मराठीचा सरकारी पाश!

राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय हेळसांड या दोन्हीचे धक्केबुक्के खात कसाबसा टिकाव धरुन राहण्याची वेळ मराठी भाषेवर आली आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. या भाषेला महाराष्ट्रातच कुणी वाली उरला नाही, तर ती अभिजात वस्त्रे लेवून जगात कशी वावरणार, हा खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील तेरा कोटी लोकांची ही मातृभाषा असली तरी सरकार-दरबारी तिची प्रतिष्ठा कनिष्ठ कारकुनापेक्षा जास्त उरलेली नाही. नित्य वापरातली भाषा यापलिकडे तिच्याकडे सरकारी यंत्रणेचे लक्ष नसते, आणि मतांची बेगमी करुन देण्याची क्षमता तिच्याठायी उरली नसल्याने सत्ताधाऱ्यांना तिच्याशी सोयरसुतक नसते, अशी ही केविलवाणी अवस्था.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि प्रसारासाठी मोठी टामटूम करत राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात ‘मराठी भाषा विभागा’चा घाट घालण्यात आला. भाषेसाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभे करण्याचे श्रेय घेण्यासाठी रंगतदार कार्यक्रमही झाले. पण या स्वतंत्र विभागाने आजवर कोणत्या ज्ञानदिव्याचा उजेड पाडला, हा संशोधनाचा विषय आहे.

खरे तर १९६०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विचारवंतांशी विनिमय करुन ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळा’ची स्थापना केली, ती मराठीच्या सर्वांगीण विकासाची दृष्टी ठेवून. तेव्हापासून हे मंडळ आपल्या परीने काम करत आहे. याच मंडळाचे ‘संचालनालयात’ रुपांतर करुन नोकरशाहीच्या टाचेखाली आणण्याचे कारस्थान शिजत असतानाच मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी तडक राजीनामा दिल्याने अनास्थेचा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

यापूर्वीही मोरे यांनी एकदा राजीनाम्याचे अस्त्र उपसले होते. मराठी विश्वकोशनिर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांनीही अशाच प्रकारची भूमिका केवळ नाईलाजाने घेतली होती. परंतु, खुद्द सांस्कृतिक मंत्र्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन समजूत काढल्याने त्यांचा विरोध तेव्हापुरता मावळला. आता मात्र डोक्यावरुन पाणी जाऊ लागले आहे, असे दिसते.

सदानंद मोरे आणि अमळनेरला होणाऱ्या साहित्य संमेलनाचे निर्वाचित अध्यक्ष रवींद्र शोभणे या डॉक्टरद्वयाने ‘सकाळ’मधून (‘सप्तरंग’ पुरवणी) आपापली भूमिका मांडणारे लेख लिहिले आहेत. आपले विहीत कर्तव्य पार पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्वज्जनांच्या सहनशक्तीचा अंत हीच नोकरशाही किती निर्ममपणे पाहाते, याची वेदना त्यांच्या लेखांत उमटली आहे.

साहित्य, संशोधन, सर्जनशील ऊर्मी, जाणीवा-संवेदना असल्या काही भानगडी नोकरशाहीच्या गावी नसतात. त्या प्रक्रियेशी अथवा साहित्यव्यवहाराशी त्या यंत्रणेला काहीच देणेघेणे नसते. नियमांची कुंपणे घालत घालत जमेल तितके रेटायचे, हा या व्यवस्थेचा खाक्या. त्यात विषय आहे मराठी भाषेसारखा ‘बेमतलब’ आणि तद्दन निरुपद्रवी!

