मुंबईचे ‘ॲमेझॉन’ धोक्यात

मदन कुऱ्हे
बुधवार, 25 सप्टेंबर 2019

प्रस्तावित मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी मुंबईतील आरेच्या जंगलातील २५००पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यात येणार आहेत. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी वारंवार आग्रह धरूनही सरकार असे पर्यावरणाला बाधक निर्णय का घेत आहे?

प्रस्तावित मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी मुंबईतील आरेच्या जंगलातील २५००पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यात येणार आहेत. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी वारंवार आग्रह धरूनही सरकार असे पर्यावरणाला बाधक निर्णय का घेत आहे?

एकीकडे ब्राझीलमधील ॲमेझॉन जंगल आगीमुळे होरपळत आहे, तर दुसरीकडे ‘मुंबईचे फुफ्फुस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे जंगलातील वनसंपत्तीवर कुऱ्हाड चालविण्याचा सरकारचा इरादा आहे. प्रस्तावित मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरे जंगलातील २५००पेक्षा जास्त झाडांची कत्तल होणार आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीनेही याला संमती दिली आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनअंतर्गत असलेल्या मेट्रो-३ कारशेडसाठी आरे जंगलातील वृक्षतोड होणार आहे. या प्रस्तावित कारशेडसाठी आरे जंगलाचीच जागा का? असा यक्षप्रश्न जनसामान्यांसमोर उभा आहे. 

सरकार एकीकडे ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा उपक्रम जोमाने राबवत आहे, तर दुसरीकडे वृक्षसंवर्धनात वारंवार खोडा घालत आहे. वृक्षलागवडीपेक्षा वृक्षसंवर्धन किती महत्त्वाचे आहे हे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी सांगूनही सरकार असे असंवेदनशील व पर्यावरणाला बाधक निर्णय का घेत आहे, हे अनुत्तरित आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक आदिवासींचा आवाज सरकार का दडपून टाकत आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. विकास जरूर व्हावा; परंतु इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करून झालेला विकास कुणालाही पटणारा नाही. 

पर्यावरणाचा अजेंडा
१९९२मध्ये रिओ दि जानेरोमध्ये पहिली वसुंधरा शिखर परिषद झाली. या परिषदेत पृथ्वी व विशेषतः वने वाचविण्याच्या दृष्टीने विविध विषयांवर चर्चा झाली व त्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले. या वेळी ‘अजेंडा-२१’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या घोषणापत्राने पर्यावरणाचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रे आणि देशोदेशीच्या सरकारांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आला. ही शिखर परिषद होऊन आता २५ वर्षांचा काळ लोटला आहे. दरम्यानच्या काळात परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती अधिकच बिघडत गेली. विकसित राष्ट्रे पर्यावरणाबाबत संवेदनशील आहेत. त्यांचे पर्यावरणीय कायदेही कडक आहेत. विकास करायचा असेल तर ते पर्यावरणाचा समतोल राखूनच करतात. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ ही पर्यावरणबाबतची महत्त्वाची संकल्पना आंतरराष्ट्रीय परिषदेत उदयास आली. यानुसार विकास हा अशा प्रकारे व्हावा, जेणेकरून पर्यावरणाला हानी पोचणार नाही. 

समितीच्या शिफारशी धाब्यावर
भारतीय वनसंवर्धन कायदा १९८० नुसार सरकार तज्ज्ञांची समिती स्थापन करते आणि त्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील आवश्‍यक त्या गोष्टींची अंमलबजावणी करते. परंतु ‘आरे’ प्रकरणात असे झाले नाही. सरकारने समिती स्थापन केली; परंतु त्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात आरेऐवजी कांजूरमार्गमधील जागेचा वापर कारशेडसाठी व्हावा, असे स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने या समितीचा अहवाल फेटाळला असल्याचे दिसते. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तरीही सरकारने कारशेडचे भूमिपूजन केले आहे. राज्यघटनेतील राज्य धोरणांच्या निर्देशक तत्त्वांमधील कलम ४८ (अ) मध्ये नमूद केले आहे, की राज्य हे देशातील वनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. आरे जंगलातील झाडांची कत्तल झाली, तर सरकार घटनेतील तत्त्वांचे पालन करत नाही हे स्पष्ट होईल. 

नैसर्गिक जंगलांचा वेगाने ऱ्हास
भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेच्या नोंदीनुसार, २००९ ते २०११ या कालावधीत देशात एकंदर ३६७ चौरस किलोमीटर जंगलांचा नाश झाला आहे. भारतातील नैसर्गिक जंगले दरवर्षी १.५ ते २.७ टक्के वेगाने घटत आहेत. अशा प्रकारे एका बाजूला आपण प्रदूषण वाढवत आहोत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रदूषण रोखणारी वने नष्ट करत आहोत. याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. २०००पासून जगभरात प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये तीनशे टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. त्यापैकी ६५ टक्के मृत्यू आशियातील आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगभरात दरवर्षी ३२ लाख मृत्यू प्रदूषणाशी निगडित आजारांनी होत आहेत.

आरे परिसर हा बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संलग्न असल्याने या परिसरात प्राणी-पक्षी, तसेच विविध प्रकारची झाडेझुडपे, औषधी वनस्पती आहेत. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या भागातील काही झाडे शंभर वर्षे जुनी आहेत. त्या झाडांना नवीन लागवड केलेल्या झाडांच्या तुलनेत जास्त पाणी लागते, असा दावा सरकारने केला होता. पण मुळात जुन्या झाडांना कमीच पाणी लागते. आरेमधील झाडाझुडपांना वाढवण्यासाठी तेथील स्थानिक आदिवासींच्या कित्येक पिढ्या मेहनत घेत आहेत. आरे हे त्यांच्यासाठी सर्वस्व आहे. प्रस्तावित कारशेडमुळे हा भाग गिळंकृत झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मूळ आदिवासी आरेतून बाहेर फेकला जाईल, तेथे शहरीकरण होईल आणि मुंबईला तापमानवाढीच्या असह्य झळा बसतील. 

जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी व पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी एकूण भूभागापैकी ३३ टक्के क्षेत्र हरित आच्छादनाखाली म्हणजेच वनांखाली असणे आवश्‍यक मानले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस यात घटच होत आहे. सारासार विचार करता पृथ्वीचे आरोग्य राखणे म्हणजे आपले आरोग्य राखण्यासारखे आहे. पृथ्वीचे आरोग्य राखण्यात वने महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वने विषारी कार्बन डायऑक्‍साइड शोषून घेऊन जागतिक तापमानवाढ कमी करतात आणि प्राणवायू असलेल्या ऑक्‍सिजनचे उर्त्सजन करतात. तेव्हा एक झाड कापणे म्हणजे एक माणूस मारण्यासारखे आहे, हे सरकारने विसरू नये.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mumbai Amazon danger