‘तिचं क्षितिज’ : पुनर्रचना की व्यूहरचना?

प्रज्ञा शिदोरे

संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम (संविधानातील १०६ वा दुरुस्ती कायदा, २०२३) हा भारतीय लोकशाहीतील एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. सध्या देशाच्या कायदेमंडळात महिलांचे प्रमाण सुमारे १५ टक्क्यांवरच मर्यादित आहे; त्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यामुळे संसद अधिक समावेशक, विविधतेने समृद्ध आणि धोरणनिर्मितीत लिंग-संवेदनशीलता येईल, अशी अपेक्षा केली जाते. मात्र, या आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेशी जोडली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम २०२९ नंतरच दिसणार आहे आणि नेमकी हीच गोष्ट या निर्णयामागील राजकीय गणितं समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.