राजधानी मुंबई : इंधनकराचे दुष्टचक्र आणि जीएसटी

पेट्रोल, डिझेलवरील करआकारणी केव्हा तरी ‘जीएसटी’मध्ये जाणार आहे, हे गृहीत धरून राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नाच्या मार्गांचे नियोजन तयार केले पाहिजे, तरच तिजोरीत पुरेसा निधी येऊ शकतो.

केंद्र आणि राज्य दोघांनाही कर आकारता येईल अशा सामायिक सूचीतील विषय म्हणजे पेट्रोल, डिझेल. दोन्ही सरकारांना इंधनावर करवसुलीचा मोठा आधार आहे. तिजोरीत घसघशीत योगदान देणारा हा कर राज्यांना पुढची पाच वर्षे गोळा करता येईल, असे वस्तू आणि सेवा करप्रणालीने (जीएसटी) ठरवले होते. त्यातली चार वर्षे सरली आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यांकडील हा अधिकार काढण्याची भाषा चालवली आहे. आज महाराष्ट्रात राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून एकत्रितपणे पेट्रोलवर ६० टक्के कर आकारतात. ‘जीएसटी’त या वसुलीचा समावेश झाल्यास, सर्वाधिक करमर्यादेचे कोष्टक लावले तरी केवळ २८ टक्क्यांवर कर गडगडेल. पेट्रोल स्वस्त होईल. जनतेला दिलासा मिळेल, पण हक्काचे कररूपी उत्पन्न आटेल.

सर्वाधिकार केंद्राला मिळतील. परताव्याच्या सूत्रानुसार राज्याला त्यातला निधी मिळेल, पण माफक अन् सोयीनुसार. हक्काचे उत्पन्न आटण्याच्या भीतीनेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राने राज्याच्या अधिकारात ढवळाढवळ करू नये, असे विधान केले आहे. जीएसटी थकबाकी अंतर्गत देय ३० हजार कोटींची मागणीही केली आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक लखनौत सुरू आहे. केंद्र सरकारने हे अधिकार स्वत:कडे घेऊ नयेत यासाठी राज्यांनी देव पाण्यात घातले आहेत. हा लेख प्रसिद्धीला जाईपर्यंत परिषदेत याबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नव्हता. महाराष्ट्राला प. बंगाल, केरळ अशा भाजपेतर राज्यांची साथ मिळणार हे उघड आहे.

कोरोनोत्तर काळात उत्पन्न आटत असताना हा विषय अधिकच संवेदनशील झाला आहे. तुटपुंज्या मिळकतीत राज्याबाहेरून येणारी मदत महत्त्वाची ठरते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव पडत असतानाही भारतात केंद्र सरकारने त्याचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचू दिला नाही, हा मोदी सरकारबद्दल घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपातला महत्वाचा मुद्दा. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रत्येक लिटरमागे ३० ते ३२ रुपयांचा कर आकारते. गेल्या सहा वर्षांत हा कर जवळपास तीनशेपट वाढला. मोदी सरकारचे विरोधक अर्थातच या चढ्या करावर सातत्याने आक्षेप घेतात. देशातील विकासकामांसाठी निधी उभारण्यासाठी हा कर आकारला असल्याचे समर्थन भाजप सातत्याने करतो. कोरोना काळात गरिबांना मोफत धान्य पुरवणे, लस देणे यासारखी कित्येक कारणांची जंत्री त्यासाठी दिली जाते.

महाराष्ट्रातला कर अधिक

केंद्राच्या या करावर भाजपची सरकारे नसलेली राज्ये जोरदार टीका करतात. महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या मानसिकतेतून आलेले आहे. त्यामुळे केंद्र पेट्रोलियम पदार्थांवर आकारत असलेल्या करावर येथे होणारी टीका तीव्रच असणार. प्रत्येक विषयाचे राजकारण करण्याची जिथे सवय तिथे हा विषय त्यातून सुटेल कसा? महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर लावला जाणारा कर देशात सर्वाधिक असल्याचे तथ्य आता भाजपने चव्हाट्यावर आणण्यास प्रारंभ केला आहे. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेजारच्या गुजरातमध्ये पेट्रोल १० रुपयांनी स्वस्त असल्याची आकडेवारीही समोर आणली. त्यातही सत्यांश आहेच. बृहन्मुंबई परिसरात पेट्रोलवर जवळपास ४० टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रात सुमारे ३९ टक्के कर आकारला जातो. आज आर्थिक प्रगतीत नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातही हे प्रमाण २० टक्क्यांच्या आत आहे. डिझेल वापर अधिक असलेली राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांपेक्षाही महाराष्ट्राचा कर जास्त आहे. जनतेला दिलासा देण्याची मागणी करत असाल, तर हा कर कमी करा, असा सल्ला दोन्ही सरकारे परस्परांना देत असतात. पेट्रोल, डिझेलचे करसंकलन पंपांच्या माध्यमातून होत असल्याने वसुली सोपी आहे. किंमती वाढल्या तरी वाहतूक ही गरज असल्याने त्यात काटकसर अशक्यच आहे.

कराबद्दल वाद करतानाच तो कसा खर्च केला जातो, याकडे प्रशासन लक्ष देईल तर ते उचित ठरेल. कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेंतर्गत वेतन, निवृत्तिवेतन, अनुदाने यावर सरकारे प्रचंड खर्च करतात. संघटित कामगारांना त्याचा लाभ होई, असंघटित बिचारे तसेच राहतात. महाराष्ट्रातला अनुत्पादक खर्च बराच आहे. तो एका सरकाराकडून दुसऱ्या सरकारकडे आलेला वारसा आहे. जनतेच्या भल्यासाठी निधी खर्च करणे जगासमोरचे आव्हान असताना महाराष्ट्र त्यातून काय मार्ग काढणार ते बघायचे आहे. इंधनकर आज नाही, तर आणखी काही वर्षांनी ‘जीएसटी’मध्ये जाणार हे निश्चित. त्यामुळे तिजोरीतील आवक कायम राखण्यासाठी भविष्याकरता काय नियोजन करता येईल, ते पाहायला पाहिजे.