प्रतिगाम्यांना रोखले; आता कारभाराची कसोटी 

फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी मध्यममार्गी आणि उदारमतवादी राजकीय भूमिका असलेले इमॅनुएल मॅक्रोन येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी रविवारी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत अतिउजव्या विचारधारेच्या मरीन ल पेन यांचा पराभव केला आहे. अधिकृतपणे निकाल जाहीर व्हायला काही दिवस जाऊ द्यावे लागतील. मात्र मॅक्रोन यांना दोन तृतीयांश; तर मरीन ल पेन यांना एक तृतीयांश मते मिळाली असल्याने ही तफावत निर्णायक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालांची आकडेवारी जाहीर होईपर्यंत त्यात थोडा फरक झाला तरी मॅक्रोन हे अध्यक्षपदी येणार, हे आता निश्‍चित झाले आहे. 

ब्रिटनने युरोपीय गटातून बाहेर पडणे, अमेरिकेत ट्रम्प यांचा विजय होणे ही लोकशाही देशांतील अनपेक्षित राजकीय घडामोडींची लाट फ्रान्सलाही धडक देणार काय, याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. मॅक्रोन यांचा विजय झाला आहे, हे कळताच मरीन ल पेन आणि इतर देशांतील अतिउजवे राष्ट्रवादी वगळता बाकी जगाने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. सध्या 39 वर्षांचे असलेले मॅक्रोन यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी प्रत्यक्ष लढवलेली ही पहिलीच निवडणूक. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत ते राजकारणातही नव्हते. मावळते अध्यक्ष होलंद यांचे ते आर्थिक सल्लागार होते. त्यानंतर त्यांना मंत्रिपदसुद्धा दिले होते. फ्रेंच निवडणुकीत शेवटच्या फेरीत गेलेले दोन्ही उमेदवार हे प्रस्थापित राजकीय वर्तुळाच्या बाहेरून आलेले असून, दोघांपैकी कोणीही निवडून आले असते तरी सत्ता चालवताना दोघांचीही कसोटी लागणार होती. या अध्यक्षीय निवडणुकीची वातावरणनिर्मिती गेली सहा महिने चालू होती. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील विजयामुळे त्यांच्यासारखेच विचार असणाऱ्या ल पेन यांना बळ मिळाले होते; तसेच ट्रम्प हे प्रस्थापित राजकीय वर्तुळाबाहेरचे असल्याने मॅक्रोन यांच्याशीसुद्धा त्यांचे साम्य आहे, असे म्हटले जात होते. या निवडणुकीच्या काळात फ्रान्समधील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संघर्षांनी वातावरण ढवळून निघाले. मॅक्रोन यांच्या बाजूने युरोप आणि जगातील मुख्य प्रवाहातील उदारमतवादी आणि मध्यममार्गी असे गट असून, त्यांच्या समोरील खरे आव्हान असणार आहे ते देशांतर्गत राजकारणात. अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर पुढील केवळ महिनाभरात फ्रान्सच्या केंद्रीय प्रतिनिधीगृहांसाठी मतदान होणार असून, तिथे मॅक्रोन यांच्या पक्षाने चांगली कामगिरी केली, तर त्यांना सत्ता राबवताना सोशलिस्ट किंवा रिपब्लिकन यांपैकी कोणत्याही प्रस्थापित पक्षावर पूर्णतः अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही. 

मॅक्रोन यांना देशांतर्गत पातळीवर काही बिकट आव्हाने असतील. याचे कारण फ्रेंच समाज सध्या अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. फ्रान्समध्ये नवी राज्यघटना आल्यापासून गेल्या साठ वर्षांत देश कधीही इतका अस्वस्थ झालेला नव्हता. देशाची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसून बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. गेल्या तीन वर्षांतील दहशतवादी हल्ले आणि अस्थिर सामाजिक-राजकीय वातावरण यामुळे फ्रेंच समाज भीतीच्या छायेत वावरताना दिसतो. प्रस्थापित नेतृत्व हे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरताना दिसले आहे. याचेच प्रतिबिंब अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत पडले. मध्यकेंद्राच्या डावीकडे असलेला सोशलिस्ट पक्ष आणि मध्यकेंद्राच्या उजवीकडे असलेला रिपब्लिकन पक्ष या दोन्ही मुख्य प्रवाहांतील पक्षांचे नेते दुसऱ्या फेरीत जाऊ शकले नाहीत. 

मॅक्रोन अध्यक्षपदी आल्यामुळे फ्रान्सच्या राजकीय आणि आर्थिक धोरणांमध्ये फार मोठा बदल होईल, असे मानण्याचे कारण नाही. ल पेन या स्थलांतर, जागतिकीकरण आणि युरोपिय समुदाय यांच्याविरोधी भूमिका घेत होत्या. त्यांनी हिलरी क्‍लिंटन यांना विरोध केला होता आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याबाबत त्यांना ममत्व होते. त्या आता सत्तेत नसल्याने फ्रान्स 'युरोपीय समुदाया'मधून बाहेर पडणार नाही, स्थलांतरांवर कठोर निर्बंध घालणार नाही, की रशियाशी अतिरिक्त जवळीक करणार नाही. मॅक्रोन हे युरोपीय गटाचे समर्थक असून, उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे त्यांना वाटते. आर्थिक प्रश्‍न सोडवायचे तर स्वतःला आक्रसून घेत आणि बंदिस्त कोशात ढकलून फायदा होत नाही. उलट परस्पर सहकार्यातून, व्यापार वाढवून आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देऊनच बेरोजगारीचा प्रश्‍न सोडविता येईल, ही भूमिका सूज्ञपणाची आहे; पण ती जनतेला सतत पटवून देत राहाणे, ही नव्या अध्यक्षांची कसोटी असेल. स्थलांतरितांमुळे देशाचा फायदा होतो, असेही ते मानतात. 'फ्रान्स आधी फ्रेंचांसाठी' अशी संकुचित भूमिका ते घेत नाहीत. मात्र देशाला कठीण परिस्थितीतून पुढे नेताना, आर्थिक सुधारणा राबवताना मॅक्रोन यांना अप्रिय निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यांना सरकारी खर्चाला कात्री लावावी लागेल. त्या वेळेस त्यांच्या राजकीय कौशल्यांची खरी कसोटी लागेल; तसेच ल पेन यांचे देशांतर्गत समर्थक आणि प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वावर नाराज असलेल्या गटांना सांभाळून घेऊन देशाला पुढे न्यावे लागेल. 

जर्मनी आणि फ्रान्स यांच्या खांद्यावर युरोपीय गट उभा आहे. त्यापैकी फ्रान्स युरोपाबाबत पुनर्विचार करेल, असे वातावरण ल पेन यांनी तयार केले होते. त्यामुळे उजव्या गटांच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे साशंक झालेल्या युरोपीय गटाला आता दिलासा मिळेल. पुढील महिन्यात ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत; तर त्यानंतर जर्मनीत अध्यक्षीय निवडणुका असतील. या पार्श्वभूमीवर राज्यक्रांतीमधून जगाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा संदेश देणाऱ्या फ्रान्ससारख्या लोकशाही देशामध्ये ल पेन निवडून येणे, हे काळाला मागे नेण्यासारखे झाले असते. तो धोका सध्यातरी टळलेला आहे. मात्र फ्रान्स आणि युरोपसह सर्व जगासमोर असणारी मूलभूत आर्थिक आणि राजकीय आव्हाने तशीच असून, त्यांचा मुकाबला कसा केला जातो, यावर पुढील वाटचाल अवलंबून असेल. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)