भाष्य : देशापुढे सर्वस्तरीय आव्हान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

भाष्य : देशापुढे सर्वस्तरीय आव्हान

देश सध्या अनेक आघाड्यांवर आव्हानांचा सामना करतो आहे. देशाचे उच्च मनोबल व एकात्मता या प्रश्‍नांचा सामना करण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

भाष्य : देशापुढे सर्वस्तरीय आव्हान

- मोहन रामन्

देश सध्या अनेक आघाड्यांवर आव्हानांचा सामना करतो आहे. देशाचे उच्च मनोबल व एकात्मता या प्रश्‍नांचा सामना करण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाची आहे. या परिस्थितीत भेद निर्माण करणाऱ्या आणि फूट पाडणाऱ्या गोष्टी होणार नाहीत, हे सुनिश्‍चित करण्याची हीच वेळ आहे. नाही का? बदला घेण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृती टाळल्याच गेल्या पाहिजेत.

आपल्या देशाला सध्या अनेक देशांतर्गत व परकी आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. आपण आपल्या इतिहासाचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोग केल्यास त्यांवर नक्कीच मात करू शकू, मात्र या वाढून ठेवलेल्या समस्यांचा क्रमाने विचार आपल्याला करावाच लागेल. कोरोनाने देशातील प्रत्येक कुटुंबावर परिणाम झाला आहे आणि लोकांना त्यातून बाहेर आणणे हे आफल्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान. यासाठी मोठा कालावधी लागेल आणि त्यासाठी धैर्य आणि चिकाटी हवी, याची जाणीव सर्वांनाच आहे.

चीनसारख्या कोरोनाचा संसर्ग नसलेल्या देशांतही दक्षता घेणे सोडताच रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. आपल्या देशात हिवतापावर जवळपास मात केली गेली होते, हे तुम्हाला आठवते का? कोरोनारुग्णांची संख्या अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि त्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी खूप वेळ लागतो व ते खूप दमवणारे ठरते. डॉक्टर आपल्याला खबरदारी घेण्याचा इशारा देतात, तो योग्य आहे. याचाच अर्थ प्रत्येकाच्या मनावर त्याचा ताण येणार आणि मोठ्या कालावधीसाठी दक्ष राहावे लागणार. ही स्थिती पुढील साधारण दोन वर्षे कायम राहू शकते आणि या काळात आपण आपल्यासमोर असलेल्या समस्यांच्या यादीचे परीक्षण करू शकतो आणि शक्ती राखून ठेवण्याच्या उद्देशाने यादीच्या क्रमात आवश्‍यक बदलही करू शकतो.

या वर्षी उन्हाळ्यातील खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले तापमान चिंताजनक आहे. गव्हाच्या मोठ्या उत्पन्नाची पुन्हा एकदा अपेक्षा केलेल्या शेतकऱ्यांचा सुकलेल्या गव्हाच्या शेतांकडे पाहून नक्कीच भ्रमनिरास होईल. त्याचे अनेक मोठे दुष्परिणाम संभवतात. ः भारत आपल्या मित्रराष्ट्रांना आणि मोठ्या दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेजाऱ्यांना मदत करू शकेल का? आपले शेजारी देश कोलमडून पडले आणि १९७१प्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचा लोंढा आल्यास आपण काय करणार आहोत? बहुतांश देश युक्रेन युद्धावर लक्ष केंद्रित करीत असताना परदेशातून मदत मिळण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. या परिस्थितीत ‘सार्क’चे अर्थपूर्ण पुनरुज्जीवन करून त्याचा आधार म्हणून उपयोग केला पाहिजे.

