राजधानी मुंबई : सब कुछ सुना जा रहा है!

मुंबईसारखा संवेदनशील भूभाग असलेल्या राज्यातील पोलिस दलाने किंवा माहिती खात्याने चोरून फोन ऐकले, असा आरोप जाहीरपणे होणे धक्कादायक आहे.

आपल्याकडे वाचाळ नेत्यांची कमतरता नसल्याने संवेदनशील विषय सार्वजनिकरीत्या चर्चेत येत असतात. अशाच एका विषयाच्या चर्चेला प्रारंभ झाला आहे. तो म्हणजे फोन टॅपिंग आणि स्नुपिंग. तंत्रज्ञानाने जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र पादाक्रांत केले आहे. हातातला मोबाईल कोण व्यक्‍ती कुठे आहे, काय करते आहे, याची अचूक माहिती पुरवू शकतो, अशी स्थिती आहे. राजकारण स्पर्धात्मक झाले असल्याने परस्परांवर पाळत ठेवण्यासाठी तंत्राचा वापर केला जातोच आहे. राजकारणात पैशांचा वापर वाढला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लेनदेनसंस्कृतीची पाळेमुळे भयंकर खोल रुजली आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ई-टेंडरिंग, सीसीटीव्ही असे मार्ग निघाले खरेे; पण ते धाब्यावर बसवून व्यवहार सुरू आहेत. आजकाल स्वत:चे वाहन ही व्यवहाराची एकमेव सुरक्षित जागा आहे, याचे कारण तेथे कुठलाही धोका नाही, असे लोकप्रतिनिधी सांगतात. विधान परिषदेतल्या निवडणुकांपुरतेच खोकासंस्कृतीचे अस्तित्व नाही, तर ती सर्वव्यापी झाली आहे.

फोन टॅपिंग हा अमरसिंह यांनी चर्चेत आणलेला विषय. त्यांनी एकेकाळी आपले फोन टॅप झाल्याचा आरोप काँग्रेसवर केला होता. न्यायालयात काही वर्षे प्रकरण चालले. मग न्यायालयाने प्रतिकूल ताशेरे मारत हा वेळेचा अपव्यय झाला, अशी नाराजी व्यक्‍त करीत विषय संपवला. भारतीय टेलिग्राफ कायद्यात बदल करायला हवेत, अशी मागणी तेव्हा पुढे आली, काही नियमावली तयार हव्यात, अशा चर्चाही रंगल्या. आता महाराष्ट्रातही असा उत्तरप्रदेशी राग आळवला जाण्याची शक्‍यता आहे. दिग्विजयसिंह यांनी सत्तांतराच्या काळात काही महत्त्वाच्या नेत्यांचे फोन टॅप झाल्याचा आरोप केला. खरेतर आजकाल केवळ काही हजार रुपयांत संवाद संभाषणे ऐकली जातात.

भांगळेंनी केलेले आरोप भाजप नेते एकनाथ खडसे यांच्या राजकीय जीवनावर शिंतोडे उडवणारे ठरले. जे सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाची थोडी माहिती अन्‌ बऱ्याच करामती करणारा एखादा इसम करू शकतो. महत्त्वाचे नेते कोणत्याही पक्षात असले, तरी त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांच्याबद्दल आदर बाळगणारे अधिकारी सरकारी यंत्रणेत असतात.

भारतात नोकरशाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वादग्रस्त बनली असली तरी थेट फोन तेही चोरून ऐकत बसण्याचे कुकर्म करत नाही. तशी येथील पोलादी चौकटीकडून अपेक्षाही नाही. राजकीय पक्षांत बऱ्यापैकी प्रगल्भता आहे. त्यामुळे मुंबईसारखा संवदेनशील भूभाग असलेल्या राज्यातील पोलिस दलाने, येथील माहिती खात्याने चोरून फोन ऐकले, असा आरोप जाहीरपणे होणे दु:खद आहे. त्यातच पोलिस दलातील एक अधिकारी माहिती विभागाचे काम बघत असल्याने नाराज झालेली मंडळी कमी नाहीत. या अधिकाऱ्यानेही बाकी सहकाऱ्यांशी उत्तम संवाद ठेवला नसल्याची तक्रार दुखावलेली मंडळी करत असल्याने काही बाबी सार्वजनिकरीत्या चर्चेत आल्या आहेत. हे टाळणे आवश्‍यक आहे काय, असा प्रश्‍नही नव्या काळाने समोर आणला आहे.

पुरावे आवश्‍यक
असांजेच्या विकीलिक्‍सचा हा काळ आहे; पण टॅपिंग झाले, असे सांगायचे असेल तर त्याबद्दलचे पुरावे आवश्‍यक आहेत. गेल्या आठवड्यात नेते- अंडरवर्ल्ड संबंध, पोलिस नेमणुका हे विषय गाजले. आता स्नुपिंग चर्चेत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोणताही वाद निर्माण होऊ देत नाहीत; पण त्यांच्या सरकारशी संबंधित मंडळी वेगवेगळ्या संवेदनशील विषयांवर बोलत सुटणार असतील, तर ते अयोग्य आहे. ठाकरे बंधूंच्या बदललेल्या भूमिका चर्चेचा विषय आहेत; पण ती जागा अधिकारी राजकारण्यांचे फोन ऐकतात का, हा वाद घेणार असेल तर ते दुर्दैव आहे. 

सुरक्षायंत्रणा कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही इंटरसेप्शन करतात. ते नीट ऐकले जात नाही, हा खरे म्हणजे आपल्या चिंतेचा विषय. ते सावधपणे व नीट ऐकले असते तर बोटीतून काही देशद्रोही मुंबईच्या किनाऱ्यावर येऊन थडकणार आहेत, याची माहिती योग्यप्रकारे संगती लावून उपयोगात आणता आली असती. तशी काळजी घेता आली असती, तर निरपराध वाचले असते अन्‌ देशाचा स्वाभिमानही; पण तसे घडले नाही. आता उलटे होते आहे. पाळत ठेवली गेली तर तो विषय चूक आहेच; पण तशी चर्चा करताना पुरावे हवेत, भानही हवे. सरकार बदलले की प्रत्येक बाब वेगळ्याच दृष्टिकोनातून पाहिली जाणार असेल, याचा धसकाही तपासयंत्रणा घेऊ शकतात.

वातावरण बदलले की पूर्वी जे घडले ते सगळेच संशयग्रस्त होते हे मान्य; पण त्याची जाहीर चर्चा करताना त्याचे सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होणार नाहीत, याचे भान ठेवले पाहिजे.