या विषयाची ना नोकरशाहीला आवड, ना सत्ताधाऱ्यांना आस्था. मराठीच्या उत्कर्षामुळे आजवर कुण्या नोकरशहाच्या वेतनात फरक पडला नाही, की सत्ताधाऱ्यांच्या मतांची टक्केवारी अधिक-उणी झाली नाही. सत्ताधाऱ्यांना निर्बंधमुक्त दहीहंडी हवी, निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव किंवा गरबा हवा; पण निर्बंधमुक्त साहित्य मात्र अजिबात नको. ‘मराठी भाषा विभाग’ इतक्या अल्पावधीत निष्प्रभ का ठरला, याचे उत्तर या अनास्थेत दडले आहे.

आपल्या राज्यभाषेबाबत काहीतरी करणे भाग आहे, असे कुठल्याही सरकारला वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, ते ‘काहीतरी’ नेमके काय असावे, याची स्पष्टताही असणे गरजेचे असते. मराठी भाषा विभागाची स्थापना ‘भाषा जनांची, भाषा मनाची’ अशा घोषवाक्यासहित करण्यात आली, तेव्हा मराठी भाषेतील ज्ञानसंवर्धन, प्रसार आदी कामे ठरवण्यात आली होती.

त्यांना गती देण्यासाठी ‘मराठी भाषा विभाग’ स्थापन करण्यात आला. भाषेसाठी ज्या ज्या संस्था अथवा यंत्रणा काम करतात, त्यांना एका छत्राखाली आणून समन्वय साधण्याचा हा मार्ग होता. पण साहित्य- संस्कृती मंडळ, विश्वकोशनिर्मिती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था अशा काही शासकीय संस्थांमधला समन्वय वाढला की कागदबाजीच्या धबडग्यात मायमराठी घुसमटली, याचा आता प्रत्येकानेच विचार करायला हवा.

‘मराठी भाषा विभाग’ स्थापन होण्यापूर्वी या सर्व संस्थांची कामे बरीच सुरळीत सुरु होतीच. ‘संमेलनांना अनुदाने मिळतात, या संमेलनांची फलश्रुती काय’, असा सवाल कुण्या नोकरशहाने उपस्थित केला आहे.

मराठी साहित्यव्यवहाराच्या फलश्रुतीचे मोजमाप घेण्याची उठाठेव या नोकरशहांना सांगितली कुणी, हा खरा सवाल आहे. मुळात साहित्य किंवा कला हा सरकारी प्रांतच नव्हे. तिथे खरे तर फक्त पुरवठादार (Facilitator) या पूरक भूमिकेतून सरकारी यंत्रणा- गरज पडेल तिथेच- सारस्वतांच्या किंवा अन्य कलावंतांच्या पाठीशी उभी राहायला हवी.

जेथे आर्थिक साह्याची गरज असेल, तिथे उपस्थित राहावे, बाकी सारा व्यवहार सारस्वतांवरच सोपवावा, ही आदर्श व्यवस्था ठरते. परंतु, याही क्षेत्रात लुडबुड केल्याशिवाय आपल्या सत्तेला चांगला चकचकीत रंग चढणार नाही, अशी काहीतरी समजूत नोकरशहा- आणि बऱ्याच अंशी सत्ताधाऱ्यांचीही- असावी!

तथापि, मंडळाचे संचालनालयात रुपांतर केल्याने मराठी भाषेचे कुठले पांग फेडले जाणार आहेत, हे सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट केले तर अधिक बरे होईल. नपेक्षा साहित्य संस्कृती मंडळाला सरकारी खात्याची कळा आणणे आत्मघातकी ठरेल, यात शंका नाही. ‘मराठी भाषा विभागा’चा दांभिकपणा आवरता घेऊन वेळीच उपाय करावा, किंवा हे तोंडी लावण्यापुरते मंत्रालय कायमचे गुंडाळून मायमराठीच्या नैसर्गिक वाढीमध्ये अप्रत्यक्ष योगदान द्यावे, एवढेच आता मागणे!

मराठी भाषेने मराठी मनाचा कस घेऊनच वाढले पाहिजे; तरच खऱ्या अर्थाने ती उत्कर्ष पावेल.

- यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री