भाष्य : तुर्कस्तानची तिरकी चाल

तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांचा भरणा करून सत्तेवर एकहाती पकड ठेवली आहे. भौगलिक विस्तारवादाचे स्वप्न पाहतानाच, आता सुन्नी गटाचे नेतृत्व करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. तिरक्‍या चाली खेळत कार्यभाग साधणारे एर्दोगान यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी आहे, हे ग्रीस प्रकरणातून लक्षात येते. 

भूमध्य सागराच्या पूर्वेकडील भागाच्या ताब्यावरून तुर्कस्तान आणि ग्रीस या दोन देशांमध्ये सध्या वाद सुरू आहे. भूमध्य सागराच्या या भागात तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठा मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यावर मालकी हक्क गाजवण्यासाठी चाललेला या दोन देशांचा खटाटोप लक्ष वेधून घेत आहे. याचा आढावा घेत असतानाच अस्थिर पश्‍चिम आशिया आणि तेथील स्थलांतरितांचे लोंढे ग्रीसमार्गे युरोपला धडक देत आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्खनन करण्यासाठी तुर्कस्तान आणि ग्रीस हे दोन्ही देश इतिहासाचे दाखले देत या भागाचा आपापल्या पद्धतीने ताबा घेऊ पाहत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत तर दोन्ही बाजूंच्या हवाई व नौदल कवायती आणि हालचाली वाढलेल्या दिसून येत आहेत. कोणताही गट माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने तणाव वाढत आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे देश तोंडदेखल्या चर्चेची तयारीसुद्धा दाखवत होते. पण, ग्रीसने इजिप्तसोबत या पट्ट्यातील उत्खननासाठी सामंजस्य करार केला आणि चर्चेतून माघार घेत तुर्कस्तानने तो करार अवैध असल्याचा जाहीर आरोप करीत म्यानातून तलवार काढली. या सागरी खजिन्यासाठी तुर्कस्तानच्या तोंडाला आधी पाणी सुटले. तेव्हा चर्चेच्या फंदात न पडता फक्त मान पिरगाळून हा प्रदेश ताब्यात घ्यायचा असा पवित्रा घेतलेल्या तुर्कस्तानला चर्चेतून बाहेर पडायला निमित्त हवे होते. भूमध्य सागराच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या लीबियाला तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांनी समर्थन दिले. त्या सरकारशी करार करून जास्तीत जास्त सागरावर आपला हक्क कसा सांगता येईल, या स्पर्धेची सुरुवात करीत एर्दोगान यांनी युद्धाची हाळी दिली. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजलेले असताना ग्रीसला तुर्कस्तानशी युद्ध परवडेल काय’, असा सवाल करीत त्यांनी ग्रीसची खिल्ली उडवली. 

