विश्‍लेषण : कोण धारातीर्थी, कोण लाभार्थी?

जगाचे पुढारपण मिरवणाऱ्या अमेरिकेने ठरवले तर तो देश रशिया-युक्रेन युद्ध थांबू शकणार नाही का? कोणत्याही आशावादी मनाला पडणारा हा प्रश्न. अमेरिका हे युद्ध थांबविण्यासाठी प्रभावी हस्तक्षेप करू शकते. पण या महासत्तेला तसे ठरवायचेच नाही. त्यामुळेच शस्त्रसंधीसाठी अमेरिका पुढाकार घेण्याची काहीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी युक्रेनला नवनवी शस्त्रास्त्रे आणि शस्त्रास्त्रप्रणालींचा पुरवठा अमेरिकेकडून अव्याहत चालू आहे. गेले दहा महिने सुरू असलेल्या युद्धात युक्रेनने या मदतीचा भरपूर वापर केला आणि आणखी मदतीसाठी बुधवारी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी त्या देशाकडे धाव घेतली. अध्यक्ष बायडेन यांच्याकडून त्यांनी तब्बल दोन अब्ज डॉलरची वाढीव मदत मिळवली आणि भविष्यात ४५अब्ज डॉलरच्या मदतीचे आश्वासनही. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या ‘पेट्रिअट’ या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रामुळे युक्रेन रशियन माऱ्याला प्रभावीपणे तोंड देऊ शकेल. चालून येणारे क्षेपणास्त्र लक्ष्यापर्यंत पोचण्याआधीच उडवून देण्याची या प्रणालीची क्षमता आहे. एकूणच रशिया-युक्रेन संघर्ष आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

चोवीस फेब्रुवारीला रशियाने युक्रेनमध्ये घुसून हल्ले सुरू केल्यानंतर गेल्या दहा महिन्यात दोन्हीकडची प्रत्येकी एकेक लाख एवढी जीवितहानी झाल्याचे अमेरिकेच्याच लष्करी विभागाने दिलेले आकडे सांगतात. घरदार गमावलेल्यांची संख्याही प्रचंड आहे. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यात युक्रेनमधील अनेक इमारती, आस्थापना अक्षरशः बेचिराख झाल्या. युरोपलाही या संघर्षाची तीव्र झळ पोचली असून रशियाकडून मिळणारा गॅसपुरवठा बंद झाल्याने इंधनआणीबाणीला तोंड द्यावे लागत आहे. पुरवठा साखळ्या विस्कळित झाल्याने अन्नधान्याच्या टंचाईचा आशिया-आफ्रिकेतील अनेक देशांना फटका बसला आहे. या सगळ्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. त्यात कोविडच्या नव्या उपप्रकाराची टांगती तलवार. म्हणजे हे आणखी एक संकट. अशा परिस्थितीतही युद्धविरोधी आवाजाला बळ मिळू नये, हे खरे तर दुर्दैव म्हणायला हवे. अर्थातच याचे कारण अमेरिकी अर्थकारणात आहे. तेथील शस्त्रास्त्र लॉबी किती प्रभावी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. विशेषतः रिपब्लिकन पक्ष त्या लॉबीची पाठराखण करण्यात विशेष सक्रिय असतो, असे मानले जाते. परंतु आता तर डेमोक्रॅट सत्तेवर आहेत. पण या बाबतीत ते काही वेगळे नाहीत, हे पुन्हा प्रकर्षाने समोर आले आहे. अध्यक्ष बायडेन यांनी संरक्षण खर्चासाठी तब्बल ८५८अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव नुकताच ठेवला आहे.

शस्त्रास्त्र उत्पादक, त्यांचे दलाल यांचा अमेरिकी धोरणप्रक्रियेशी येणारा संबंध यासंदर्भात अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांनी १९६१ च्या भाषणात ‘मिलिटरी इंडस्ट्रिअल कॉम्प्लेक्स’ असा उल्लेख केला होता. सरकार जर या उद्योगाच्या कलाने वागू लागले, तर तो लोकशाहीवरचा घाला ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. तो किती खरा आहे, हे दाखविण्याचा चंगच बायडेन यांनी बांधला आहे की काय? अर्थात त्यांचे पूर्वसुरीही या बाबतीत मागे नव्हते. २००९मध्ये अमेरिकेचा संरक्षणखर्च ६६१ अब्ज डॉलर होता. चीनपेक्षा ( १०० अब्ज डॉलर) तब्बल सहापट अधिक. जगात कुठे ना कुठे चालू असलेल्या युद्धांत अमेरिकेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग नाही, असे क्वचितच घडले असेल.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएट संघराज्याशी अमेरिकेचा प्रदीर्घ काळ संघर्ष चालू होता. सोव्हिएट संघराज्य अस्तंगत झाल्यानंतर खरे तर लष्करी खर्च आणि शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढते ठेवण्याचे कारण नव्हते. ते आवरते घेणे तर सोडाच. प्रत्यक्षात बाहेरच्या देशांत सैन्य पाठविण्याचे प्रमाण १९९९ नंतर वाढले. तीनशेहून अधिक ठिकाणी अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेप केला तो याच काळात. अमेरिकेचे सरकार आणि शस्त्रास्त्र उद्योगांचे धुरिण या दोघांनीही केलेली या काळातील शस्त्रास्त्रनिर्यातही मोठी आहे. अमेरिकी सैनिक एखाद्या युद्धात गुंतले असतील तर त्यांच्या जीवितहानीमुळे देशांतर्गत विरोधाचा काही प्रमाणात दबाव येण्याची शक्यता असते. युक्रेनमधील युद्धात तर तीही अडचण नाही. त्यामुळेच संघर्षपिपासा थांबण्याची चिन्हे नाहीत. अर्थात त्यामागे आहे अर्थलालसा. शस्त्रउत्पादक-विक्रेते युद्धाची आग शमविण्यास उत्सुक नसणार हे उघड आहे. पण उठताबसता लोकशाही, मानवी हक्क, शांतता नि स्थैर्य यांचा जप करणारे धोरणकर्तेही त्यांच्याच कलाने वागताहेत त्याचे काय?