भाष्य : मुद्दा समतेचा अन् स्त्रीसन्मानाचा

महिला सक्षमीकरणाची सतत चर्चा सुरू असतांना देशात महिला सुरक्षित नाहीत, हे वास्तव चिंताजनक आहे. अत्याचार घडले, की चर्चा घोटाळत राहाते, ती ‘फाशीची शिक्षा’ या मुद्याभोवती. परंतु हे त्या प्रश्नाचे उत्तर नव्हे. खरे आव्हान मूल्य परिवर्तनाचे आहे.

मुंबई, पुणे, वसई, उल्हासनगर इत्यादी अनेक ठिकाणी स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटना घडल्या. या घटनांनी संवेदनशील नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुख रेखा शर्मा यांनी दिलेल्या ताज्या माहितीप्रमाणे २०२१च्या पहिल्या आठ महिन्यांत महिलांविरोधी गुन्ह्यांच्या तक्रारीत गेल्या वर्षीच्या याच काळातील तुलनेत ४६ टक्के वाढ झाली आहे. महिला सक्षमीकरणाची सतत चर्चा सुरू असतांना देशात महिला सुरक्षित नाहीत, हे वास्तव चिंताजनक आहे.

मुंबईतील साकीनाका परिसरात घडलेल्या घटनेतील पीडित महिलेवर आरोपीने अत्याचार केले. तिच्या जगण्याचा हक्कच या भयंकर अत्याचाराने हिसकावून घेतला. दिल्ली घटनेपासून अत्याचाराची बळी ठरलेल्या महिलेला 'निर्भया''म्हटले जाते. खरे तर संकटाचा धीराने सामना करत जगणा-ऱ्या या व्यक्तीला आपण ''निर्भय'' म्हणतो. पण अशा सर्व घटनांमधील स्त्रियांना जगणे नाकारले गेले आहे. काय, भोगले, सहन केले, ते सांगायलाही त्या जिवंत नाहीत. त्यांना ‘निर्भया’ म्हणणे त्यामुळेच मला विसंगत वाटते. अशा अनेक विसंगती आजूबाजूला आहेत. ''बेटी बचाव''च्या घोषणा दिल्या जात असतांना देशात मुली, स्त्रिया सुरक्षित नाहीत, ही कटू आणि गंभीर वस्तुस्थिती आहे.

अशा घटना घडल्या, की आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, एन्काउंटर करावे, फास्टट्रॅक कोर्टात खटला चालवावा, सर्वत्र सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवावेत, या मागण्यांभोवती चर्चा घोटाळत राहते. बऱ्याच जणांचा फाशीच्या शिक्षेवर फार भर असतो. खुनासाठी फाशी वा जन्मठेपेची शिक्षा आहेच. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडित महिलेचा मृत्यू होतो, तेव्हा आरोपीवर खुनाचा गुन्हाही दाखल होतो. न्यायालय अशा गुन्ह्यांमध्ये फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देऊ शकते; त्यामुळे अशावेळी फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्याची गरज नसते.

घटनात्मक चौकटीत चकमकींचे समर्थन करता कामा नये. सीसीटीव्ही वगैरे तात्कालिक उपायांपेक्षा दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. प्रतिबंधक उपाय महत्त्वाचे. स्त्रियांना समाजात, सर्व क्षेत्रांत सुरक्षित वाटले पाहिजे, ही केंद्र व राज्य सरकारची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी आहे. २०१२मधील दिल्लीच्या घटनेनंतर न्या. वर्मा समिती नेमली गेली. स्त्रियांवरील अत्याचारांसंदर्भात कायद्यात दुरुस्त्या सुचविणे हे काम समितीकडे सोपवले गेले. समितीच्या सदस्यांनी व्यापक अभ्यासाअंती ६३० पानांचा अहवाल केंद्राला दिला. ‘सध्याचे कायदे सशक्त आहेत; पण अंमलबजावणी नाही. असे अहवालात म्हटले आहेच, पण पोलिस यंत्रणेची असंवेदनशीलता व पुरुषप्रधानतेविषयी विशेष टिप्पणी केली आहे. या समितीने दंडसंहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायदा व भारतीय पुरावा कायद्यात; तसेच बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात विविध सुधारणा सुचवल्या. समितीने बलात्काराच्या गुन्ह्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्याच्या प्रस्तावास मात्र विरोध केला आहे. समितीने फाशीच्या शिक्षेला नकार देतांना फाशीमुळे गंभीर अपराध कमी होतील, हे मिथक असल्याचे नमूद केले आहे. जगभरातील घटनांचा दाखला त्यासाठी दिला आहे. फाशीच्या शिक्षेमुळे गुन्हे कमी नोंदवले जातील, पीडितेला मारून टाकले जाईल. त्यामुळेच महिला संघटनांचा फाशीच्या शिक्षेला विरोध आहे.

जलदगती की कूर्मगती?

