शोध स्वत:ला वाचवण्याचा!

महाराष्ट्राची स्थिती अतिदक्षता विभागातल्या रुग्णासारखी झाली आहे. राज्यात प्राणवायूचा पुरवठा प्रश्न झाला आहे. डॉक्‍टर मंडळी सरकारवर नाराज आहेत. आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वसामान्य नागरिक जवळची श्रीशिल्लक मोजून ठेवतो आहे. कोरोनाचा फटका बसला तर घरातल्या कुठल्या खोलीत कोंडून घ्यायचे, रुग्णालयात उपचार घेण्याची वेळ आली तर जागा मिळावी, यासाठी कुठल्या देवाला साकडे घालायचे या विचारात  तो असताना महाराष्ट्रात भलतेच काहीतरी चालले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एक अभिनेत्री एखाद्या राजकीय नेत्यासारखी चर्चेत आली. राज्यकर्ते अशा प्रसिद्धिपटुंकडे दुर्लक्ष करायचे, हा विवेक गमावून बसलेले दिसतात. ते बेलगाम क्तव्यांवर प्रतिक्रिया देण्यात धन्यता मानत आहेत. अर्ध्याहून अधिक मुंबई अवैध बांधकामांनी व्यापली असताना अभिनेत्रीचे बांधकाम तोडायला महापालिका सरसावली, तेव्हा केवळ त्या कामावर नव्हे, तर शिवसेना स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडती झाली. ‘ध्यान रहे, लढाई कंगनासे नही, कोरोनासे है’ असे सरकारला सांगण्याची वेळ प्रगत महाराष्ट्रावर आली.

‘राजा कालस्य कारणम्‌’ म्हणायचे की अवतीभवतीच्या खूषमस्कऱ्यांनी दिलेल्या बदसल्ल्यांमुळे संयत उद्धव ठाकरे टीकेचा विषय ठरले म्हणायचे, हा  प्रश्न खरा; पण याद रहे लडाई कोरोनासे है. त्यामुळे आरोग्यव्यवस्थेवरच ‘क्ष’ किरण टाकणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राची स्थिती अतिदक्षता विभागातल्या रुग्णासारखी झाली आहे. राज्यात प्राणवायूचा पुरवठा प्रश्न झाला आहे. ती सिलेंडर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला लावायला पुढे कोण येणार? डॉक्‍टर मंडळी सरकारवर नाराज आहेत, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. पगार मिळत नसल्याने नर्सेस संपावर आहेत. रुग्ण व्यवस्थापनाचा कणा असलेले प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ डॉक्‍टर दिवसेंदिवस अथक सेवा दिल्याने आजारी तरी आहेत किंवा गलितगात्र तरी.

भान हरपले
खालावलेल्या सकल उत्पन्नाची उकल करत धीर देण्यासाठी ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण दिले ना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी ‘सरणार कधी रण‘ ऐकवले. मुंबईची मेमधली स्थिती पुण्यात, नागपुरात, नाशकात फैलावू नये, याचे भान व्यवस्थेला आले नाही. लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांचा संचार बंद करून आरोग्यव्यवस्था उभ्या करायच्या असतात. खाटा वाढवायच्या असतात, व्हेंटिलेटरची निर्मिती करायची असते.ते काहीच झाले नाही. महाराष्ट्र स्वगौरव राखू शकला नाही.

देशपातळीवर स्थिती खालावत जाते आहे, त्याला महाराष्ट्र अपवाद कसा राहू शकेल ? पण आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय. दिवाबत्ती, रुग्णालयांची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची. अन त्या त्या राज्य सरकारची. गेली कित्येक वर्षे याविषयात गुंतवणूक झालेली नाहीच. आपले साथीच्या रोगाचे व्यवस्थापन जेमतेम कॉलराभोवती फिरत रहाणारे.क्षयरोगावर बरेच नियंत्रण आले हे मान्य पण, सार्ससारखे रोग खरे तर चुणूक दाखवून गेले होते. शिकायची सवय नसल्याने लक्षात कोण घेतोय कोण? त्यातच आभाळ फाटले.

