भाष्य : वाढती हिंसा रोखण्यासाठी...

लहान मुले, स्त्रिया यांच्याविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या हिंसेचे प्रमाण अलीकडच्या काळात वाढल्याचे दिसून येते. यावर सर्वांगीण उपाय योजताना या हिंसेची मुळे सामाजिक संरचनेत, सत्तासंबंधांत असतात, याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. 

कोरोनामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या काळात बालके आणि स्त्रियांवरील हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. मार्च ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या १३ हजार ४१० तक्रारी आल्या. त्यातील ४,३५० कौटुंबिक हिंसाचाराच्या होत्या. त्यापैकी एक-तृतीयांश तक्रारी मार्च ते मे या काळात नोंदवल्या गेल्या. गेल्या मे महिन्यात, ‘कोविड रेड झोन’मधील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी ‘ग्रीन झोन’च्या तुलनेत १३१% अधिक होत्या. महाराष्ट्रात, २०१९च्या तुलनेत २०२० साली बालविवाहांमध्ये ७८.३% वाढ झाली. मार्च ते सप्टेंबर या टाळेबंदीच्या काळात हे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले. टाळेबंदीच्या पहिल्या आठवड्यात ‘चाईल्डलाईन’ला हिंसेपासून संरक्षणासाठी मदत मागणारे ९२ हजार फोन आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अत्याचार करणाऱ्यांपैकी ९३ टक्के लोक नातेवाईक किंवा ओळखीचे होते, असे आढळले. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०१९मध्ये मुलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण साडेचार टक्‍क्‍यांनी वाढले. नोंदवलेल्या तक्रारी हे हिमनगाचे टोक असून प्रत्यक्षातील संख्या खूप मोठी असणार. अमेरिकेतही या काळात जोडीदाराकडून हिंसाचाराच्या आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. टाळेबंदीतील आर्थिक अरिष्टामुळे ताण वाढून मोठी माणसे हिंसक होणे आणि आणि मुले घरात बंदिस्त होणे, ही कारणे असल्याचे ‘अमेरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन’ने नोंदवली आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

टाळेबंदीच्या काळात हिंसाचार वाढलेला दिसत असला तरी आधीही तो होताच. ‘यूएन वुमेन’च्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये जगभरात, १५ ते ४९ वयोगटातील सुमारे २४.३ कोटी स्त्रिया-मुलींवर जोडीदाराकडून लैंगिक आणि/किंवा शारीरिक हिंसा झाली. वस्तुत: कोणत्याही हिंसाचाराची मुळे संरचनेत आणि विषम सत्तासंबंधांमध्ये असतात. दलित आणि गरीबांवरील हिंसाचार अनुक्रमे ‘जात’ आणि ‘वर्ग’ या संरचंनांमध्ये तर स्त्रियांवरील हिंसाचाराची मुळे पितृसत्ता, जात आणि वर्ग या तिन्ही संरचंनांमध्ये असतात. पुरुष दलित, गरीब असेल, ‘पुरुषी’ मापदंडाशी विसंगत वागत असेल तर तो हिंसेला बळी पडण्याची शक्‍यता असते, तर स्त्री ही स्त्री आहे म्हणून तिच्यावर हिंसा होत असते. ती गरीब, दलित असेल तर ही शक्‍यता कैक पटीने वाढते. धर्म, वर्ण, वय, पद, प्रांत, विकलांगत्व, लैंगिकता इ. मुद्दे लक्षात घेतल्यास हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये धार्मिक-लैंगिक-प्रांतिक अल्पसंख्याक, मुले, वृद्ध, आदिवासी, विकलांग आदींचाही समावेश होतो.  , हिंसाचार हे विषमतेच्या आजाराचे एक लक्षण आहे.