युक्रेन संघर्षामुळे इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, त्याचा मोठा बोजा देशावर पडला आहे. उत्पादन आणि व्यापार वाढला नाही, तर चलनवाढीचा मुकाबला अवघड होईल. आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भरभराट झाली नाही, तर तेथे राहणाऱ्या भारतीयांकडून देशात येणारा पैसा आटेल. आपले खिसे पुरेसे भरलेले नाहीत आणि आपली पूर्वीपासूनच श्रीमंत असलेली द्वीपकल्पीय राज्येही गंभीर आर्थिक निर्बंधांचा सामना करीत आहेत. आपल्या आशा युक्रेनमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित होण्यावर टिकलेल्या असून, तसे होणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या अनेक मित्रराष्ट्रांनी आपण युक्रेनवरील अन्यायाविरोधात खंबीरपणे उभे राहत नसल्याचा गैरसमज करून घेतला आहे. खरे तर त्यांच्यापुढे आपल्यासारखा अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभा नाही. त्यांना त्याची काही पर्वाही नाही. युक्रेन युद्धाचा आपल्या संरक्षणविषयक तयारीवर खोलवर परिणाम होणार आहे, किंबहुना तो तैवान सामना करीत असलेल्या धोक्यापेक्षा गंभीर आहे.

देशातील संरक्षण संस्थामध्ये खूप लांबलेल्या मूलभूत बदलांना वेग मिळाला असतानाच ही गोंधळाची स्थिती निर्माण होणे दुर्दैवी आहे. देशातील बहुतांश राज्यांत आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असणे हा आपल्यासाठी बोनस आहे आणि तो आपल्याला गेली अनेक दशके मिळालेला नव्हता. असे असूनही आपल्याला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे. उष्णतेची लाट, निवडणुकांमुळे होणार गर्दी, एकत्र आलेल्या धार्मिक कार्यक्रमांमुळे निर्माण झालेल्या जातीय दंगली, विवाद आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये. आपल्यावर असलेले धार्मिक विद्वेषाचे ओझे उतरवणे सर्वांनाच जड जाते आहे. या परिस्थितीत भेद निर्माण करणाऱ्या आणि फूट पाडणाऱ्या गोष्टी होणार नाहीत, हे सुनिश्‍चित करण्याची हीच वेळ नाही का? भाषा आणि धर्मविषयक चर्चा आत्ता टाळून शांतता असलेल्या काळात नक्कीच करता येतील. बदला घेण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृती टाळल्या गेल्या पाहिजेत.

शिक्षण, आरोग्य, न्यायव्यवस्था

‘नीट’ आणि नवे शैक्षणिक धोरण (एनईपी) या सध्याच्या आराखड्यासह स्वीकारल्यास अपेक्षित परिणाम साधू शकणार नाहीत आणि त्या लागू करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला आराखडा अत्यंत तकलादू आहे. आपल्या साक्षरता वाढविण्याच्या धोरणामुळे शाळांच्या दर्जावर परिणाम झाल्याचे मान्यच करावे लागेल. शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याआधी शाळांना दिल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या क्षमतांमध्ये सुधारणा कराव्यात. अनेक विषयांमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. न्यायदान हे त्यातील एक. स्वातंत्र्यकाळापासून न्यायदान लोकांच्या उपयोगाचे करण्यासाठी त्यात ब्रिटनपासून अमेरिकेन मॉडेलपर्यंतचे अनेक बदल केले गेले. यात सहभागी प्रत्येक संस्थांत या वाटचालीत अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या आणि न्यायदानातील विलंब हा आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील डाग बनला. न्यायव्यवस्थेवर ताण आणणाऱ्या गोष्टींची यादी करून इतरांवर दोषारोप न करता त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करू शकणार नाही का? सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे अनेक प्रकारे समर्थन करता येऊ शकते. सारासार विचार असे सांगतो, की नवे मालक कंपन्याचे योग्य संरक्षक असावेत आणि त्यांनी लोकांच्या भल्यासाठी विश्‍वस्त म्हणून व संवेदनशीलपणे काम करावे. हळूहळू नवे प्रकल्प, नवे कंपनी कायदे आणि निवृत्तीवेतनातील बदल अशा घटनांमध्ये घाईने निर्णय घेतले जातात आणि त्यामुळे कंपनी बंद पडण्याचा पश्चात्ताप पदरी पडतो.