कुठे कुठे ठिगळे लावणार अशी स्थिती आली. आज महाराष्ट्रातला प्रत्येक जिल्हा मृत्यूंची नोंद दाखवतोय. प्राणवायू कुठून आणायचा असा प्रश्न आहे. काही दिवसातच रुग्ण तहसील मुख्यालयात, गावात सापडणार आहेत. तिथे तर डॉक्‍टरही नाहीत. रुग्णालये नाहीत. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात औषधे नाहीत. शिकाऊंनी करायचे तरी किती?

नेत्यांच्या सावल्या लांब
नेत्यांच्या सावल्या लांब होत असताना नोकरशहाही सरसावले. स्वत: काय केले याची जंत्री देवू लागले. बदल्या झाल्याच्या बातम्या झळकल्या; पण सेवाकाळात कोणत्या सुविधा उभारल्या याचे हिशेब ना मागितले गेले ना सांगण्यात आले. संसर्ग झाला तर नक्की काय करावे, हे सांगू शकणारे डॉक्‍टर आम्ही सरकारी अनास्थेमुळे सेल्फ क्वारंनटाईन करणार आहोत, असे जाहीर करत आहेत. फार वाईट स्थिती आहे. संसर्ग झालेला नाही, अशांची संख्या बरीच; पण ते मनाने खचले आहेत. इथले भय संपत नाहीये. नेते आपापल्या गावांमध्ये जावून यंत्रणा सुधारण्यासाठी ठिय्या देवून पूर्वी बसत. ते आता नाही दिसत. वीकएण्ड व्यवस्थापनाचा पर्याय निवडला जातो आहे. हे फार दु:खद आहे.

माझे सरकार,माझी जबाबदारी 
केंद्र सरकार आता ‘पीपीई किट’ देणार नाही. ॲन्टीजेन चाचण्यांची सामुग्री पुरवणार नाही, असे राज्यातले सत्ताधारी म्हणतात. हा निधी ग्रान्टमध्ये वळता होणार असे सांगितले जाते. पण तसे असेल तर ‘जीएसटी’चा निधी मिळतो कुठेय? यातल्या राजकारणात जनतेला रस नाही. ती स्वत:चा जीव वाचवण्याच्या विवंचनेत आहे. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे या सर्वसामान्यांना ठाऊक आहेच. ‘माझे सरकार, माझी जबाबदारी’ असे राज्यकर्ते म्हणतील का ? ती आजची खरी गरज आहे.

रुग्णसंख्या वाढता वाढता वाढे
देशातल्या पहिल्या पाच कोरोनासंसर्गित राज्यात महाराष्ट्र पहिला. आंध्रप्रदेश दुसरा; पण दोन्ही राज्यातला फरक जवळपास दुपटीचा. महाराष्ट्राचा बरा होण्याचा रेट सर्वात चांगला आहे. चाचण्या जास्त होत असल्याने बाधितांची संख्या जास्त दिसते आहे. अशा लंगड्या सबबी समर्थनासाठी पुढे केल्या जातात. पण मुळात रोगी आहेत,म्हणून संख्येची नोंद होत. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडयापासून रुग्ण वाढू लागले तेव्हा क्रमांक एकवर असलेल्या महाराष्ट्राचा रुग्णबाधेचा दर होता १९.५ टक्के तर देशाचा सरासरी दर ७.७ टक्के. नंतर दहा दिवसांनी देशातले कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढले ,ते ८.१ टक्‍क्‍यांवर पोहोचले. महाराष्ट्रात ते स्थिर म्हणजे १९.५ इतकेच होते.  हे एका अर्थाने यश. सप्टेंबरच्या पहिल्या दहा दिवसात देशातील रुग्णसंख्या ०.३ टक्‍क्‍यांनी वाढली. ती ८.४ वर गेली; पण महाराष्ट्रात मात्र ते थेट २३.९ टक्‍क्‍यांवर पोहोचले. लॉकडाऊन संपला म्हणून संख्या वाढली असेल किंवा शिस्त न पाळण्याच्या जनुकीय रोगामुळे असेल; पण वाढत्या रुग्णसंख्येवर अंकुश ठेवण्याचे काम सरकारला करता आले नाही.

Edited By - Prashant Patil