वर्मा समितीचा भर पोलीस यंत्रणांकडून योग्य तपास, वैद्यकीय अधिका-यांची जबाबदारी, न्यायालयीन यंत्रणेची दिरंगाई, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक होता. समितीच्या अहवालानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने फौजदारी दुरुस्ती कायदा तीन फेब्रुवारी २०१३पासून अंमलात आणला. कायदा कडक झाला. पण प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. गुन्ह्यांना कडक शिक्षा व्हायलाच हवी. त्याचबरोबर शिक्षा होण्याचे प्रमाण किती, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०१९च्या आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्रात स्त्री-अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १३.७ टक्के इतकेच आहे. इथे तपासयंत्रणांच्या कार्यक्षमतेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायची असेल तर योग्य तपासकार्य आणि वेळेत सुनावणी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. साकीनाका प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी ‘फास्टट्रॅक’ कोर्टाची घोषणा केली आहे. परंतु अशा घटनांना प्रतिबंधासाठी फास्टट्रॅक न्यायालये किती उपयोगी पडतील, असा प्रश्न समोर येतो आहे. महाराष्ट्रात १३८ फास्ट ट्रॅक कोर्टांना परवानगी मिळालेली आहे; परंतु ती सगळी सुरु झालेली नाहीत. जलदगती न्यायालयात रखडलेल्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. लोकसभेत यासंदर्भात दिलेल्या माहितीप्रमाणे एक फास्टट्रॅक कोर्ट वर्षभरात १६८ प्रकरणे मार्गी लावू शकतात. देशात सध्या फास्टट्रॅक कोर्टात १ लाख ६३ हजार११२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मार्च २०२०पासून कोविडमुळे न्यायालयांचे काम ठप्प झालेले आहे.

डोळ्यावर पट्टी...

बलात्काराला ''मनोविकृती'' म्हणणारेही आहेत. मनोविकृतीच्या आवरणाखाली या गंभीर सामाजिक अपराधाकडे बघता येणार नाही. मनोविकृतीपेक्षाही पुरुषसत्तेने स्त्रीच्या संदर्भात निर्माण केलेल्या धारणा या अत्याचारांचे मुख्य कारण आहे स्त्रीकडे उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याच्या पारंपारिक दृष्टिकोनात चंगळवाद व बाजारवादाने भर टाकली आहे. स्त्रीचा नकार असतांना तिच्याशी शरीरसंबंध ही मनोविकृती नाही तर पुरुषी शक्तीचे क्रूर प्रकटीकरण आहे. स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का लावणा-या कोणत्याही कृत्यांवर मनोविकृतीचे पांघरुण घालणे म्हणजे अत्याचारांचा परवानाच आहे. डोळ्यावरची पट्टी आणि मेंदूवरची झापड काढून अत्याचारांच्या घटनांकडे पहायला हवे. फाशीची शिक्षा अस्तित्वात असूनही खून थांबलेले नाहीत. त्यातच अलीकडे देशात हिंसाचाराचे समर्थन वाढले आहे. ती समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये, घरा-घरांमध्ये पोहचली आहे सर्व प्रकारच्या हिंसेला नकार दिल्याशिवाय स्ति्रयांसाठी सुरक्षित समाज निर्माण होणार नाही आपल्या कुटुंबातील स्ति्रयांना सन्मानाचे जगणे हवे असेल तर सर्वच नागरिकांनी निर्भयपणे हिंसेला विरोध करायला हवा.

केवळ कडक कायदा व शिक्षेने बलात्कार थांबणार नाहीत. समाजाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. भारतातील जातिव्यवस्था आणि पितृसत्तात्मक रचनेत स्त्रियांवरील अत्याचाराचे मूळ आहे. या रचनांची चिकित्सा व्हायला हवी. तसेच या अन्याय रचनांमुळे होणा-या अत्याचारांना नकार द्यायला हवा. शासन, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, न्याययंत्रणा आणि समाजाच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालता येईल. घर, कुटुंब, शाळा, महाविद्यालयामध्ये मुलींचा सन्मान राखण्याचे वातावरण निर्माण करावे लागेल स्त्री-पुरुष समता, अहिंसा यांचे शिक्षण द्यायला हवे . लैंगिकता शिक्षण म्हणजे लैगिक संबंधांचे शिक्षण नव्हे. कामप्रेरणेवर नियंत्रण, संयमन आणि या बाबतीत कोणावरही सक्ती करता कामा नये, याची जाणीव म्हणजे लैंगिक शिक्षण. अभ्यासक्रमात हा विषय हवा. विविध माध्यमांतूनही निकोप विचार दिला जावा.

गेल्या दोनशे वर्षातील परिवर्तनाच्या चळवळी, स्वातंत्र्य आंदोलनातील मूल्यव्यवस्था आणि घटनात्मक अधिकारांमुळे स्त्रियांची पारंपारिक मानसिकता बदलली आहे. पुरुष मात्र त्या प्रमाणात बदलले नाहीत. कुटुंबातील स्त्री-पुरुषांचे नाते, संस्कार, परंपरांमधून पुरुषांच्या मेंदूत ''मर्दानगी''ची कल्पना जोपासली जाते. पुरुषाचा ''माणूस'' बनण्यात मर्दानगी मोठीच अडचण ठरते. आक्रमण करणे हा त्याला हक्कच वाटतो. पुरुषाने मर्दानगीची कल्पना सोडल्याशिवाय स्त्री-पुरूष संबंधातील बलात्कार संपणार नाहीत. मूल्यपरिवर्तनाचा हा प्रवास दीर्घकालीन आणि सतत करायला हवा. त्यासाठी समाजाने केवळ बघ्याची भूमिका न घेता सहभाग द्यायला हवा.

(लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)