नाही इच्छा, नाही शक्ती केवळ मोदीभक्ती!

विविध समाजघटकांना न्याय देण्यात, महिलांसह पीडितांना दिलासा देण्यात, उद्योग-व्यवसाय राज्यात आणण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.

राज्यातल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारची चार वर्षे शेतकरी, कष्टकरी, अल्पसंख्याक, महिला, युवक, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्वच घटकांसाठी वेदनादायी ठरली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार म्हणजे, ‘नाही इच्छा, नाही शक्ती; केवळ मोदी इच्छा, मोदीभक्ती’ असा आहे. अनेक सरकारी कार्यालये, प्रस्तावित प्रकल्प, व्यापार, उद्योग गुजरातकडे वळविल्याने फडणवीस हे मोदींची मर्जी, गुजरातचेच हित जपत असल्याचे स्पष्ट होते. चार वर्षांत वीस हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पहिली तीन वर्षे भीषण दुष्काळ असूनही कर्जमाफी दिली नाही. नव्वद लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देतो, असे सांगितले. परंतु केवळ १४ हजार कोटींवर बोळवण झाली. शेतकऱ्यांचा पहिला संप, नगरमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार याच सरकारच्या काळात झाला. उत्पन्न खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, तूर, मूग, उडीद, धान, कापूस, सोयाबीनची खरेदी, पीकविम्याची भरपाई, कृषिपंपांची जोडणी इत्यादी आघाड्यांवर शेतकऱ्यांची फसवणूक, पिळवणूक झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या विदेश दौऱ्यांनंतरही राज्यात गुंतवणूक आली नाही. उलट नोटाबंदी, ‘जीएसटी’च्या चुकीच्या निर्णयांमुळे राज्यातील व्यापार, उद्योग अडचणीत आला. तरुणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. राज्यातल्या बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा शेतकऱ्यांच्या होत्या. त्यांचे हितरक्षण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले.  
राज्यावर पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. राज्यात झुंडशाही, भीतीचं वातावरण आहे. महिला असुरक्षित आहेत. भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यावरही महिलांनी लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. नगरमध्ये छिंदम छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य करतो, भाजपचे प्रवक्ते आणि विधिमंडळ सदस्य सभागृहात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासदर्भातील विषयाला ‘भलता-सलता’ विषय म्हणतात, सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या पत्नींबद्दल आमदार अवमानकारक बोलतो, हा सत्तेचा माज आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच परस्परांवर केलेल्या भ्रष्टाचार, गैरकारभारांच्या आरोपातून सरकारमध्ये भ्रष्टाचार किती खोलवर मुरलाय, हे लक्षात येते आहे. शालेय मुलांच्या चिक्कीपासून हवाई दलाच्या राफेल विमान खरेदीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार माजला आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये धनगर समाजबांधवांना आरक्षण देण्याचे दिलेले आश्वासन चार वर्षानंतरही पूर्ण झालेले नाही. आरक्षणासाठी मराठा समाजबांधवांचे जिल्हानिहाय लाखोंचे आदर्श मोर्चे, राज्यव्यापी आंदोलने झाली. तरीही मराठा आरक्षणाचा मार्ग सरकार मोकळा करू शकले नाही. मुस्लिम बांधवांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अरबी समद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय शिवस्मारक, इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाची सरकार एक वीटही रचू शकले नाही.  जलयुक्त शिवार योजनेतून १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा केला जात आहे. असे असतानाच १४ हजार गावांच्या भूजलपातळीत एक मीटरपेक्षा अधिक घट झाल्याचे समोर आले. महसुली उत्पन्नाचा वेग १७.६९ टक्‍क्‍यांवरून खाली येत ११.०५ टक्‍क्‍यांवर आला.  
(शब्दांकन ः दत्ता देशमुख)