वारसा पर्यावरणाचा की कचऱ्याचा?

मुक्ता आठवलेप्रत्येक शहराचा एक ‘वारसा’ असतो. मुंबईचा वारसा म्हणजे स्वप्ने पाहून ती पूर्ण करण्याचा विलक्षण ध्यास घेऊन संधीचे सोने करण्याचा आहे. लाखो लोक या शहरात येतात, मेहनतीने आपली ओळख निर्माण करतात आणि आपल्या कार्याचा ठसा मागे सोडतात; पण स्वप्नांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईचा वारसा आता कचऱ्याचे ढीग, राख आणि प्रदूषण असा होणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..अनेक दशकांपासून मुंबईचा बहुतांश कचरा कांजूर व देवनार येथे जमा होत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती करणाऱ्या देवनारमधील प्रकल्पाकडे वाढत्या कचरा समस्येवरील उपाय म्हणून बघते. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच, कचरा जिथे तयार होतो तिथेच वर्गीकरण करणे, स्थानिक पातळीवर विकेंद्रित पद्धतीने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्मिती करणाऱ्यांनी आपल्या कचऱ्याची जबाबदारी घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे. देवनारमधील प्रकल्पाचा निर्णय नियमांचे मूळ ध्येय लक्षात घेता विसंगत वाटतो..कचरा व्यवस्थापन आणि जबाबदारी.ऊर्जानिर्मितीच्या नावाखाली कचरा जाळणे ही कचरा व्यवस्थापनातील शेवटची आणि सर्वांत कमी प्राधान्य असलेली पद्धत मानली जाते. कचरा जाळताना हरितगृहवायुंसोबत डायॉक्सिन आणि पाऱ्यासारखे विषारी घटक हवेत सोडले जातात, ज्यामुळे कर्करोग, श्वसनाचे आजार आणि हॉर्मोनल समस्या निर्माण होऊ शकतात. कचरा जाळला की तो नाहीसा होतो हा एक मोठा गैरसमज आहे. जाळलेल्या कचऱ्यापैकी सुमारे २५ टक्के कचऱ्याचे विषारी राखेत रूपांतर होते, ज्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे ही एक वेगळीच पर्यावरणीय समस्या बनते..प्रकल्पाच्या नमूद केलेल्या क्षमतेनुसार दररोज ६०० टन कचरा ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरणार. म्हणजे यातून १५० टन राख दररोज तयार होणार. प्रस्तावामध्ये प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपनीने आपल्या जबाबदारीने आपल्या सोयीनुसार मुंबई किंवा बाहेरील ठिकाणी विल्हेवाट लावावी असे नमूद केले आहे. ऊर्जानिर्मितीबाबतदेखील प्रकल्प निराशाजनक आहे. मुंबईमधील विजेचा वापर लक्षात घेता या प्रकल्पाद्वारे आठ मेगावॉट म्हणजे फक्त ०.२ टक्के ऊर्जा तयार होणार आहे..कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या अनेकवेळा दावा करतात की त्या फक्त पुनर्चक्रीकरण न होणाऱ्या कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करतील. मिश्र कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्याचे खत करू, असेदेखील आश्वासन देतात. प्रत्यक्षात अशा प्रकल्पांमध्ये कंपन्यांचे उत्पन्न ‘टिपिंग फी’मधून होते. प्रत्येक टन कचऱ्यामागे दर ठरलेला असतो. ओला आणि सुका कचरा मिसळल्यामुळे ओल्या कचऱ्यातील आर्द्रतेमुळे वजन वाढते. त्यामुळे कचरा वर्गीकृत स्वरूपात येण्यापेक्षा मिश्र स्वरूपात येण्यात कंपन्यांना अधिक आर्थिक फायदा होतो. परिणामी पुनर्चक्रीकरण योग्य आणि कंपोस्ट होऊ शकणारा कचरादेखील जाळला जाण्याची शक्यता वाढते..देवनार भागात सुमारे पाच लाख सामाजिकदृष्ट्या वंचित व गरीब लोकांची वस्ती आहे. या प्रकल्पाचा गंभीर परिणाम परिसरातील कचरावेचकांवर आणि स्थानिक लोकांवर होणार आहे. कचरावेचक अनेक वर्षांपासून भंगार माल वेचून पुनर्चक्रीकरणासाठी पाठवतात. आंतरराष्ट्रीय संशोधनानुसार, कचरा वर्गीकरण, पुनर्चक्रीकरण आणि खतनिर्मिती यांसारख्या उपायांमुळे घनकचऱ्यातून होणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन ९५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. प्रकल्पामुळे पुनर्चक्रीकरणयोग्य कचरा जाळला जाईल आणि कचरा वेचकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल. तसेच त्यातून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे अन्नसाखळीवर परिणाम होईल.नवीन घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६मध्ये कचरा वर्गीकरण आणि विकेंद्रित प्रक्रिया यांना प्राधान्य दिले आहे. नियमांनुसार, बल्क वेस्ट जनरेटर म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि प्रक्रिया स्वतःच्या आवारात करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये १०० पेक्षा जास्त घरांच्या किंवा दररोज ४० हजार लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्या किंवा २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या शासन व प्रशासकीय संस्था, शैक्षणिक, व्यावसायिक आस्थापने आणि गृहनिर्माण सोसायट्या यांचा समावेश होतो. २०२५मधील मुंबई घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या आकडेवारीनुसार मुंबईमध्ये अशा एकूण २६०९ सोसायच्या आहेत. आकडेवारीनुसार फक्त ३० टक्के सोसायट्या ओला कचरा आवारातच जिरवतात. मुंबई शहरातील एकूण कचऱ्यापैकी ७२ टक्के कचरा हा ओला म्हणजे जैवविघटनशील कचरा आहे. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांच्या ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न त्यांच्या आवारातच सुटणार आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.विस्थापनाचा घाटएक एप्रिल २०२६ पासून नवे घनकचरा नियम लागू होणार आहेत. शहरातील कचऱ्यावर विकेंद्रित पद्धतीने स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊ शकते. परंतु प्रत्यक्षात ही स्थानिक संकलन केंद्रे खूप छोटी आणि दुरवस्थेत आहेत. शहराचा कचरा कांजूर किंवा देवनारसारख्या ठिकाणी आणून प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया केल्याने शहराचे, नागरिकांचे आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. प्रशासनामुळे कचरा वेचकांची नोंदणी करून त्यांच्या कामाला सुरक्षित करून औपचारिकता आणण्याऐवजी त्यांनाच विस्थापित करायचा घाट घातला जात आहे.या प्रकल्पाचे ठिकाण देवनारच का निवडण्यात आले, हादेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर हा प्रकल्प खरोखरच सुरक्षित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करणारा असेल, तर तुलनेने विकसित, पश्चिम भागात का होणार नाही? उदाहरणार्थ, प्रशस्त जागा उपलब्ध असलेल्या मलबार हिलसारख्या भागात अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव का येत नाहीत? प्रशासकीय निर्णयांमधून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समाजावरच प्रदूषणाचा भार टाकला जात असल्याचे स्पष्ट दिसते. स्वप्नांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहराने आता शाश्वततेचे स्वप्न साकार करण्याची वेळ आली आहे. नियमांची प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिल्यास हे शहर पुढील पिढीसाठी समानता आणि पर्यावरण संवर्धनाची ठोस पायाभरणी करू शकते.(लेखिका पर्यावरण व कचरा प्रश्नाच्या अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

वारसा पर्यावरणाचा की कचऱ्याचा?

Related Stories