वेगळं व्हायचंय सहमतीनं!

- निशा शिवूरकर

काळ बदलतो, आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍नांचे स्वरूप बदलते, त्यानुसार समाजातील कायदेकानू, नियमांची चौकटही बदलावी लागते. वेगळे होऊ पाहणाऱ्या दांपत्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच जो निर्णय दिला आहे, त्यामागे याच वास्तवाचे भान दिसते. त्यामुळे तो निर्णय स्वागतार्ह आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायपीठाने, ‘हिंदू विवाह कायद्या’तील सहमतीच्या घटस्फोटासाठी असलेला सहा महिन्यांचा प्रतीक्षाकाळ माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल एक मे २०२३ ला दिला आहे.

या निकालात बदलत्या काळाचे आणि बदलत्या स्त्री-पुरुष संबंधांचे प्रतिबिंब दिसते. देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये हजारो घटस्फोटाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. घटस्फोटाची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी व वेदनादायी आहे. पण या निकालाने विभक्त होऊ इच्छिणाऱ्या पती-पत्नींना दिलासा मिळाला आहे.

जटिल बनलेले वैवाहिक प्रश्न सोडवण्याचा, जाचक वैवाहिक नात्यातून बाहेर पडण्याचा घटस्फोट हा उत्तम उपाय आहे. अलीकडच्या काळापर्यंत भारतीय समाजात सहजासहजी घटस्फोटाचा स्वीकार केला जात नव्हता. स्त्रियांसाठी तो कलंक आहे, असे मानले जात होते. घटस्फोटित म्हणून जगण्यापेक्षा ‘परित्यक्ता’ असण्याला तुलनेने स्वीकारार्हता होती.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री असतांना संसदेत ‘हिंदू कोड बिल’ मांडले, तेव्हा त्यांना संसदेत व संसदेबाहेरही मोठा विरोध झाला होता. स्त्रियांचा वारसाहक्क, घटस्फोटाची तरतूद, हिंदू पुरुषांना एकापेक्षा अनेक लग्नांना बंदी अशी काही कारणे या विरोधामागे होती. ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर न झाल्यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता व पुढे तत्कालिन पंतप्रधान नेहरुंच्या पुढाकाराने १९५५ मध्ये तुकड्या तुकड्याने हिंदू कोड बिल मंजूर झाले.

१८ मे १९५५ ला ‘हिंदू विवाह कायदा’ अस्तित्वात आला. या कायद्याने हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख समुदायातील स्त्री-पुरुषांना घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला. मुस्लिम विवाह विच्छेदन कायद्याद्वारे हा अधिकार १९३९मध्येच मिळाला होता.

ख्रिश्चन व पारशी व्यक्तिगत कायद्यांप्रमाणे त्या समुहांसाठी घटस्फोटाची तरतूद आहे. ‘हिंदू विवाह कायद्या’च्या कलम १३ प्रमाणे जोडीदाराचे अन्य व्यक्तींशी शरीरसंबंध असणे, छळ करणे, दोन वर्षे वेगळे राहणे, धर्मांतर, मानसिकरीत्या अस्थिर किंवा मनोरुग्णता, सात वर्षे ठावठिकाणा न लागणे, संसर्गजन्य यौन रोग इ. कारणांमुळे स्त्री- पुरुष दोघेही घटस्फोटाच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.

या यादीत ‘एकमेकांसोबत राहणे शक्य नसणे,’ ‘मतभेद आहेत'',‘लग्नातील नाते सुधारता येणार नाही’ या कारणांचा समावेश नव्हता. घटस्फोटाची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी, कंटाळवाणी व वेदनादायी आहे. समाजातील बदलांप्रमाणे कायद्यांमध्येही बदल होत असतात. किंबहुना व्हायला हवेत.

१९७६ मध्ये हिंदू विवाह कायद्यात १३(ब) या नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला. नवीन सुधारणेप्रमाणे, ‘एक वर्ष किंवा अधिक काळ विभक्त राहणाऱ्या; तसेच ‘एकत्र राहू न शकत नसण्याच्या’ कारणावरुन सहमतीच्या घटस्फोटाचे प्रकरण पती-पत्नींना एकत्र येऊन दाखल करता येते; तसेच सहा ते अठरा महिन्याच्या प्रतीक्षाकाळात न्यायालय घटस्फोटाचा हुकूमनामा करु शकते.

हा सर्वात सोपा मार्ग. अशा प्रकरणांमध्ये परस्परांवर कोणतेही दोषारोप नसतात, त्यामुळे एकमेकांच्या शरीर-मनाला कोणत्याही वेदना न देता विभक्त होऊन नवे जीवन सुरु करता येते. कायद्यातील सहा महिन्यांचा प्रतीक्षाकाळ नात्याच्या पुनर्विचारासाठी आहे. या प्रतीक्षाकाळासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात २०१७पासून चर्चा सुरु आहे.

