अपघातग्रस्तांसाठी हवी ठोस योजना 

गेल्या वर्षीची ही घटना आहे. बंगळूरजवळ 24 वर्षीय हरीशच्या दुचाकीला लॉरीने जोरात धडक दिली. तो जबर जखमी झाला. हरीश मदतीसाठी अक्षरशः विव्हळत होता. रुग्णालयात पोचण्याआधीच वाटेत त्याचा मृत्यू झाला. शेवटच्या घटका मोजत असताना रुग्णवाहिकेतच हरीशने तिथल्या पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांना अवयव दानाची इच्छा व्यक्त केली. हरीश तर गेला... पण जाताना त्याचे डोळे दान करून गेला! या घटनेने अवघे कर्नाटक हळहळले. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये "सांत्वना हरीश योजना' जाहीर केली. अपघातग्रस्तांसाठी पहिल्या 48 तासांच्या उपचारासाठी 25 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च कर्नाटक सरकारतर्फे केला जातो. 

दुसरी घटना याच वर्षात केरळमध्ये घडलेली. गवळी असलेल्या तीस वर्षीय मुरुगनच्या मोटारसायकलला रात्री अपघात झाला. डोक्‍याला गंभीर इजा झाली. रात्री 11 ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत रुग्णवाहिका फिरत राहिली. कोलम व तिरुअनंतपुरम या दोन शहरांतील पाच नामांकित मोठ्या रुग्णालयांनी रुग्णाची आर्थिक स्थिती बघून उपचार नाकारले. अपघातानंतर तब्बल सात तास त्याला उपचार मिळू शकले नाहीत आणि तो उपचाराअभावी मरण पावला! जर त्याला एका तासाच्या आत, ज्याला वैद्यकीय भाषेत "सुवर्ण तास' म्हणतात, उपचार मिळाला असता तर तो कदाचित जगू शकला असता. केरळ सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेत "रस्ते सुरक्षितता निधी'तून अपघातग्रस्त रुग्णांना पहिल्या 48 तासांपर्यंतचा संपूर्ण उपचार मोफत देण्याचे घोषित केले आहे. मग ते रुग्णालय सरकारी असो वा खासगी! 

दिल्ली येथील केजरीवाल सरकारने याही पुढे मजल मारली आहे. जी व्यक्ती किंवा वाहनचालक अपघातग्रस्ताला रुग्णालयापर्यंत नेऊन पोचवेल त्याला दोन हजार रुपये "धन्यवाद राशी' देण्यात येईल. यामुळे कोणतीही व्यक्ती अपघातग्रस्ताला रुग्णालयात सोडण्यास तत्काळ मदत करायला पुढे येईल व त्याच्या प्रवासाचा खर्चही मिळेल. तसेच फक्त अपघातग्रस्त नाहीत, तर आगीमध्ये भाजलेले रुग्ण आणि ऍसिड हल्ल्यातील महिला यांच्याही उपचाराचा सर्व खर्च (पहिल्या 48 तासांची अट नाही) दिल्ली सरकार करणार आहे; मग ते सरकारी हॉस्पिटल असो वा खासगी, व्यक्ती गरीब असो व श्रीमंत! खऱ्या अर्थाने युनिव्हर्सल हेल्थ केअर! हे निश्‍चितच अभिनंदनीय पाऊल आहे! 

भारतात रस्ते अपघातात प्रत्येक तीन मिनिटाला एक मृत्यू होतो. यातील निम्म्याहून अधिक 18 ते 35 या वयोगटातील आहेत, याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात "ट्रॉमा केअर सेंटर' स्थापन करण्याचे, तसेच "रस्ते सुरक्षितता निधी' तयार करण्याचे आदेश सर्व राज्य सरकारांना 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, रस्ते अपघातात महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. 2011 ते 2016 या कालावधीत राज्यात दोन लाख 47 हजार 402 जण जखमी झाले, तर 78 हजार 317 मृत्युमुखी पडले. म्हणजे, महाराष्ट्रातील प्रत्येक चार अपघातग्रस्त लोकांपैकी एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो. रस्ते अपघात सर्वाधिक मृत्यू हे पुणे-ग्रामीण, अहमदनगर, नाशिक-ग्रामीण, मुंबई व सोलापूर-ग्रामीण या पाच जिल्ह्यांत होतात, असे आढळले आहे. 
महाराष्ट्र सरकारतर्फे 108नंबरवर मोफत ऍम्ब्युलन्स सेवा दिली जाते. 

