रंग मुंबईचे : "भैया' मुंबई सोडतो तेव्हा... 

भाकरीच्या चतकोर तुकड्यासाठी परप्रांतीय इथं येतात आणि पूर्ण भाकरीची आस असते त्यांच्या मनात. या शहराशी त्यांची नाळ जुळलेली असते, ती भाकरीपुरती, कामापुरती... ती इथं मिळणार नसेल, तर त्यांच्या दृष्टीनं हे शहर कामाचं नसतं. या महानगराची प्रत्येक गरज लीलया पूर्ण करण्याचं कसब असलेले परप्रांतीय आज परतीच्या वाटेवर आहेत... 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

दूधवाला, भाजीवाला, इस्त्रीवाला, मच्छीवाला, रिक्षावाला, टॅक्‍सीवाला, सिक्‍युरिटीवाला... ही यादी कितीही वाढवता येईल. ते विविध रूपांत मुंबईकरांना रोज भेटत असतात. या सा-यांच्या ओळखीचा "लसावि' मात्र एकच असतो -" भैया'. आज मुंबईतील महामार्गांवरून त्यांचे तांडेच्या तांडे उत्तरेच्या दिशेने चालत निघाले आहेत. "कोरोना'चं संकट गडद होऊ लागलं, तसंतशी या "परप्रांतीयां'ना त्यांच्या "प्रांता'ची आठवण येऊ लागलीय. परप्रांतीय ही ओळख घेऊन महाराष्ट्राची वेस ओलांडणाऱ्या या समूहानं "कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर मुंबईचं राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आवर्तन पूर्ण केलं आहे. मुंबईतून आतापर्यंत साठ हजार स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्यांमध्ये परतले आहेत आणि येत्या काही दिवसांत आणखी तीन लाख स्थलांतरित परत जातील. यापैकी अनेकजण लहान- मोठे कारखाने, लघुउद्योग, टॅक्‍सी-रिक्षा व्यवसाय, हॉटेल, कंपन्यांत काम करतात. अनेक जण निवासी सोसायट्यांमध्ये सुरक्षारक्षक आहेत. ते किरकोळ भाजी, फळविक्रेते आहेत. "असून अडचण आणि नसून खोळंबा' गणले जाणारे फेरीवाले आहेत. कुठलंही काम करण्याची तयारी हे यांचं व्यवच्छेदक लक्षण. त्यांना कुठल्याही साच्यात घाला, कुठल्याही कामाला जुंपा, "नाही' हा शब्द त्यांच्या शब्दकोशात नाही. या महानगराची प्रत्येक गरज लीलया पूर्ण करण्याचं कसब या परप्रांतीयांमध्ये आहे. आज नेमका तोच परतीच्या वाटेला लागला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या परप्रांतीय मजुरांमध्ये वरचष्मा आहे तो उत्तर भारतीयांचा. "यूपीचे भैये' हे त्यांचं येथील सर्वनाम. या परप्रांतीय मजुरांत तसे पंजाबी, दाक्षिणात्य, बंगाली आणि नेपाळी यांचाही समावेश करावा लागतो. त्यांचीदेखील एक खास ओळख आहे या शहरामध्ये. ऐंशीच्या दशकातील मुंबईत पंजाबींच्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्‍सीतून प्रवास करताना एकटी बाईही निर्धास्त असे. शाळा, महाविद्यालये असोत वा बॅंका किंवा निवासी सोसायट्या, त्यांच्या प्रवेशद्वारावरचा सुरक्षारक्षक हा नेपाळी असणं हा जणू इथला नियम होता. रात्रीच्या वेळी त्या गुरख्यांच्या काठीचा आवाज आणि "जागते रहो'ची हाळी घुमल्याशिवाय या शहराला सुरक्षिततेचा फील येत नसे. "हटाव लुंगी..' म्हणत दाक्षिणात्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन इथला सध्याचा सत्ताधारी पक्ष जन्माला आला. मात्र आज मुंबईत या दाक्षिणात्य समाजाने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केलीय. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये उद्योगधंदे वाढीला लागले, तिथली गावं संपन्न झाली, तसतसं दक्षिणेकडील राज्यांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांचं प्रमाण कमी झालं. मात्र उत्तरेकडची "बिमारू' गणली जाणारी, आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेली राज्ये, म्हणजेच बिहार-झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश येथून मुंबईत येणाऱ्या स्थलांतरितांचं प्रमाण लाखोंमध्ये आहे. ते वाढतंच आहे. 