मानसिक-भावनिक हिंसा
दृश्‍य स्वरूपातला शारीरिक हिंसाचार ओळखता येऊ शकतो. मानसिक-भावनिक हिंसाचार ओळखणे अवघड असते. लैंगिक हिंसाचाराबद्दल तर अजिबातच बोलले जात नाही. त्यातही, तो घराबाहेर घडलेला असेल तर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्‍यता असते. पण घराच्या आत, नवऱ्याकडून बायकोवर किंवा मोठ्यांकडून लहानांवर लैंगिक हिंसाचार होत असेल तर त्याबद्दल वाच्यताच केली जात नाही. हिंसेबाबतचे समाजाचे एकूणच आकलन अपुरे आहे. अशा स्थितीत, लग्नानंतर मुलीलाच मुलाच्या घरी नांदायला जावे लागणे, मुलीचे नाव बदलले जाणे, मुलांवर ओरडणे या iगोष्टींकडे हिंसा म्हणून पाहणे, ही लांबचीच गोष्ट झाली.  हिंसा हा व्यक्ती-व्यक्तींमधला प्रश्न नसून तो सत्तासंबंधांमधून आकाराला येणारा सामाजिक प्रश्न आहे, शिवाय परिस्थिती ‘जैसे-थे’ ठेवण्यासाठीचे ते एक साधन असते, यावर जाणीवजागृतीचे प्रयत्न होत असले तरी त्याचे प्रमाण वाढायला हवे. ‍अशी कामे ‘सत्ताधाऱ्यां’ना सोयीची नसल्याने त्यात अडथळे आणण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न ते करतात.

विद्यमान सत्ताधारीही अपवाद नाहीत.  सामाजिक कामांना येणारा निधी कमी झाल्याने काही संस्थांना काम थांबवण्याची, कमी करण्याची वेळ आली आहे. मुलगी ही ‘डोक्‍यावरचे ओझे’ मानले जात असल्याने बालविवाह केले जातात. मुलीने स्वत:चा जोडीदार स्वत: निवडल्यास आणि तो ‘अन्य’ जाती-धर्माचा असल्यास कुटुंबाची ‘इभ्रत’ जाते, या धारणेतून मुलींवर होणारी हिंसा, जात आणि पितृसत्ता या संरचंनांमधून आकाराला येते. कायदा जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य बहाल करत असला तरी समाजाने अद्यापही याचा स्वीकार केलेला नाही.

धर्माचरणाचे आणि धर्मांतराचेही  स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दिले आहे. मात्र, भाजपशासित काही राज्यांमध्ये विवाहासाठी धर्मांतर केल्यास तो गुन्हा ठरवला जाण्याची तरतूद करून त्याचा वापर राजकारणासाठी केला जात आहे. खरे तर सज्ञान व्यक्ती स्वत:च्या मर्जीने विवाह करत असतील तर राज्यसंस्थेने त्यात नाक खुपसणे ही देखील हिंसाच आहे. 

हिंसेमागे मुळातच रुजलेली द्वेषभावना असते. हाथरसमध्ये १९ वर्षांच्या दलित मुलीवर उच्चजातीय पुरुषांनी केलेला सामूहिक बलात्कार, खून आणि मुलीचे प्रेत पोलिसांनी जाळून टाकणे, ही घटना, या प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी अत्याचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे त्या द्वेषभावनेचे अलीकडचे उदाहरण. स्त्रिया, मुले, दलित इ. वर होणाऱ्या हिंसेबाबतच्या कायद्यांची अंमलबजावणी हाही चर्चेचा विषय आहे. जातीय-वर्गीय-पितृसत्ताक पूर्वग्रह न्यायव्यवस्थेतील अनेकांच्या मनात आढळतात. त्यामुळे, पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश यांची हिंसाचाराच्या मुद्दयाबाबतची प्रशिक्षणेही घेतली जाऊन या व्यवस्थेची एकूणच संवेदनशीलता वाढवण्याची गरज आहे.

घरात आणि बाहेर होणारी हिंसा थांबवयाची असेल तर स्त्रियांची आणि पुरुषांची लहानपणापासून माणूस म्हणून जडणघडण करणे, मुलींच्या शिक्षणाला आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याला प्रोत्साहन देणे, कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य रितीने होण्यासाठी प्रयत्न करणे, मालमत्ता स्त्रियांच्या नावावर आणि नियंत्रणात असेल याची खात्री करणे, हुंडा देण्यास विरोध मात्र मुलीला संपत्तीत वाटा मिळावा याचा पुरस्कार, पुरुष-मुले इ.बरोबर समानतेसाठी काम करणे, सर्व प्रकारच्या कट्टरतेचा विरोध करणे, अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. शाळेत सकारात्मक पद्धतीने शिस्त रुजवली जावी म्हणून ‘अ-भय अभियाना’ द्वारे तर बाललैंगिक अत्याचारांविरोधात ‘मुस्कान’ मार्फत सुरू असलेल्या कामांचा विस्तार होणे आवश्‍यक आहे. स्त्रिया-मुलांवरील हिंसेविरोधात काम करणाऱ्या संस्था-गटांना सरकारी आणि बिगरसरकारी मदत गरजेची आहे.
( लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

Edited By - Prashant Patil