या गोष्टींमुळे आत्मविश्‍वास डळमळीत झाल्यास त्यातून अनेक अफवांचा जन्म होतो आणि त्यातून अपेक्षाभंगही होतो. संभाव्य वाईट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीची आपली क्षमता विकसित होण्याच्या कामात याची कोणतीही मदत होत नाही. उदाहरणार्थ, सैनिकी आणि नागरी निवृत्तवेतनधारकांसाठीच्या अस्तंगत होत चाललेल्या वैद्यकीय सेवा व्यवस्थेमध्ये मोठा संस्थात्मक बदल नजीकच्या काळात होईल का? सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण प्रकल्पामुळे निर्माण झालेला वादंग आवश्‍यक होता का? नव्या संसद भवनात अधिक खासदारांना बसण्यासाठीची जागा तयार झाल्यास सभापतींचे काम अधिक अवघड होणार नाही का? मोठ्या प्रमाणात वाढलेली खासदारांची संख्या गेली ५० वर्षे राज्यांमध्ये राखले गेलेला जागांचा अत्यंत नाजूक समतोल बिघडणार नाही का? या संघराज्यवादावर किती व कसा परिणाम होईल? इतिहास दर्शवतो, की कॉंग्रेस सत्तेवर असताना केंद्रात व राज्यांत अनेक उपक्रम सुरू केले गेले. त्यातील काही निश्‍चितपणे चुकीचे होते, समाजवादापासून प्रेरणा घेतलेले सहकारी तत्त्वावरील शेतीसारखे काही उपक्रम अयशस्वी ठरले. तरीही, या उपक्रमांना त्यावेळी देशवासीयांची मान्यता होती, जी आता आढळून येत नाही. चुकीच्या मुद्यांवर आपला अडेलतट्टूपणा दिसतो, जसे आपण पूर्वीच्या काळातील स्पष्ट दिसणाऱ्या चुका वेगाने दुरुस्त करण्यास तयार नसतो.

दुसरीकडे, आपण आपल्याच विकासात अडथळेही आणत आहोत. डिजिटल गव्हर्नन्सचा स्वीकार अत्यावश्‍यकच आहे, मात्र व्यवस्थेत बदल करताना अकुशल पद्धतीने डाटा एन्ट्री सर्वत्र दिसून येते. व्यवस्था चालविणाऱ्या प्रशासनामध्येही कौशल्याची वानवा दिसून येते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अडथळेच निर्माण केले आहेत. चीनचे अध्यक्ष माओ यांनी हे धोरण अवलंबले होते, मात्र त्याचा फटका चीनच्याच नागरिकांना बसला. आपण त्यांच्या अनुभवातून बोध घेतला पाहिजे. त्यामुळे चीनने नेत्रदीपक प्रगती साधली असली, तरी त्यांचे लोकशाहीविरोधी मॉडेल आपल्या नैतिकतेला आणि संस्कृतीला मानवणारे नाही. वयोवृद्धांचे गतकाळाबद्दलचे स्मरणरंजन समजण्यासारखे आहे. त्यामुळे आपण आपल्या मुळांशी जोडलो जातो, त्यामुळे भारत चिरस्थायी देश बनतो. मात्र, दुसरीकडे, आधुनिकीकरण, विकास आणि प्रगतीचा वेग खुंटतो. त्याचा संसर्ग आपल्या देशातील युवकांना होऊन त्यांचा रस आणि पुढाकार कमी होऊ नये. नेहमीप्रमाणे, आपले भविष्य आणि आशा त्यांच्या खांद्यावर आहेत, हा मुद्दा नाकारणे धोकादायक ठरू शकते.

(लेखक निवृत्त रिअर ॲडमिरल आहेत.)

Web Title: Mohan Raman Writes All Round Challenge Facing India Country

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :IndiaEditorial Article
go to top