वैद्यक शिक्षणाच्या खर्चावर ‘मात्रा’

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असणाऱ्या एम.बी.बी.एस.च्या एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागांचे शुल्क सरकारी वैद्यक महाविद्यालयाएवढे असेल, असे ‘राष्ट्रीय वैद्यक आयोगा’ने गेल्या महिन्यात जाहीर केले. परवडणारे वैद्यक शिक्षण देशात उपलब्ध नसल्याने बरेच विद्यार्थी युक्रेनसारख्या देशांत जातात. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. भारतात ५९५ वैद्यकीय महाविद्यालयांत एम.बी.बी.एस.च्या ८८ हजार ३७० जागा आहेत. यात २१८ खासगी महाविद्यालये व ४७ अभिमत विद्यापीठे असून, त्यांत ४३ हजार ८१५ जागा आहेत. याचा अर्थ पुढील वर्षापासून खासगी महाविद्यालयांतील तब्बल २१ हजार ९०७ जागा विद्यार्थ्यांना सरकारी शुल्कात मिळतील. यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. अर्थात अशा पद्धतीची फ्री व पेमेंट जागांची रचना १९९३ ते २००२पर्यंत होतीच. (सरकारी व व्यवस्थापन कोटा). ती का बंद पडली, हे समजून घ्यायला हवे.

३१ ऑक्टोबर २००२ रोजी ‘टी.एम.ए.पै फौंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात घटनापीठाचे निकालपत्र ऐतिहासिक होते. त्या निकालाने आधी दहा वर्षे सुरु असलेली खासगी महाविद्यालयांतील फ्री व पेमेंट जागा अशी व्यवस्था रद्द केली. मुळात ही व्यवस्था आली ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र’ या खटल्याच्या (१९९३) निकालानंतर. हा निकाल आला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या निकालानंतर.

मोहिनी जैन ह्या विद्यार्थिनीला कर्नाटकमधील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार होता. कर्नाटकातील ‘१९८४ चा कॅपिटेशन फी प्रतिबंध कायदा’ याला अनुसरून त्रिस्तरीय शुल्करचना असे. १) सरकारी कोटा. शुल्क २००० रु. २) अन्य कोटा; (अट- कर्नाटकचा रहिवास )- शुल्क २५००० रु. ३) बाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी -६० हजार रु. शुल्क. मोहिनी कर्नाटकबाहेरील असल्याने तिला ६० हजार भरावे लागले. सरकारी कोट्याचे शुल्क दोन हजार असून त्यावरचे शुल्क ही कॅपिटेशन फी आहे, असा युक्तिवाद तिने केला व कर्नाटकच्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देत ‘सर्व पातळीवरचे शिक्षण घेणे हा मूलभूत हक्क असून त्या हक्काची पूर्तता हे शासनसंस्थेचे घटनात्मक कर्तव्य आहे व खासगी संस्थांना सरकारी मान्यताप्राप्त असल्याने त्यादेखील सरकारच्या त्याच जबाबदारीचे भाग बनतात’, असा निकाल कोर्टाने दिला. जी जबाबदारी सरकारची तीच खासगी संस्थांचीही. त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांसाठी असणारे २००० रु. शुल्क कायदेशीर आहे व त्यापेक्षा जास्तीचे शुल्क हे कॅपिटेशन फी ठरते.

शिक्षण व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेसाठी व माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असून ते बहाल करण्याची जबाबदारी शासनसंस्थेस पार पाडावी लागेल. सर्व खासगी महाविद्यालयांतील सर्व जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून सरकारी संस्थेत घेतले जाणारे शुल्क लागू होईल व त्यापेक्षा जास्त शुल्क घेतले गेले तर ती कॅपिटेशन फी ठरेल, असा या क्रांतिकारक निर्णयाचा अर्थ. परंतु खुद्द राज्यकर्ते व शासनसंस्था आणि शिक्षणाचा बाजार मांडण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या खासगी संस्थांना हे निकालपत्र संकट वाटले. त्यामुळेच मोहिनी जैन निर्णयाचा पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवा, या मागणीवर सरकार आणि खासगी सस्थांचे एकमत झाले. (अनेक नेत्यांच्या शिक्षणसंस्था होत्या हे एक कारण) कर्नाटक,आंध्र, महाराष्ट्र व तामिळनाडू येथील संस्थाचालकांनी मोहिनी जैन प्रकरणातील निकालाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचे कारण त्या निकालामुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले होते. ‘उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ खटल्याच्या निमित्ताने ते न्यायालयापुढे आले.

