राजधानी मुंबई : नकोय राजकारण, हवे आश्वासक वातावरण!

राज्यातील जनता आजाराने तडफडत असताना नेते राजकारणात गुंग आहेत. सकाळी उठल्यापासून नेते दुगाण्या झाडायला सुरुवात करतात. राज्यातले नेते केंद्रावर बोलतात, मदत मागणे हा जन्मसिद्ध हक्क असल्याची विधाने शिरा ताणून केली जातात आणि मग केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना कंठ फुटतात. प्रत्युत्तरासाठी दिल्लीतून तोफा धडधडू लागतात. पंढरपूर पोटनिवडणुकीत सरकार घालवण्या-वाचवण्याची आव्हाने-प्रतिआव्हाने दिली जातात. वेळवखत राजकारणाचा नसून तो एकत्र प्रयत्नांचा आहे याचा सोयीस्कर विसर राज्याच्या नेत्यांना पडला आहे.

लशींची गरज किती असेल हे केंद्राला कदाचित कळले नसावे किंवा भारतात तयार झालेली लस टोचली जावी असा आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा मार्ग चोखाळला जाण्याची इच्छा तीव्र असावी. महाराष्ट्रातल्या आघाडीच्या नेत्यांना ते कळत असावे. राज्याच्या पुरवठ्यात खंड पडण्याची परिस्थिती तयार होताच त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर ओरड सुरू केली. हे टाळता आले असते. केंद्रालाही ‘हाफकिन’सारख्या संस्था लस तयार करू शकतात हे किती उशिरा कळावे?

११ दिवसांत रुग्णांची संख्या दुप्पट होते आहे. दररोज साधनांचा अभाव वाढतो आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे डिसेंबर-जानेवारीतच कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकेल, असे भाकीत करत होते. अंदाज त्यांनी अचूक केला होता. पुढची पायरी असते मुकाबला करणारी यंत्रणा तयार करणे. अशा वेळी हितचिंतक, मित्रांचे सल्ले घ्यायचे असतातच; पण टीकाकारांना समवेत घेणेही महत्त्वाचे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या माजी मुख्यमंत्र्यांना बोलावून घेता आले असते. सर्वांशी सल्लामसलत करून एकत्रित धोरण ठरवता आले असते. भाजपचा विरोध मोडून काढता आला असता अन् केंद्राकडून निधी आणण्याच्या मोहिमेचे पालकत्व सोपवून देता आले असते. पण दिलेले खरे-खोटे वचन आजही मुख्यमंत्री विसरायला तयार नसतील, तर तोंडचा घास हिरावला गेलेले माजी कसे विसरतील? उभय बाजू परिस्थितीचे भान सोडून बोलत बसल्या. सामान्य माणसाची रुग्णालय शोधण्याची धावपळ सुरू असताना नेते मात्र केवळ राजकारणात रमतात, असे चित्र तयार झाले.

फुकाचे वाद कशाला?

नितीन गडकरींनी पुढाकार घेत औषधे मागवली, हजार व्हेंटिलेटर तयार करवले. आश्वासक दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.जनतेला केंद्रात कोण अन् राज्यात कोण याचे सोयरसुतक नसते, त्यांना उपचार हवे असतात. चार-पाच दिवसांच्या बैठकांनंतर महाराष्ट्रात संचारबंदी करायचे निश्चित झाले. फट मिळताच समाजातल्या कुणाकुणाला काय काय पॅकेजने दिले नाही याची यादी विरोधी पक्षांनी जाहीर केली. मुळात सारे व्यवहार ठप्प करणे गरजेचे होते काय? संसर्गाची भीती भयावह असल्याने नोकरदारवर्गाला लॉकडाउन हाच पर्याय योग्य वाटत होता; पण हातावर पोट असणाऱ्यांचे बळी फक्त कोरोना नव्हे, तर भूकही घेण्याची भीती आहे. महाविकास आघाडी सरकारमुळे अस्वस्थ असलेल्या भाजपनेत्यांनी सुरू केलेली आगपाखड अत्यंत कर्कश्श आहे खरी; पण तो वन्ही पेटवण्याचे काम तशी संधी देत सत्ताधारी करीत आहेत. जीएसटी प्रणालीत राज्यांना अर्थकारणासाठी केंद्रावर अवलंबून रहाणे अपरिहार्य आहे. या संकटाचा सामना केंद्र आणि राज्याने हातात हात घालूनच करावा लागेल. अशा स्थितीत ‍शाब्दिक राडे करणे सोडून द्या, असे आदेश सहकाऱ्यांना देण्याचे कर्णधार केव्हा मनावर घेणार? ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी ते लक्षात घेत संकटाचा सामना केंद्र आणि राज्याने एकत्रितपणे करायचा आहे, हे लक्षात घेत सामोपचाराची विधाने केली आहेत.

केंद्र आणि राज्यात दररोज टणत्कार सुरू असतील तर यंत्रणाही घ्यायचा तो बोध घेतेच. संचारबंदी नावाने सुरू झालेल्या या दुसऱ्या लॉकडाउनचा रस्त्यारस्त्यावर गेले दोन दिवस खून होतो आहे. आजाराचे, साथीच्या तीव्रतेचे भान नसलेली जनता मन:पूतपणे हिंडत होती. राजकारण्यांना निवडणुकांचे कौतुक तसे जनतेला विवाहसोहळ्यांचे, उत्सवांचे. यात्रा-जत्रा, पब-डिस्को लग्नसमारंभ सध्या आनंदाचा नव्हे तर संसर्गाचा फैलाव करीत असल्याचे भान विसरलेली जनता आज सरकारचे ऐकतच नाहीये. मुख्यमंत्री परोपरीने आवाहन करताहेत; पण लक्षात घेतेय कोण?

पोलिस गैरहजर

गेल्या लॉकडाउनमध्ये ठिकठिकाणी पोलिस छावण्या टाकून बसले होते, या वेळी ते गैरहजर आहेत. वाझे प्रकरणात गेलेली प्रतिष्ठा कमावण्यासाठी, दलाचे मनोबल उंचावण्यासाठी कार्यकारी महासंचालक संजय पांडे आणि मुंबई आयुक्त हेमंत नगराळे यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे भाग आहे. भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या वाहतूक परवानग्या या वेळी रद्द करण्यात आल्या आहेत, ते योग्यच आहे; पण वेसण नसताना आपणच नियमपालन करायचे असते हे जनतेला कळतेय का? थकलेल्या पोलिसांनी जनतेवर काय ते करा असे सोपवून टाकले; पण आरोग्य जपणाऱ्यांचे काय? गेले सव्वा वर्ष डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्यसेवक उभे आहेत. निवृत्तांनी लढ्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलेय. सरकारी रुग्णालयांतले निवासी डॉक्टर अख्ख्या वॉर्डाचा भार उचलताहेत. प्रत्येकजण मागणी पुढे रेटतोय. नफेखोरीचा आरोप झेलणारी खासगी रुग्णालये महाराष्ट्रात आरोग्यव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळतात. आज ही प्राणदायी रुग्णालये प्राणवायूच्या शोधात आहेत. भविष्यातली आव्हाने सोडवण्यासाठी आता तरी सर्व संबंधित एकत्र येतील?