राजधानी मुंबई : संकल्पाचा अर्थ शोध

किमान समान कार्यक्रम आखून एकत्र आलेले ‘महाविकास आघाडी’चे पक्ष सत्तेत एकत्र आहेत; मात्र शिवसेनेने गेल्या काही दिवसांत स्वतंत्र बाण्याचे वर्तन सुरू केलेले दिसते. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्लीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यायला पोचले आहेत. कोणत्याही राज्याच्या प्रमुखाने देशाच्या प्रमुखाला भेटणे, यात खरे तर कोणतेच राजकारण नाही. ती औपचारिकता आहे. उद्धव ठाकरे कायमच संयतपणे औपचारिकता पाळतात. मात्र त्यांच्या दिल्ली भेटीबरोबरच कोरेगाव-भीमा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा आग्रह मोडणे; नागरिकत्व कायद्यावर वेगळी भूमिका घेणे या गोष्टी लक्षणीय आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तसेच काँग्रेसचे राजकारण धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर सुरू असते. पण, ‘महाविकास आघाडी’तल्या प्रमुख पक्षाने शिवसेनेच्या मुखपत्रात ‘होय आम्ही ‘बाबरी’पाडली’असे दिल्लीवारीच्या दिवशीच अग्रलेखात लिहिले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या भाजप नेत्यांबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे आम्ही आमच्या आघाडीतील नेत्यांनाही भेटलो, असा दिल्लीवारीचा अर्थ शिवसेनेने उलगडून दाखवला तरी तो पटणारा नाही. 

चौकोनी राजकारण
धर्मनिरपेक्ष आघाडीत राहून बाबरी पतनाच्या पाठराखणीला अन्य सहकारी कसे सांभाळून घेतात, हा विषय लवकरच तापू शकतो. महाराष्ट्रात एकत्र निवडणुका लढल्या तरी भाजपच्या अहंमन्य नेतृत्वामुळे कायम बेकीचे वातावरण निर्माण झाले. उद्धव ठाकरे वैचारिक भूमिका सोडून फितूर झाले, अशी व्यथा भाजप नेते व्यक्त करतात. भाजपच्या या स्थितीविषयी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आनंद मानत असतील तर शिवसेनेने युतीत राहूनही ‘रंग माझा वेगळा’ म्हणण्याचे जे ब्रीद भाजपबाबत बाळगले होते, त्याचा प्रत्यय आता त्यांना येईल. महाराष्ट्रातील सत्ता तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार केली आहे. ती राखणे खरे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटल्यानंतर ‘सीएए’ला घाबरण्याची गरज नसल्याचे विधान केले असल्याने पुन्हा एकदा हे सरकार शिवसेनेच्या मर्जीवर चालणार काय, असा प्रश्‍न पुढे येतो. वैचारिक भूमिका पटणाऱ्या नसल्या तरी एखादे सरकार उत्तम कारभार करत असेल तर ते जनतेला भावू शकते. त्यामुळेच येत्या आठवड्यात सुरू होणारे अर्थसंकल्पी अधिवेशन महत्त्वाचे ठरेल. राज्याचे राजकारण सध्या चौकोनी आहे. आपल्या प्रत्येक पक्षाचा या अधिवेशनात कस लागणार असल्याचे नेते जाणून असतीलच. वैचारिक भूमिकांमधल्या फरकाऐवजी आम्ही एकत्र सरकार चालवतो, हे तीनही पक्षांना दाखवून द्यावे लागेल. अर्थकारणाला दिशा देणारा अर्थसंकल्प त्यामुळे महत्त्वाचा आहे.

भाजपपुढेही प्रभावी विरोध करण्याचे आव्हान आहे. सत्तेत असताना भाजप एकखांबी तंबू झाला होता. आता देवेंद्र फडणवीसांना सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर यांची मदत लाभेल. पण, अन्य सर्व आमदारांनाही सक्रिय ठेवणे, ढेपाळू न देणे महत्त्वाचे. भाजपला ही अग्निपरीक्षा पार पाडताना कष्ट होतील, हे निश्‍चित. त्याचबरोबर ‘महाविकास आघाडी’लाही हे अधिवेशन सोपे नसेल. उद्धव ठाकरे दिल्लीला जातात हे कळल्याबरोबर काँग्रेसने त्यांची सोनिया गांधींशी भेट घडविण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आघाडीमुळे हे करणे काँग्रेसला भाग होते. शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उद्देशून ‘आपण एवढे दिवस का दूर राहिलो’, असाही प्रश्‍न केला. ते राजकीय विधान होते, की साखरपेरणी, याचे उत्तर शोधणे उद्धव ठाकरेंच्या काही भूमिकांमुळे आवश्‍यक आहे, हे राष्ट्रवादी काँग्रेस जाणत असेलच. त्या पक्षाला चाणाक्ष नेतृत्व लाभले आहे. काँग्रेसनेही या आग्रहांसदर्भात आक्रमक भूमिका घेणे आवश्‍यक ठरण्याची वेळ कदाचित लवकरच येईल. प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात सांभाळून घेण्याच्या पंथातले असल्याने अद्याप काँग्रेस शांत आहे. पण, ही शांतता निवडणुकीत मते मिळविण्याला अडसर ठरू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार समविचारी पक्षांचे नव्हे; पण भारतीय जनता पक्षाला आजही अचंबित ठेवत ते सुरू आहे. शिवसेनेला योग्य वाटतील, तेच निर्णय काही महत्त्वाच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे तडीस नेतात, हे आता सिद्ध झाले आहे. अशा परिस्थितीत हे सरकार केवळ सत्तेच्या मलिद्यासाठी एक आलेल्यांचा संघ नसून महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी काम करण्याची इच्छा असलेला चमू आहे, हा संदेश द्यावा लागेल. भाजप स्वत:च्या दु:खात मशगुल असताना पुढची निवडणूक जोमाने जिंकणे तिन्ही पक्षांना आवश्‍यक आहे. त्यासाठीचे दिशार्शक विधान अर्थसंकल्पातच करावे लागेल. हा अजित पवार यांच्याबरोबरच उद्धव ठाकरेंसाठीही नेतृत्व सिद्ध करण्याचा क्षण आहे. हे नेतृत्व मते मिळविणारे तर असावेच; पण नव्या अर्थकारणात, ‘जीएसटी’ करपद्धतीत महाराष्ट्राला पुढे नेणारे असावे, ही किमान अपेक्षा.