विदर्भ : मराठीचा जयघोष; शाळा मात्र ओस

देशाच्या राजधानीत मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून मराठीचे गोडवे गात असतानाच, महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतील मराठी शाळा धडाधड बंद पडण्याचे दृश्य अस्वस्थ करणारे आहे. गेल्या दहा वर्षांत नागपूर महानगरपालिकेच्या ११५ शाळा बंद पडल्या. या शाळांवर जातीने लक्ष द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतरही  मनपा प्रशासनाकडे यासाठी वेळ नाही, असे दिसते.

नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळेत प्रतिभा लोखंडे नावाच्या एक शिक्षिका आहेत. पाठ्यपुस्तकातील एका कवितेतील ‘झाळसी’ या शब्दाचा अर्थ त्यांना विद्यार्थ्यांना समजावून सांगायचा होता. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या घरच्या कुंडीत दोन महिन्यांपूर्वी झाळसीचे झाड लावले. नंतर ते झाड वाळवले.

कविता शिकविण्याची तासिका येणार त्या दिवशी ती कुंडी घेऊन त्या शाळेत गेल्या. विद्यार्थ्यांना ते झाड दाखवले. त्यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना कळले की, ज्वारीच्या वाळलेल्या झाडाला वऱ्हाडात ‘झाळसी’ म्हणतात. मुलांना खूप आनंद झाला. विविध दगडांचे वर्णन करणारा एक धडा पाठ्यपुस्तकात होता.

ते दगड विद्यार्थ्यांना दाखवण्यासाठी आधीच त्यांनी समुद्राच्या खारपट्टीतून विविध रंगांचे पोतीभर दगड जमा केले. पुस्तकात वर्णन केलेले दगड प्रत्यक्षात बघताना विद्यार्थ्यांना अतीव आनंद झाला. झाळसी किंवा रंगारंगांचे दगड प्रत्यक्ष पाहता आल्यामुळे विषयांचे उत्तम आकलन विद्यार्थ्यांना झाले. प्रतिभा लोखंडे या अत्यंत प्रयोगशील शिक्षिका.

त्यामुळेच त्यांची निवडही नंतर ‘महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळा’च्या सदस्यपदी झाली. प्रतिभा लोखंडे यांच्यासारख्या अनेक शिक्षिका आणि शिक्षक नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आहेत. तरीही शाळा  धडाधड  बंद होत आहेत.  

दहा वर्षांपूर्वी नागपूर महानगरपालिकेच्या २३१ शाळा होत्या. त्या शाळांची संख्या कमी-कमी होत आज ११६ एवढीच उरली. विद्यार्थिसंख्या ४२ हजारांहून कमी होत १८ हजार एवढी झाली आहे. राज्य सरकारद्वारे अनुदानित खासगी शाळा, स्वयंसहायित शाळा, विना अनुदानित आणि इतर सर्व शाळा मिळून नागपूर शहरात तब्बल साडेतीन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात नागपूर महानगरपालिकेचा वाटा फक्त १८ हजार विद्यार्थी. म्हणजे उणे-अधिक पाच टक्के एवढाच. 

दिल्ली येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा नुकताच समारोप झाला. तिथे मराठी भाषेचे गोडवे गायले गेले. संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष डाॅ. रवींद्र शोभणे यांनी अमळनेर येथील ९७ व्या संमेलनात अध्यक्षीय भाषणात मराठी भाषेच्या शाळा बंद पडत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली होती. सरकारची कानउघाडणी केली होती.

दिल्लीतील ९८ व्या संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भवाळकर यांनीही मराठी भाषेविषयी अध्यक्षीय भाषणातून मोठी आत्मीयता व्यक्त करून सरकारची जबाबदारी ध्यानात आणून दिली. याच आठवड्यात ‘सकाळ’च्या विदर्भ आवृत्तीने नागपूर शहरातील महानगरपालिकांच्या शाळांचे व्यापक सर्वेक्षण केले.

नागपूर महागरपालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळांमध्ये उर्दू आणि हिंदी भाषेच्या केवळ २० टक्के शाळांचा समावेश आहे, तर मराठी शाळांची बंद पडण्याची टक्केवारी ८० टक्के एवढी आहे, असे त्यात आढळले.

