भाष्य - ज्ञानावरील मक्तेदारीचा विळखा

लोकांपर्यंत सर्व माहिती, सर्व संशोधन, सर्व नव्या घडामोडी पारदर्शकपणे, सोप्या भाषेत पोचतील याची त्या त्या क्षेत्रातल्या लोकांनी काळजी घ्यायला पाहिजे; विशेषतः वैद्यक ज्ञानाच्या संदर्भात. पण सध्या अनेक गोष्टी सर्वसामान्यांपासून दडवल्या जाताहेत. ज्ञानावर विशिष्ट गटाची, समाजाची वा देशाची मक्तेदारी असता कामा नये. ज्ञान सर्वांसाठी खुलं असलं पाहिजे, हा आजच्या विज्ञानयुगाचा मंत्र आहे. पण तरीही मागल्या दाराने विज्ञानाच्या क्षेत्रातही मक्तेदारीची, ज्ञान लपवून ठेवण्याची प्रवृत्ती शिरताना दिसते. अद्यापही त्या प्रवृत्तीपासून आपण मुक्त होऊ शकलेलो नाही. सर्वसामान्य माणसाने आणि वैज्ञानिकांनीदेखील जागरूक राहून त्याला दूर ठेवणे आवश्यक आहे. विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रात ज्ञानावरील मक्तेदारीच्या प्रवृत्तीचा अनुभव येतो.

सर्वसामान्य माणूस आंतरजालावर अनेक गोष्टी वाचून येतो. डॉक्टरांनी जे सांगितलं त्यावर शंका घेतो. डॉक्टरांवर पहिल्यासारखा निःशंक विश्वास टाकत नाही.  रुग्णाच्या विश्वासाची काही प्रमाणार तरी बरे वाटायला मदतच होते, हे खरे आहे. पण माहिती अधिकाराच्या युगात आता ही गोष्ट अवघड होत जाणार आहे. चुकीची किंवा अर्धवट माहिती मिळाल्याने गोंधळ वाढू शकतो हे खरं. पण यावर कुणी माहिती वाचूच नये अथवा शंका घेऊच नये, असा उपाय बदलत्या जमान्यात चालणार नाही. त्यापेक्षा लोकांपर्यंत सर्व माहिती, सर्व संशोधन, सर्व नव्या घडामोडी पारदर्शकपणे, सोप्या भाषेत पोचतील याची त्या त्या क्षेत्रातल्या लोकांनी काळजी घ्यायला पाहिजे. 

हे वाचा -कोरोनामुळे होणारे मृत्यू आपण कसे कमी करू शकतो?

अनेकांचा असा आग्रह असतो की विज्ञानातील ज्या गोष्टी वादातीत आहेत, त्याच फक्त सर्वसामान्य लोकांसमोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. पण माहिती युगात हा दुराग्रहच ठरणार आहे. याचे कारण जी गोष्ट जशी असेल तशी समजणं हा आता मूलभूत अधिकार होतो आहे. ते योग्यही आहे आणि अपरिहार्यही. उदाहरणार्थ मीठ खाल्ल्याचा रक्तदाबाशी नक्की काय संबंध आहे, अंडी खाल्यामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉल वाढतं की नाही, कोलेस्टेरॉल कमी केल्यास हृदयरोग टाळता येतो की नाही, औषधाने रक्तदाब कमी केल्यास रक्तदाबाचे दुष्परिणाम खरंच कमी होतात की नाही, औषधांनी रक्तातील साखर नियंत्रणात आणल्यास मधुमेहाचे सर्व प्रकारचे दुष्परिणाम टाळता येतात की नाही, याबद्दल विज्ञानाच्या कसोट्यांना चोख उतरतील असे कुठलेच अंतिम निष्कर्ष निघालेले नाहीत. ज्या क्षेत्रात अशी परिस्थिती आहे त्या क्षेत्रात विज्ञानमान्यतेचा दावा करणं, संशोधकांमध्ये असलेले मतभेद लपवून ठेवणं, एखादा उपचार प्रभावी आहे हे सिद्ध झालेलं नसताना तो झाल्याचा दावा करणं ही लोकांची उघड उघड फसवणूक आहे. 

आपल्या आयुष्यातल्या सगळ्याच गोष्टी विज्ञानावर आधारित नसतात आणि प्रत्येक गोष्टीला विज्ञानाचे निकष लावून काम करणं व्यवहार्य असेलच असं नाही. अशावेळी आपण त्या क्षेत्रात मुरलेल्या व्यक्तींचे अनुभव, चालत आलेल्या प्रथा किंवा कधीकधी निव्वळ अंदाजाने निर्णय घेत असतो. असं करणं चूक नाही. पण असे निर्णय विज्ञानाच्या मुखवट्याखाली घेणं नि पुढे आणणं बरोबर नाही. सर्वसामान्य माणसाला यात विज्ञान नक्की कुठे आहे, किती आहे आणि ते कुठे संपतं हे समजण्याचा अधिकार असायला हवा. मग तो वापरायचा की नाही हे त्या त्या व्यक्तीनी ठरवावं. अनेक जण तो न वापरता विश्वासावरच चालतील आणि ते ठीकच आहे. फक्त विज्ञानाच्या कसोट्यांवर न उतरलेल्या गोष्टींना त्या वैज्ञानिक आहेत असं भासवणं अनैतिक मानले पाहिजे. 

