रंग मुंबईचे :  लॉकडाउनचे रुदन 

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला "कोरोना'ने मगरमिठी घातलेली आहे. परिणामी तीन मेपर्यंत निदान मुंबईत तरी लॉकडाउन शिथिल होण्याची चिन्हे नाहीत आणि हे चिंताजनक आहे. मुंबई जितका काळ ठप्प असेल, तेवढे राज्यासमोरील आर्थिक संकट गडद होत जाणार आहे. 

"कृपया गाडीसे उतरते समय गाडी के पायदान और प्लॅटफॉर्म का ध्यान रखिये' ही मुंबईच्या लोकलमधील उद्‌घोषणा. गेल्या आठवड्यात तिची ध्वनिफीत "व्हॉटसऍप'वर फिरत होती. आता लोकलप्रवास हा मुंबईकरांच्या पाचवीला पुजलेला असला, तरी त्यांना त्याचं फारसं कौतुक नसतं. याबाबत मुंबईकर पुणेकरांहून वेगळा ठरतो. मुंबईकर मुंबईतल्या प्रत्येक गोष्टीला नावे ठेवत तिच्यावर प्रेम करीत असतो. त्याचं लोकलप्रवासावरचं हे प्रेमच ही ध्वनिफीत व्हायरल होण्यातून दिसतं. "कोरोना'च्या कहरानं आपल्यापासून काय हिरावून घेतलंय याचं भान आता मुंबईकरांना येऊ लागलंय. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशाची आर्थिक राजधानी गेले 25 दिवस कडीकुलपात गेलीय. हे असं थांबणं हे मुंबई शहराच्या नैसर्गिक गुणधर्माविरूद्धच. पण देशातील "कोरोना'ग्रस्तांपैकी निम्मे रूग्ण आणि मृत्यू मुंबईत आहेत. मुंबईत "कोरोना'चे 1540 रुग्ण आढळलेत आणि 101 मृत्यू आहेत. त्यामुळे हा ब्रेक अपरिहार्यच आहे. उच्चवर्गीयांची आणि राजकीय नेत्यांची निवासस्थानं असलेल्या मलबार हिलपासून, ग्रॅंट रोड, वरळी, माहिम, बांद्रा आणि मुंबईच्या पोटातील न पचलेल्या अन्नासारखी धारावी हे "कोरोना'चे "हॉटस्पॉट' ठरलेत. एकंदरित "कोरोना'ने मुंबईला मगरमिठी घातलेली आहे. 

परिणामी तीन मेपर्यंत निदान मुंबईत तरी लॉकडाउन शिथिल होण्याची चिन्हे नाहीत आणि हे चिंताजनक आहे. मुंबई हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्राण आहे. एका पाहणीनुसार, मुंबईकरांचे (एमएमआरडीए क्षेत्रासह ) सरासरी मासिक उत्पन्न 25 हजार रुपये आहे. यावरून मुंबईकरांचं "गृहबद्ध' होणं हे देशाला किती महाग पडू शकतं याची कल्पना यावी. मुंबईचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न तीन लाख 25 हजार 954 आहे, तर राज्याचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न एक लाख 91 हजार 737 रुपये. "औद्योगिक नगरी' हे मुंबईचं एकेकाळचं बिरुद कधीच गळून पडलं आहे. अंधेरी एमआयडीसीसारखा अपवाद वगळला, तर खूपच कमी कारखाने आता मुंबईत उरलेत. राज्यातील 55 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असणा-या सेवा क्षेत्राचं केंद्रस्थान मुंबई आहे. यामध्ये सार्वजनिक प्रशासन, स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची मालकी, व्यावसायिक सेवा, वित्तीय सेवा, व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेले व उपाहारगृहांचा समावेश होतो. साधारण सव्वा कोटी मुंबईकरांमार्फत होत असणारी उलाढाल याचादेखील राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा आहे. अशी ही मुंबईची बाजारपेठ आणखी 19 दिवस बंद असणार आहे. मुंबई जितका काळ ठप्प असेल, तेवढं राज्यासमोरील आर्थिक संकट गडद होत जाणार आहे. 