हे कमी म्हणून काय, ‘अस्थिर पश्‍चिम आशियातील निर्वासितांना युरोपमध्ये जाण्यास मदत करू’, अशी धमकी देत एर्दोगान यांनी युरोपचीही अडचण केली आहे. या सगळ्यांतून बोध घेत आणि काळाची पावले ओळखत ग्रीसने मित्रांची जमवाजमव सुरू केली आहे. फ्रान्स, इटली आणि आता युरोपीय समुदाय ग्रीसला पाठिंबा देऊ पाहतो आहे. सायप्रस, इजिप्त, ग्रीस, जॉर्डन, इस्राईल, इटली यांनी एकत्र येत पूर्व भूमध्य सागराचे प्रश्न हाताळण्यासाठी संघटना स्थापन केली. त्यांनी त्यात तुर्कस्तानला स्थान दिलेले नाही. त्यामुळे, चिडलेल्या एर्दोगान यांनी युरोपला धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एर्दोगान यांची दांडगाई
जगभरातल्या माथेफिरूंना तुर्कस्तान आणि सीरियाची सीमा मोकळी करून देऊन ‘इसिस’चा भस्मासुर वाढवण्यात एर्दोगान यांचा मोठा वाटा आहे. सीरियाच्या या पेचात आपली पोळी भाजून घेत संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या छायेत धगधगत ठेऊन एर्दोगान यांनी निर्वासितांचे तांडे युरोपच्या मार्गाला लावलेच होते. त्यांचे प्रमाण वाढवू हा धमकीवजा इशारा देऊन त्यांनी युरोपीय समुदायाकडून बक्कळ पैसे लाटले. आज हेच निर्वासित युरोपीय महासंघाचा पोत बिघडवू पाहत आहेत. त्यातून युरोपमधील छोट्या देशांमध्ये ‘आपले’ आणि ‘बाहेरचे’ असा संघर्ष वाढू लागला आहे. त्याला धार्मिक रंगही आहे. येत्या काळात युरोपमधील सर्वांत जटिल प्रश्नांच्या यादीत निर्वासितांचे पुनर्वसन, त्यामुळे वाढलेली गुन्हेगारी आणि सांस्कृतिक चढाओढ हे विषय अग्रस्थानी असतील. त्याला, युरोपीय महासंघाचे लवचिक धोरण जितके कारणीभूत आहे, तितकीच एर्दोगान यांची कावेबाजीही. पश्‍चिम आशियाई देश, युरोपीय देश, अमेरिका ते पार पाकिस्तान, मलेशियाला भुलवत, कधी कंड्या पिकवत पैसे काढण्याची हातोटी एर्दोगान यांना साधली आहे. सीरियातील युद्धाच्या सुरुवातीला अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या विरोधात भाषा करणारे एर्दोगान आता आठ वर्षांनंतर असद गटाभोवती घुटमळताना दिसतात. ‘इसिस’चा बिमोड करण्यात सर्वात प्रभावी घटक असणाऱ्या सीरियाच्या उत्तरेत प्राबल्य असलेल्या कुर्द पंथीय लोकांना ‘दहशतवादी’ म्हणून संबोधून त्यांच्या प्रदेशाचा घास घेण्याचा इरादा एर्दोगान यांनी बोलून दाखवला आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पाकिस्तान, मलेशियाची साथ
 एर्दोगान यांचे समर्थक तर त्यांना नव्या ऑटोमन साम्राज्याचा नायक म्हणून पाहू, रंगवू लागले आहेत. बायझंटाईन साम्राज्याचा पाडाव आणि ऑटोमन साम्राज्याच्या योद्‌ध्यांचे शौर्य दाखवणाऱ्या ऑनलाईन मालिका सध्या तुर्कस्तानातील जनतेला मोहित करीत आहेत. जगभरातील सुन्नी गटाच्या प्रत्येक बारीक-सारीक विषयांत एर्दोगान मत देत आहेत. पाकिस्तान व मलेशियाला सोबत घेऊन नवी फळी ते उभारू पाहत आहेत. घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत, त्यांनी ‘काश्‍मिरी जनतेवर अन्याय होत आहे’, असा  कांगावा केला. ‘भारत आपली धर्मनिरपेक्षता सोडू पाहतो आहे’, असा शेरा मारून ते मोकळे झाले. भारताच्या नावाने गळा काढणारे एर्दोगान स्वार्थ साधण्यासाठी दांभिकपणे वागतात. हाया सोफिया या इस्तंबूलमधील संग्रहालयाचे पुन्हा मशिदीत रूपांतर करून, त्यांनी स्वतः कोणती धर्मनिरपेक्षता आचरणात आणली? सौदीतील मक्का आणि मदिना, जेरूसेलममधील अल-अक्‍सा, सीरियातील उम्मेद मशीद, इराकमधील करबाला ही इस्लाम धर्मीयांची प्रमुख श्रद्धास्थळे आहेत. यांमध्ये हाया सोफियाचा समावेश नाही. त्यामुळे, संग्रहालय, इतर चर्च यांचे मशिदीत रूपांतर करणे म्हणजे ‘लोकांच्या धार्मिक मागणीला आपण न्याय देत आहोत’, ही एर्दोगन यांची भूमिका थोतांड आहे. त्यांचा हा डाव राजकीय आहे. चीनमधील शिंजियांग प्रांतातील उइघुर मुसलमानांच्या पिळवणुकीकडे साफ दुर्लक्ष करणारे एर्दोगान यांचे धार्मिक प्रेम किती बेगडी आहे, हे त्यातून अधोरेखित होते. त्यांच्या या दुटप्पीपणाचे वाभाडे काढण्याची चालून आलेली आयती संधी, मोघम प्रतिक्रिया देऊन भारताने घालवली. 

अनेक आघाड्यांवर आक्रमक पवित्रा
एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर आक्रमक पवित्रा घेणारे एर्दोगान यांचे हे धोरण नियोजनबद्ध असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. मात्र, या धोरणातून प्रादेशिक वा जागतिक कल्याण व्हावे अशी त्यांची भूमिका नाही. गेल्या वर्षात- दोन वर्षांत त्यांच्या आक्रमकतेला धार आली आहे. ही गोष्ट आता पश्‍चिम आशियाई देश, अमेरिका, ग्रीस आणि युरोपीय महासंघाच्या प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. ग्रीसच्या मदतीला लढाऊ विमाने पाठवून फ्रान्सने या प्रकरणात दाखवलेली तातडी वाऱ्याची दिशा दाखवून देते. तुर्कस्तानात आज सत्तेत आणि सत्तेबाहेर एर्दोगान हे ‘सबकुछ’ आहेत. देशात प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी आपल्या समर्थकांचा भरणा करून सत्तेवर एकहाती पकड ठेवली आहे. अंतर्गत व्यवस्थेवर पूर्ण ताबा मिळविल्यानंतर कुठलाही नेता जे करतो तेच एर्दोगान करीत आहेत. भौगलिक विस्तारवादाचे स्वप्न पाहतानाच, आता सुन्नी गटाचे नेतृत्व करण्याची त्यांची इच्छा उफाळून येत आहे. वेगाने वाट वाकडी करीत आपला कार्यभाग साधणाऱ्या एर्दोगान यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी आहे हे ग्रीस प्रकरणातून लक्षात येते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे त्यामुळेच गरजेचे आहे.