रंग मुंबईचे : क्वारंटाईनच्या खिडकीतून...

मुंबईसारख्या सळसळत्या आणि कायम धावणाऱ्या शहराला ‘कोरोना’मुळे ‘लॉकडाउन’, ‘क्वारन्टाईन’, ‘कंटेन्मेंट झोन’सारख्या नियम आणि मर्यादांची वेसण असणाऱ्या शब्दांच्या चौकटीत बसवावं लागलंय. बहुतांश लोकांना हे काय चाललंय आणि आजूबाजूच्या घटनांना कसा प्रतिसाद द्यावा हेच सुरवातीला कळत नव्हतं. पण लोक आता सावरू लागलेत, काळजी घेऊ लागलेत, मात्र एकमेकांकडे संशयानंच पाहिलं जातंय...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

साधारण दोन आठवड्यांपूर्वी आमच्या शेजारची ‘म्हाडा’ची इमारत महापालिकेने ‘कोरोना’ संशयित रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी ताब्यात घेतली. बातमी कानोकानी झाल्यावर आपल्या भागात ‘कोरोना’चा एकही रुग्ण नसताना हे संशयितही नकोच. उगीच रिस्क कशाला? मग सुरू झाली नगरसेवकांपासून खासदारांपर्यंत आणि पालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसरपासून आयुक्तांपर्यंत फोनाफोनी. पालिका प्रशासन मात्र या कशासही बधली नाही. क्वारंटाईन केलेल्या इमारतीच्या आवारात येताना ॲम्ब्युलन्सचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले... त्या इमारतीसमोरील रस्ता टाळण्याचा सल्ला एकमेकांना देण्यात येत होता. मात्र त्यानंतर चारच दिवसांत आमच्या कॉलनीच्या प्रत्येक विंगमध्ये ‘कोरोना’चे रुग्ण सापडले आणि प्रत्येकाची भंबेरी उडाली. ‘कोरोना’ संशयितांना विरोध करता करता आमची संपूर्ण कॉलनी एका झटक्‍यात कंटेन्मेंट झोनमध्ये रुपांतरीत झाली होती. महापालिकेने आणि पोलिसांनी कॉलनीचा ताबा घेऊन क्षणात गेट सील केले. ‘रुग्णांच्या कुटुंबीयांनी घराचा उंबरठा ओलांडून नये आणि इतर रहिवाशांनी चौदा दिवस कॉलनीचे गेट ओलांडू नये’, असा जणू सज्जड दम देऊन गेटवर ‘कंटेन्मेंट झोन’चा फलक झळकला अन्‌ जाणाऱ्या-येणाऱ्यांच्या नजराच बदलल्या.

मुंबईसारख्या सळसळत्या आणि कायम धावणाऱ्या शहराला ‘लॉकडाउन’, ‘क्वारन्टाईन’, ‘कंटेन्मेंट झोन’सारख्या नियम आणि मर्यादांची वेसण असणाऱ्या शब्दांच्या चौकटीत बसवावं लागलंय. बहुतांश लोकांना हे काय चाललंय आणि आजूबाजूच्या घटनांना कसा प्रतिसाद द्यावा हेच कळत नव्हतं. कॉलनी क्वारन्टाइन झाल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी समोरच्या कॉलनीतल्यांच्या नजरा जणू काही प्राणिसंग्रहालयातल्या प्राण्यांकडे  पाहाव्या अशा होत्या. याच परिसरात राहणारा एक सहकारी पत्रकार सांगत होता, की तुमच्या सील झालेल्या कॉलनीसमोरून जाणं टाळलेलं बरं. भीती वाटते, म्हणून दूरचा वळसा घालून जातोय... हे तो फोन करून सांगतो आणि चारच दिवसांनी तो स्वतः ‘कोरोना’ पॉझिटिव्ह आढळतो आणि त्याच्या कॉलनीलाही सील लागतं. 

कॉलनी सील झाल्या- झाल्या सिक्‍युरिटी गार्ड आणि सफाई कामगार गायब झाले. दुप्पट वेतनाच्या प्रलोभनाची त्यांना भुरळ पडली नाही. दूधवाला गेटपर्यंतही यायला तयार होईना. अनेक विनंत्या केल्यावर तो एका अटीवर येतो, ती म्हणजे ‘तुमच्या कॉलनीतील कुणाकडचेही रोख पैसे मी हातात घेणार नाही. कोणीतरी एकानं अकांउटवर पाठवून द्या.’ कंटेन्मेंट झोनमधले पैसेदेखील नाकारले जात होते. समोरच्या सील कॉलनीतून कोणी बाहेर तर पडत नाही याकडे खिडकीत बसलेल्या सर्वांच्या नजरा असत. ही तर सुरूवात होती. त्यानंतर भाज्या, दळण, औषधांपासून कॉलनीचा कचरा उचलण्यापर्यंतचे प्रश्न तयार झाले. नंतरच्या चार-पाच दिवसांत ते मार्गी लागले. पण त्यानंतर प्रत्येकजण एकमेकांकडं संशयानं पाहू लागला. कोणाच्या घरात कोणी आजारी आहे काय, याची खबरबात ठेऊ लागले.