स्थलांतरित - ते परप्रांतीय असोत वा प्रांतीय, त्यांच्यासाठी मुंबई हे नेहमीच "फेव्हरिट डेस्टिनेशन' आहे. हे असं का, हेही नीट समजून घेतलं पाहिजे. या मजुरांना त्यांच्या राज्यात उपलब्ध होत नाही. काम मिळालंच तर योग्य मोबदला मिळत नाही, हा एक भाग झाला आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्तरेकडील या राज्यांतील जातींची उतरंड. येथील एका बिहारी टॅक्‍सीचालकाची कहाणी कुठंतरी ऐकली होती. गावाकडं पोटापुरती जमीन होती त्याची. त्याला विचारलं, की मग इथं कशासाठी आलास बाबा तू? त्यावर तो उत्तरला होता, की यहॉं कोई नाम नहीं पूछता. म्हणजे नाव विचारून त्यावरून जातीचा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वागणूक देणं हे इथं घडत नाही. त्या राज्यांत काम मिळवताना जातीची ओळख महत्त्वाची ठरते आणि अडसरदेखील. या राज्यांमधील इतर मागास घटक, दलित आणि मुस्लिम समाज म्हणूनच भाकरी आणि किमान सन्मानाच्या शोधात बाहेर जाऊन काम शोधण्यासाठी मजबूर होतो. अशा वर्गासाठी मुंबई ही स्वप्ननगरीच. मग इथं आलेला "भैया' दहा बाय पाच फुटांच्या झोपडीलाही समाधानानं आपलंसं करतो. 93 च्या दंगलीनंतर मुंबईतील निवासी वस्त्यांमध्ये काही ठिकाणी झालेले "घेटो' सोडले, तर काम मागताना "आप कहां के हो?' असा सवाल त्याच्यासमोर येत नाही. मेहनत की रोटी उजळ माथ्यानं कमवण्याचे शेकडो मार्ग या शहरात आहेत. शिवाय घामाला इथं मोहोर येतो. त्याची खात्रीही हे शहर देतं. ही या शहराची ताकद आहे. त्यांना काही या शहराचं निवासी व्हायचं नसतं. रोजी आणि रोटी हीच त्यांची अंतिम महत्त्वाकांक्षा असते. भाकरीच्या चतकोर तुकड्यासाठी ते इथं आलेले असतात आणि पूर्ण भाकरीची आस असते त्यांच्या मनात. तो संघर्षच एवढा मोठा असतो, की त्यामुळे त्यांना इथल्या अनेक अभावांचीही पर्वा नसते. या शहराशी त्यांची नाळ जुळलेली असते, ती भाकरीपुरती, कामापुरती. ती इथं मिळणार नसेल, तर त्यांच्या दृष्टीनं हे शहर कामाचं नसतं. त्या दृष्टीनं ते उपरेच असतात आणि त्यामुळेच भूमिपुत्रांच्या मनात त्यांच्याबद्दल विचित्र भावना असते. 

मुंबईसाठी परप्रांतीय अशा प्रकारे अवघड जागेचं दुखणं बनलं आहे. राज्यात शिवसेनेचा जन्म तर परप्रांतीयांच्या विरोधातूनच झाला. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही परप्रांतीयांच्या विरोधात कडवट भूमिका घेतच जन्माला आली. आता याच परप्रांतीयांच्या स्थलांतरावरून "मनसे'ला काळजी वाटू लागली आहे. राज्याच्या अडचणीच्या परिस्थितीत हे सोडून गेलेत, आता आपल्या उद्योगांना मजूर कमी पडणार, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातल्या उद्योगधंद्यामध्ये परप्रांतीय मजुरांचं योगदान मोठं आहे, हे नकळत मान्य करत "मनसे'ने परप्रांतीयांना "खळ्ळखट्याक'ऐवजी शाबासकीच दिल्यासारखे आहे. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे आहेत. त्यांच्या पक्षानं भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासाठी स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून लढा दिला. भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य हे विधेयक याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलं आणि आता घराच्या ओढीनं अस्वस्थ झालेल्या मजुरांना "शिवसेना स्टाईल'ने नव्हे, तर प्रेमाची गळ घालवून थोपवून ठेवण्याची वेळ शिवसेनेवर आली आहे. या मजुरांना त्यांच्या राज्यात घरापर्यंत नेऊन पोहोचवण्याची जबाबदारीदेखील शिवसेनेवरच आहे. उद्योगाचा आणि या शहराचा गाडा रूळावर आणण्यासाठी परप्रांतीयांची गरज या शहराला अधिक भासणार आहे आणि त्यासाठी आज शिवसेनेला या परप्रांतीयांची वाट पाहावी लागणार आहे. परप्रांतीयांना, त्या "भैयां'ना मिळालेला हा काव्यागत न्यायच म्हणावा लागेल!