त्यामुळे अनेक अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात पोचवणे शक्‍य होते. पण आर्थिक क्षमता किंवा वेळेवर पैसे उपलब्ध नसल्याने कित्येक अपघातग्रस्तांना भरती करायला काही मोठी खासगी रुग्णालये नकार देतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला हरताळ फासतात. दुसरीकडे, ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्‍टर, व्हेंटिलेटर, रक्ताचा साठा यांची कमतरता असते. त्यामुळे, सरकारी जिल्हा रुग्णालये, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आधार बनतात. पण तिथे पोहोचेपर्यंत अनेक प्रकरणांत खूप उशीर होतो. परिणामी रुग्णाची स्थिती गंभीर बनते. जर दिल्ली, केरळ सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रात योजना राबवली तर ही परिस्थिती बऱ्यापैकी टाळता येऊ शकते. एक लाख 85 हजार कोटी रुपयांचे बजेट असणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला यासाठी अंदाजे तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करणे फार अवघड नाही. त्याचबरोबर सरकारी जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांच्या क्षमतेमध्ये, उपकरणांमध्ये, तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या संख्येमध्ये आणखी वाढ होणे गरजेचे आहे. खासगी रुग्णालयांचे नियमन करणे गरजेचे आहे. तसेच उपलब्ध असलेला निधी योग्य पद्धतीने वापरणे खूप गरजेचे आहे. 

केंद्र सरकारतर्फे राज्यात सर्वोच्च लेव्हलचे दोन, द्वितीय लेव्हलचे दोन आणि तृतीय लेव्हलचे 69 "ट्रॉमा केअर सेंटर' सुरु करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षात निधी पुरवला गेला होता. तरीसुद्धा यापैकी सर्वोच्च व द्वितीय लेव्हलचे एकही केंद्र पुरेशा क्षमतेने सुरू नाही आणि तपासणी केलेल्या 18 तृतीय लेव्हल सेंटरपैकी फक्त एकच पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे, असा या वर्षीचा लेखापरीक्षकांचा अहवाल आहे. याची राज्य सरकारने गंभीर दखल घ्यायला हवी. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. देहूरोड ते कळंबोली या पट्ट्यातील लोधिवली येथील एकमेव अद्ययावत धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल आता जवळजवळ बंद पडले आहे. अशी बंद पडत आलेली महामार्गाशेजारील रुग्णालये सरकारने ताब्यात घेऊन तेथे सुसज्ज "ट्रॉमा केअर सेंटर' सुरू करायला पाहिजे. महामार्गाने "समृद्धी' आणताना हकनाक जीव जाऊ नयेत एवढीच माफक अपेक्षा! लोकांनीही अपघात घडल्यानंतर फोटो, व्हिडिओ काढण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा अपघातग्रस्तांचा जीव वाचविण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. 

रस्त्यावर अपघातात मृत्यू होणारा बहुतांश वर्ग हा तरुण, कमावत्या वयातला असतो. त्याची जबर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक किंमत त्यांच्या कुटुंबाला मोजावी लागते. कोणत्याही खासगी रुग्णालयांत रुग्णाची ऐपत नाही म्हणून दारात आलेल्या अपघातग्रस्ताला परत पाठवता कामा नये. केरळ आणि दिल्ली सरकारच्या योजनांमधून बोध घेऊन अपघातग्रस्तांना मोफत उपचार देण्याची योजना तातडीने सुरू करायला हवी. शेवटी, पैशापेक्षा जीव महत्त्वाचा आहे आणि अपघाताची वेळ ही कोणावरही सांगून येत नसते.