मागच्या आठवड्यापासून परिसरातील इमारतींमध्येही रुग्ण सापडू लागल्याने त्यादेखील आमच्या सील इमारतींच्या पंगतीला आल्या. बावचळलेले लोक आता सावरू लागलेत. घाबरून दरवाजे बंद करण्याऐवजी काळजी घेऊ लागलेत, पण एकमेकांकडे संशयानेच पाहिलं जातंय.

या शहरात एका कॉलनीतल्या क्वारंटाईनमधील लोकांकडे इतक्‍या तिटकाऱ्यानं पाहिलं जात असेल, तर डोक्‍यावर छप्पर नसलेल्यांची काय अवस्था असेल? स्थलांतरित मजुरांच्या एका गटातील एकजण पॉझिटिव्ह झाल्याने इतरांना ग्रॅंट रोडला क्वारंटाईन करण्यात आलं. तब्बल पंधरा दिवस या मजुरांना साधा चहादेखील मिळाला नाही. दोन्ही वेळच्या जेवणात पुलाव किंवा खिचडी देण्यात येत होती. तिथला एक मजूर म्हणाला, ‘‘हम लोग बिल्डिंग पे काम करनेवाले मजदूर हे. सिर्फ चावल खाके जिंदा कैसे रहेंगे? पीने के लिए पानी भी नही मिल रहा है... भूखाही मरना है, तो अपने गाँव, घर जाके मरेंगे’’ क्वारंटाईनमधून बाहेर पडल्यानंतरही त्यांना मेडिकल सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी धडपडावं लागतंय. इथल्या क्वारंटाईनमधून बाहेर पडूनही आपल्या राज्यात गेल्यावर तिथल्या चौदा दिवसांच्या क्वारंटाईनलाही या स्थलांतरितांना सामोरं जायचं आहे. राज्यातून बाहेर पडण्यासाठी मेडिकल सर्टिफिकेटची गरज आहे, त्यासाठी धारावीसारख्या झोपडपट्टीत रांगा लागल्यात. झोपडपट्टीतील क्वारंटाईनची अवस्था यापेक्षा भयानक आहे. चतकोर छपराखाली जमिनीवर वेटोळं घालून संपूर्ण कुटुंब दिवसभर पडून असतं. मोबाईल चार्ज करण्यासाठी घरातल्या एकमेव थ्री पीनवर किमान चौघांना मोबाईल चार्ज करायचा असतो. जेमतेम आठ - दहा फूट उंचीच्या झोपडीत दिवसभर आडवं पडून, आंबलेल्या शरीराला जागतं ठेवण्यासाठी मोबाईल, टीव्ही वेळ घालण्यासाठी आवश्‍यक ठरतो. डोक्‍याला, शरीराला काम नाही आणि पोटाला अन्न नाही, अशी परिस्थिती कंटेन्मेंटमधील झोपडपट्ट्यांची आहे.  

रुग्णालयांतही क्वारंटाईनची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्याचा उल्लेख केवळ गैरव्यवस्था असाच करता येतो. ‘सेंट जॉर्ज’ हे राज्य सरकारचं रुग्णालय वानगीदाखल घेऊ. ‘कोरोना’चे पॉझिटिव्ह आणि संशयित अशा रुग्णांना तुरूंगातील कैद्यांप्रमाणं चहापासून जेवणापर्यंत रांगा लावाव्या लागत आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा असणारा प्रश्न सार्वजनिक रुग्णालयांमध्येही तेवढाच गंभीर आहे.‘ कोरोना’वर लस नाही. मात्र लक्षणं सौम्य असतील तर प्रतिकारशक्तीच्या बळावर रुग्ण बरा होतो.

त्यासाठी आवश्‍यक ती फळे, भाज्या आणि चौरस आहाराची गरज असते. मात्र या गोष्टींचा पूर्णपणे अभाव आहे. स्वच्छता आणि स्वकाळजी याला प्राधान्य देण्याची गरज असताना याकडेही दुर्लक्ष झालेले दिसून येते.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत म्हणजे झोपडपट्टी आणि मजूर वर्गातील व्यक्तींना या रोगाची लागण झाल्यावर उपचारादरम्यान त्यांची ही अवस्था. मात्र उच्च मध्यमवर्गातील रुग्णांना फार चांगल्या सुविधा मिळत आहेत असंही नाही.

मुंबईत अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटरची व्यवस्था नाही म्हणून गंभीर रुग्णांना दाखल करून घेतलेच जात नाही. लक्षणं नसलेल्या रुग्णांना किंवा कोणत्याही उपचारांची प्राथमिक गरज नसणाऱ्या रुग्णांना दाखल करुन घेण्यासाठी एका दिवसासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये किमान २२ हजार रुपये आकारले जात आहेत. तीन लाखांपासून खासगी रुग्णालयाची बिले येऊ लागली आहेत. ‘कोरोना’च्या चाचण्या किंवा उपचारांशी संबंधित नसणाऱ्या तपासणीसाठी लॅबदेखील पैसे उकळू लागल्या आहेत.

‘कोरोना’नं संपूर्ण जगाला एकाच पातळीवर आणून बसवल्यानंतरही एकमेकांविषयी दुःस्वास करणं, याही परिस्थितीत एका वर्गाला अमानवी जगण्यास भाग पाडणं आणि आपत्तीच्या काळातही प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याची प्रवृत्ती गल्लीबोळापासून उच्चभ्रू वस्त्यांपर्यंत दिसणं, हे मुंबईचं ‘स्पिरिट’ खचितच असू शकत नाही...