एकाकी लढा

नागपुरातील अनेक शाळा शेवटच्या घटका मोजत असताना नागपुरात दीपक साने नावाचा एका कार्यकर्ता एकाकी लढा देत होता. बंद पडलेल्या शाळांना त्याने भेटी दिल्या. आजूबाजूच्या लोकांना तो  भेटला. त्यांचे आंदोलन उभारले.  ‘मोहल्ला सभा’ घेतल्या. शिक्षण परिषदांचे आयोजन केले. धीरज भिसीकर या कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

बंद पडलेल्या दोन शाळांना विद्यार्थी मिळवून दिले. त्या शाळा पुनरुज्जीवित केल्या. रमेश बिजेकर तर गेली अनेक वर्षे पायाला भिंगरी बांधल्यागत मराठी शाळा वाचविण्यासाठी जागृती आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाद भालचंद्र जोशी मराठी शाळांबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार करून प्रशासनाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालण्याचे काम करीत आहेत.

महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी भाजीपाला विक्रेते, सायकल रिक्षाचालक, चहावाले, हातठेलेवाले आदी कष्टकरी, दुर्बल घटक आणि गरीब कुटुंबातील आहेत. खासगी शाळांमधील फी देणे त्यांना शक्य होत नाही. नागपूर शहरातील ३३ टक्के लोकसंख्या ही एकूण ४२६ झोपडपट्टी वसाहतीत राहते. त्यातील सर्वच्या सर्व विद्यार्थीही मनपाच्या शाळेत प्रवेश घेत नाहीत.

तसे असते तर एकूण साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांपैकी निदान एक लाख विद्यार्थी तरी मनपाच्या शाळांमध्ये दाखल झाले असते. परंतु, ही संख्या केवळ १८ हजार एवढीच का आहे? याचा  शोध घेणेही गरजेचे आहे. शाळा बंद पडलेल्या परिसरातील बालके खासगी शाळेत गेली, की त्यांची गळती झाली आणि त्यांची शाळा कायमची सुटली? यावर चिंतन करणे गरजेचे आहे.

‘अ.भा.दुर्बल समाज विकाससंस्थे’ने याबाबत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. मनपाच्या शाळांमधून विद्यार्थीसंख्या का घटते आहे, असा प्रश्न करून शाळा इमारतीची दुरवस्था, शैक्षणिक सोयी-सुविधांचा अभाव, शिक्षणाचा दर्जा घसरणे ही कारणे असू शकतात, असे म्हटले होते.

त्यावर आयुक्तांनी स्वतः लक्ष द्यावे, असा आदेशही दिला होता. २०१९ साली हा आदेश दिला. या आदेशानंतरही शाळा बंद पडत आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी याकडे लक्ष दिले की नाही, हासुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.

‘सकाळ’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून अनेक शाळांचे केवळ अवशेष शिल्लक असल्याचे दिसले. विद्यार्थी नावालाही सापडत नसल्याचे उघड झाले. दीपक साने यांच्या आंदोलनानंतर झिंगाबाई टाकळी येथील शाळेच्या सुधारणेसाठी ३६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते; परंतु आता काल-परवा केलेल्या सर्वेक्षणात या शाळेचा केवळ सांगाडा उरल्याचे दिसले.

मनपाच्या याच शाळांतून कधीकाळी महापौर, आमदार घडले. डॉक्टर, इंजिनिअर, प्राध्यापकही झाले. परंतु, खासगी शाळांच्या ‘चमकधमकपणा’पुढे या शाळा फिक्या पडल्या. प्रतिभा लोखंडे यांच्यासारख्या शिक्षिका ज्या शाळांमध्ये आहेत, त्या शाळांची गुणवत्ता उत्तम असणारच.

त्यामुळे मनपाच्या शाळांकडे बघण्याचा पालकांचा दृष्टिकोनही बदलावा लागेल. निवृत्त शिक्षण सहसंचालक भाऊ गावंडे म्हणतात तसे, ‘मनपाच्या शिक्षणाची जबाबदारी सनदी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर असायला हवी’. या सगळ्याची मनपाने आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.