-सहा किलोमीटर पायी चालत शाळेत जायचे की तेवढे दिवस शाळेतच जायचे नाही? विद्यार्थ्यांच्या - विशेषत: मुलींच्या - सुरक्षिततेची हमी कोण घेणार? पालक इतक्‍या छोट्या मुलांना आणि त्यातही मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवतील काय? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे कोणाकडे असतील, असे वाटत नाही. शाळा बंद केल्यामुळे दुर्गम भागांतील मुले आणि विशेषतः मुली शाळाबाह्य होतील हे सांगायला कोण्या तज्ज्ञाची आवश्‍यकता नाही. 

आज दहापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला. पुढच्या वर्षी 30 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांवर कुऱ्हाड कोसळेल, अशी सार्थ भीती लोकांना आहे. या परिस्थितीतून सरकारनेच मार्ग काढायला पाहिजे. पालकांवर आणि मुलांवर "आता जावे कुणीकडे' अशी असह्य अवस्था ओढवू नये.