बारा सप्टेंबर २०१७ रोजी न्या. गोयल व न्या. लळित यांच्या पीठाने प्रतीक्षाकाळ कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यात १) दीर्घकाळ पती-पत्नी विभक्त राहत आहेत, २) प्रकरण केव्हापासून प्रलंबित आहे, हे पाहणे ३) दोघांना एकत्र आणण्यासाठी समजुतीचे, मध्यस्थीचे, समुपदेशनाचे सर्व प्रयत्न कौटुंबिक आणि न्यायालयातील मध्यस्थ प्रक्रियेद्वारा झालेले आहेत.

त्यांची एकत्र येण्याची शक्यता नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. ४) दोघांनी कायमस्वरुपी पोटगी, मुलांचा ताबा, संगोपन इ. प्रश्न सहमतीने सोडवलेले आहेत. ५) प्रतीक्षाकाळ हा त्यांच्यासाठी वेदनादायी ठरत आहे. या पाच मुद्यांचा, निकषांचा विचार करून सहा महिन्यांचा प्रतीक्षाकाळ माफ करण्यात यावा, असे न्यायाधीशांनी सुचवले आहे.

२०२१मध्ये झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य एका निकालपत्रात सहमतीच्या घटस्फोटासाठीचा निर्णय दोन्ही पक्षकारांनी कोणत्याही दडपणाशिवाय व स्वेच्छेने; तसेच खुल्या मनाने घेतला आहे, याची खात्री करुन घेण्याचेही सुचवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक मे २०२३च्या निकालामध्ये या दोन्ही निकालपत्रांचा विचार केलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२(१)चा आधार घेतला आहे. या कलमाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या विशेष अधिकारात सहमतीच्या घटस्फोटासाठी असलेला सहा महिन्यांचा प्रतीक्षाकाळ संपवता येईल का, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.

कलम १४२(१) प्रमाणे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये पूर्ण न्याय करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय त्या विषयावर देशातील विविध न्यायालयांत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांना लागू असतील. या निर्णयानुसार प्रतीक्षाकाळ माफ करण्याचा निर्णय वेगळे होऊ पाहणाऱ्या जोडप्यांना पूर्ण न्याय देणारा आहे.

न्या. एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेतील न्यायपीठाने या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय देताना संवेदनशील विचार केल्याचे जाणवते. याचे कारण अपरिवर्तनीय म्हणजे सुधारता न येणाऱ्या वैवाहिक नात्यातून सुटका झाल्याशिवाय नव्या जीवनाची सुरवात करणे शक्य होत नाही. अशावेळी त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात फार काळ अडकून राहावे लागू नये, ही या निर्णयामागची भूमिका आहे.

मात्र प्रतीक्षाकाळ माफ करतानाही दोघांचा विभक्त काळ, करियर. शैक्षणिक अर्हता, अन्य देणे- घेणे, मुलांचे संगोपन, पूर्वीची दाखल प्रकरणे, समझोत्याचा प्रयत्न इत्यादी बाबींचा विचारही करण्यास सांगितले आहे. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये कायद्याप्रमाणे ‘पूर्ण न्याय’ करण्यासाठी हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रतीक्षाकाळ माफ करण्याचा निर्णय घेतांना क्लिष्ट तांत्रिकतेत न अडकता तारतम्य व विवेकी दृष्टीने याबाबत निर्णय घेणे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित आहे. पूर्वी कायद्यात नसलेले घटस्फोटासाठीचे ‘न सुधारता येणारे, अपरिवर्तनीय व तुटलेले वैवाहिक नाते’, या नवीन कारणाचा समावेश कायद्यात झाला आहे. सध्या शिक्षण, करियर इत्यादी कारणांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ घालविण्याची तरुण- तरुणींची इच्छा नसते.

बदलत्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीमुळे नातेसंबंधांमध्ये बदल झाला आहे. घटस्फोट खूप वाढणे म्हणजे काही तरी संकट आहे, अशी कथित संस्कृतिरक्षकांची भूमिका असते. पण आतून मोडलेली आणि वरवर टिकवलेली लग्ने मागच्या पिढ्यांनी अनुभवली. सध्याच्या परिस्थितीत एकमेकांशी पटत नसेल तर वेगळे होण्याचे प्रमाण वाढणे साहजिकच आहे.

आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, विचारी स्त्रियांना आता घटस्फोट कलंक वाटत नाही. समाजानेही तो मानता कामा नये. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत सहमतीच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांची संख्या वाढते आहे. पती-पत्नींनी एकमेकांवर आरोप न करता विवाहबंधनातून मुक्त होणे हे आधुनिक समाजाचे लक्षण आहे. यात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूल्याला महत्त्व दिले आहे. ते आवश्यकही आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यामागचा उदारमतवादी व मानवी दृष्टिकोन स्वागतार्ह वाटतो.