सन्मानाने जगण्यासाठी...

न्यायालयाने म्हटले, की घटनेच्या कलम २१नुसार जगण्याच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे मानवी पातळीवरील जीवन जगणे. शिक्षणाशिवाय मनुष्यास सन्मानाने जगणे शक्य होणार नाही. परंतु सर्व पातळीवरचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे मर्यादित आर्थिक स्रोतांमुळे सरकारला शक्य नाही व खासगी विनाअनुदानित संस्थांकडूनही सरकार ते करून घेऊ शकणार नाही. कलम ४५नुसार १४ वर्षापर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची सरकारवर जबाबदारी आहे, हे मात्र अधोरेखित करून न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायद्याचा मार्ग सुकर केला. ‘शिक्षणसंस्था स्थापन करणे व त्या चालविणे, हा मूलभूत हक्क नसून तो नफ्यासाठी करायचा व्यवसायही नाही’ असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने मध्यममार्ग निवडला व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी ‘फ्री सीट्स’ व ‘पेमेंट सीट्स’ ही योजना लागू केली.

‘फ्री सीट’च्या अधिक गुणवत्ता असणाऱ्या विद्यार्थ्याचे शुल्क ‘पेमेंट सीट्स’च्या कमी गुणवत्ता; परंतु अधिक आर्थिक शक्ती असणाऱ्या विद्यार्थ्याने भरायचे, असा याचा अर्थ. ही योजना दहा वर्षे चालली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा ‘टी.एम.ए. पै फौंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ हा निकाल (२००२) आला. याच दरम्यान भारताच्या आर्थिक धोरणात मूलभूत परिवर्तन झाले होते. मोहिनी जैन प्रकरणातील निकाल सांगत होता, की शिक्षण घेणे हा मूलभूत हक्क आहे, तर टी.एम.ए. पै फौंडेशन निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणू लागले, की शिक्षणाचा व्यवसाय करणे हा संस्थाचालकांचा मूलभूत हक्क आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, शुल्क ठरविणे हे संस्थांचे अधिकार असून उन्नीकृष्णन निर्णयामुळे त्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाले, असे संस्थाचालक केंद्रातील तत्कालीन भाजप सरकारने न्यायालयात मांडले. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे ह्या निकालाने दहा वर्षे सुरु असलेली फ्री सीट्स व पेमेंट सीट्स ही योजनाच रद्द केली. उन्नीकृष्णनला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे पेमेंट सीट्सचे विद्यार्थी श्रीमंत व फ्री सीट्स चे विद्यार्थी गरीब होते, असे प्रत्यक्षात घडले नाही,असे न्यायालयाचे मत झाले. जो विद्यार्थी श्रीमंत होता त्या विद्यार्थ्याला शहरात अधिक सुविधा मिळून जास्त गुण घेणे शक्य झाले व त्यालाच फ्री सीट्स मिळू लागल्या व तुलनेने गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्याला कमी सुविधा मिळाल्या. त्याला कमी गुण मिळून त्याला मात्र पेमेंट सीट्समध्ये प्रवेश घ्यावे लागले. पेमेंट सीटच्या गरीब विद्यार्थ्याला फ्री सीट्सच्या श्रीमंत विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरावे लागल्याचा अजब प्रकार घडला, असा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने फ्री व पेमेंट सीट्स ची योजना रद्द केली.

आता दहा वर्षांनी चक्र उलटी फिरून केंद्राच्या ‘राष्ट्रीय वैद्यक आयोगा’ने पुन्हा फ्री सीट्सची घोषणा केली आहे. २००२मध्ये ‘रालोआ’च्या वाजपेयी सरकारने त्या योजनेने योग्य उद्दिष्ट साध्य झाले नसल्याचे न्यायालयात मांडले होते. आता मोदी सरकार त्यात नवीन काय आणणार आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला म्हणजे पुन्हा एकदा फ्री व पेमेंट सीट्स सुरु करणे. दुसरा सरकारने फ्री सीट्सचा खर्च खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना देणे. एवढा खर्च राज्ये करणार नाहीत; परंतु केंद्र सरकार तरी करेल का? पुन्हा पहिला पर्याय निवडला गेला, तर ज्या आधारावर ती योजना रद्द झाली होती, त्याच आधारावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्यास आव्हान दिले जाईल. ही अनिश्चितता दूर करण्याची जबाबदारी ‘राष्ट्रीय वैद्यक आयोग’ व मोदी सरकारची देखील आहे. म्हणूनच फ्री सीट्सचा निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीस उतरेल का, हा प्रश्न आहे.