 उपचारांचे वास्तव  अशी अनैतिकता वैद्यकीय क्षेत्रात अजिबातच दुर्मिळ नाही. उदाहरणार्थ प्रत्येक औषधाची, उपचाराची एक मर्यादा असते. पद्धतशीरपणे केलेल्या वैद्यकीय चाचण्यांनी ही मर्यादा स्पष्ट केलेली असते. पण ही माहिती रुग्णांपर्यंत पोचतच नाही. उदाहरणार्थ, सुमारे ११ हजार मधुमेहींना घेऊन केल्या गेलेल्या ADVANCE नावाच्या चाचणीमधे एका गटाला अगदी काटेकोर ग्लुकोज नियन्त्रणाखाली ठेवण्यात आलं, दुस-या गटात ढिसाळ नियंत्रण होतं. पाच वर्षांनंतर ढिसाळ नियंत्रण गटात २० % लोकांना या ना त्या स्वरूपाचे मधुमेहाचे दुष्परिणाम (diabetic complications) दिसून आले. काटेकोर नियंत्रणाखाली असलेल्या गटामधे १८.१ % लोकांना. काटेकोर नियंत्रणाचा फायदा एवढाच. 

 वेगळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर मधुमेहाचा एक दुष्परिणाम टाळण्यासाठी २५० व्यक्ती-वर्षे उपचार लागतात. म्हणजे १० मधुमेही व्यक्तींनी प्रत्येकी २५ वर्षे आपली साखर काटेकोरपणे नियंत्रणात ठेवली तर त्यापैकी फक्त एका व्यक्तीचा फक्त एक दुष्परिणाम कमी होईल. आणि ते करताना साइड इफेक्ट म्हणून काही वेगळाच दुष्परिणाम दिसणार नाही याची हमी नाही. एवढाच साखर नियंत्रणाचा फायदा आहे आणि अनेक वैद्यकीय चाचण्यांनी या उपचाराच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. 

याच महिन्यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून प्रसिद्ध झालेला एक शोधनिबंध असे सुचवतो की उच्च रक्तदाब औषधाने कमी केल्याचा मेंदूला तोटाच होतो आणि त्याने स्मृतिभ्रंश होण्याची शक्यता वाढते. यापूर्वीही संशोधकांनी असं दाखवलं आहे की मेंदूला रक्ताचा पुरवठा कमी पडतो तेंव्हा मेंदू रक्तदाब वाढवून तो सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करतो. अशावेळी बळाने रक्तदाब कमी केला तर मेंदूला तोटाच होतो. हा मुद्दा वादाचा असू शकेल. पण असा वाद आहे हे पेशंटला कळू देऊ नका, अशी भूमिका घेणं हा मक्तेदारीवाद  झाला. कोव्हीडच्या उपचारांमध्ये दिली जाणारी अनेक औषधेही वैद्यकीय चाचण्यांमधे प्रभावहीन ठरली असूनही सर्रास दिली जात आहेत आणि महागड्या किमतीला विकली जात आहेत. कारण वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये काय दिसलं ही माहिती सगळ्यांपर्यंत पोचू दिली जात नाही.

जेव्हा उपचाराच्या मर्यादा स्पष्ट होतात, तेव्हा दोन प्रकारच्या भूमिका घेता येतील. एक म्हणजे उपचारांचा फक्त संभाव्य आणि अत्यल्प फायदा जरी दिसत असेल तरी उपचार केले पाहिजेत. दुसरी भूमिका अशी की फायद्याची मर्यादा एकीकडे आणि येणारा खर्च, असुविधा आणि साइड इफेक्टची शक्यता दुसरीकडे याचा विचार करता हा उपचार नाकारणंच योग्य ठरेल. या दोन्हीपैकी कुठल्याच भूमिकेला तत्त्वतः चुकीचं म्हणता येत नाही. पण दोन्हीपैकी कुठली भूमिका घ्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार रुग्णाला असायला हवा. तो अधिकार वापरण्यासाठी लागणारी माहिती त्याला न देणं हा मक्तेदारीवाद झाला. आज मधुमेह, उच्च रक्तदाब, वाढलेलं कोलेस्टेरॉल अशा गोष्टींवर केल्या जाणाऱ्या सर्व उपचारांचा फायदा मर्यादित आहे आणि तो किती मर्यादित आहे हे उपचार घेणाऱ्यांपैकी बहुतेकांना माहीतच नाही, ही खरी समस्या आहे. ही माहिती सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोचू नये, असं वैद्यक क्षेत्रातील अनेकांना वाटतं. हा मक्तेदारीवाद आहे आणि त्याचं संपूर्ण निराकरण करायला हवं. थोडक्यात संशोधनाची पारदर्शकता, संशोधकांनी स्वतः सामान्य माणसासाठी सोप्या भाषेत लिहिणं अशा गोष्टी तर आवश्यक आहेतच; पण अन्न व औषध प्रशासनासारख्या व्यवस्थांनी प्रत्येक औषधाच्या मर्यादा औषधाच्या वेष्टणावरच छापण्याची सक्ती करणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांनी आणि ग्राहक संघटनांनी तसा आग्रह धरायला हवा. उद्याच्या रुग्णांचं आणि वैद्यकीय व्यवसायाचंही हित अशा पारदर्शकतेतच असणार आहे, छुप्या मक्तेदारीवादात किंवा दिशाभूल करणाऱ्या अर्धवट माहितीच्या प्रसारात नाही.

( लेखक विज्ञान संशोधक व विज्ञानविषयक विविध प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)