असंघटित वर्गाची अवघड स्थिती 
"कोरोना'चा विळखा मुंबईला दिवसेंदिवस घट्ट होत चाललाय. पण अजून काही दिवसांनी पुरेशी काळजी घेऊन, कार्यालयांनी पुरविलेल्या वाहनांनी कमी कर्मचा-यांसह मुंबईलाही हातपाय हलवावे लागतील. सरकारी कार्यालये, रिझर्व्ह बॅंक आणि इतर कार्पोरेट कार्यालये पुरेशा सुरक्षेसह सुरू करता येतील काय याचीही चाचपणी होण्याची गरज आहे. अर्थात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, मुंबईची लोकल स्थानबद्ध असणंही आगामी काही दिवसांसाठी आवश्‍यक असणार आहे. सुरक्षित आणि संघटित क्षेत्रासाठी अशी व्यवस्था उभी करणं शक्‍य आहे. प्रश्न मुंबईतील असंघटित क्षेत्राचा आहे. येथे 40 लाखांपेक्षा अधिक असा कामगार आहे, की ज्याला कुठलंही संरक्षण नाही. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर बूटपॉलिश करणारा, हॉटेलमधले कामगार, हमाल, वडापाव किंवा तत्सम विक्रेते, फूटपाथवर किरकोळ विक्री करणारे, नाका कामगार, थिएटरमधील कर्मचारी, पार्लर, टॅक्‍सी-रिक्षा ड्रायव्हर आणि घरकामगार - ज्यांत महिलांचं प्रमाण लक्षणीय आहे, अशा कामगारांच्या हातातून गेलेल्या कामाची भरपाई होण्याचा कोणताही मार्ग नाही. हा कामगार म्हणजे स्थलांतरित मजूर वर्गपण नाही, की जो गावाच्या ओढीनं येथून निघून जाईल. या शहराच्या कडेकडेनं जगणारा, मिळकतीपेक्षाही अधिक या शहरासाठी आपले श्रम मोजणारा हा वर्ग आहे. त्यांच्यासाठी मुंबईत कष्ट करून जगणं हा अपरिहार्य असा भाग आहे. त्यांतील बहुतांश जणांची मासिक कमाई दहा ते पंधरा हजार रुपये आहे. या वर्गाचा हा लॉकडाउनचा महिना गाठीला बांधून ठेवलेल्या पैशाच्या आधारे तरून गेला. त्यांच्यासाठी यापुढचा काळ मोठा कठीण असणार आहे. यातील बहुतांश लोक झोपडपट्टीत भाड्याच्या घरात राहतात. सरकार देत असलेले रेशनिंगवरचे तांदूळ, गहू किती लोकांपर्यंत पोहोचतात याबाबतच प्रश्नचिन्ह आहेच. 

सामाजिक संस्थांची मदत अपुरी  
धारावीसारखा भाग संपूर्ण लॉकडाउन असण्याच्या काळात कुठेच चूल पेटेनाशी झाली आहे. सामाजिक संस्था काही वस्त्यांमध्ये जाऊन किराणा माल, भाज्या आणि तयार अन्न पाकिटांचे वाटप करतायत. मात्र त्याचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. झोपडपट्टी, चाळींमध्ये आणि राज्य सरकारनं स्थलांतरित मजुरांसाठी उभारलेल्या शेल्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात तयार अन्नाचं वाटप केल्यास भुकेनं लोकांचे हाल होणार नाहीत. सामाजिक संस्थांना अन्नधान्य आणि भाज्यांसाठी सबसिडी दिल्यास त्यांना हे करणे शक्‍य आहे. राज्य सरकारची "शिवभोजना'ची व्याप्ती अशा वस्त्यांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. पण पाच जणांच्या कुटुंबाला "शिवभोजना'साठी एकावेळेला 25 रुपये लागणार असतील आणि दिवसभराची मिळकत शून्य असेल तर 25 रुपयांचं ओझंदेखील त्या कुटुंबाला जाणवू शकतं हेदेखील सरकारनं लक्षात घेतलं पाहिजे. 

मुंबईत असा वर्ग आहे की ज्यानं लॉकडाउनच्या काळातही क्षणाचीही उसंत घेतलेली नाही, ज्याच्या नियमित उत्पन्नावर परिणाम झालेला नाही, ज्याला अजून तीनच काय, पुढील सहा महिनेही घरून काम केल्याने काहीही फरक पडणार नाही. या लोकांच्या टेरेसवर हिरवंकंच लॉन पसरलेलं असतं आणि घरात मिनी थिएटरची व्यवस्था असते. त्यांचं मार्केट मोबाईलवरून हाकेच्या अंतरावर असतं. त्यांच्यासाठी लॉकडाउन हा वेगळा, "इन्स्टाग्राम'वर शेअर करण्यासारखा अनुभव असू शकतो. पण घरातून बाहेर पडल्याशिवाय ज्यांना दिवसाची रोजीरोटी कमावता येत नाही, अशांना आता उपासमारीच्या विषाणूचं भय वाटू लागलेलं आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांचीही अवस्था याहून भिन्न नाही. खुराड्यांसारख्या घरांमधून बाहेर पडून येथील प्रदूषित हवा छातीत भरून घेतल्यावर येणारा जगण्याचा आत्मविश्वास त्याला ही मुंबईची हवा देत असते. तो त्या हवेला "मिस' करतोय. प्लॅटफॉर्मला लोकल थांबते न थांबते तोच, आत उडी मारून विंडो सीट पकडण्यात गड सर केल्याचा आनंद तो "मिस' करतोय. "कृपया गाडीसे उतरते समय गाडी के पायदान और प्लॅटफॉर्म का ध्यान रखिये' ही रेल्वेनं आपल्या हलगर्जीपणावर पांघरूण घालण्यासाठी केलेली उद्‌घोषणा हा मुंबईतील जगण्याचाच एक मंत्र आहे. ती उद्‌घोषणा तो "मिस' करतोय. मुंबईकरांना आता कुलुपबंदीचा कंटाळा आला आहे.