कांदा निर्यातीचे पापुद्रे

प्रशासकीय पातळीवर धोरणात्मक धरसोडीने त्याच्या कामकाजातील अनागोंदी चव्हाट्यावर येतेच; शिवाय त्याच्याशी संबंधित घटकांना त्याची किंमतही मोजावी लागते. गेल्या डिसेंबरपासून केंद्र सरकारच्या धोरणात सातत्याने झालेल्या बदलांमुळे कांदानिर्यातीचे तीन तेरा वाजलेच, शिवाय नगदी पीक म्हणून कांदा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवरही पाणी ओतले गेले.

आठवडाभरापूर्वी केंद्राने २०२३-२४ या वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी ९९ हजार टनांवर निर्यातीला परवानगी दिली, त्याआधी दोन दिवस दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला हिरवा कंदिल दाखवला.

आता आठवडाभरानंतर, दोन दिवसांपूर्वी केंद्राने वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) आणि त्यावर अर्थ मंत्रालयाचे चाळीस टक्के निर्यातशुल्क ठरवून कांदानिर्यातीची दारे खुली केली. सरकारच्या या निर्णयाने उत्पादकांना दिलासा मिळाला, बाजारात क्विंटलमागे पाचशे रुपयांनी तेजी आली.

आगामी काळात ती कितपत टिकून राहते की, केवळ भावनेवर स्वार होत बाजारभावात आलेली ती तात्पुरती सूज ठरते, हे दिसेलच. याचे कारण असे की, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कांद्याची आवक, मागणी, दराची स्थिती याचे पुरते आकलन धोरणकर्त्यांच्या पातळीवर झाले असले तरी उत्पादक, छोटे व्यापारी यांच्या पातळीवर ते पोहोचायला वेळ लागेल.

सरकारने गेल्या काही वर्षांत सातत्याने कांदा असो, नाहीतर तांदूळ, गहू आणि अन्य शेतमालाच्या निर्यातीबाबत धरसोडीचेच सत्र ठेवले आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवल्यानंतर हा किमान भाव एकुणात प्रतिटन अंदाजे ७७० डॉलरवर जातो.

म्हणजेच किलोमागे कांद्याचा निर्यातदर ६३-६५ रुपयांवर पोहोचतो. अशा किमतीचा भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्यास त्याला पाकिस्तान, इराण, तुर्कीये, चीन, इजिप्त इत्यादी देशातील कांद्याशी स्पर्धा करावी लागेल.

ते सोपे नाही. म्हणजेच केंद्राने पुन्हा कांद्याचे राजकारण चालवले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातीचे आमिष दाखवायचे, शेतकऱ्यांबाबत कळवळा असल्याचा आव आणायचा; तर दुसरीकडे निर्यातीला प्रोत्साहनाऐवजी निर्यातशुल्काचे शुक्लकाष्ठ मागे लावायचे.

नियामक अडथळ्यांद्वारे धोरणात्मक निर्णयाची कार्यवाहीच कशी होणार नाही, हेही पाहायचे, असा हा दुटप्पीपणा आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या संघटनांच्या टीकेत त्यामुळेच तथ्य वाटते. कारण हंगाम ऐन भरात असताना सरकारने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. डिसेंबरपासून मार्चअखेर ते परजत ठेवले.

त्याला मुदतवाढही दिली. गत पाच वर्षात देशात सर्वाधिक काळ कांदा निर्यातबंदी अंमलात राहिली. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्यात यापूर्वी जो ‘लेट’ खरिप हंगाम आटोपला त्यामध्ये कांदा उत्पादकांचा उत्पादनखर्चही निघालेला नाही.

आताच्या निर्णयाने नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, धुळे, धाराशीव, छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत चाळी किंवा वखारीत साठवलेला कांदा बाजारात येईल. तथापि, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपला कांदा इतर स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांच्या तुलनेत महागडा राहिला तर निर्यातबंदी उठवणे कितपत पथ्यावर पडेल?

शेतकरी, व्यापाऱ्यांना त्याचा किती लाभ होईल, ही शंका आहेच. तरीही केंद्राच्या निर्यातबंदी उठवण्याचे स्वागतच केले पाहिजे. निवडणूक आचारसंहितेत ती अडकू नये म्हणून निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली हेही रास्तच ठरले.

मात्र, कांदा दरातील तेजी कोणाच्या खिशात पैका आणतो आणि कोणाचा खिसा किती रिता करतो, याचा परिणाम मतयंत्रातून उमटेलच. भारतीय खाद्यपदार्थांत अढळ स्थान असलेल्या कांद्याने राजकारण्यांचे अनेकदा वांदे केले आहेत, असा आतापर्यंतच्या कांदादरांचा आणि निवडणुकांचा संबंध लावला असता निदर्शनाला येते.

आघाडीचे जनता पक्षाचे सरकार कोलमडल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीवेळी ज्येष्ठ नेत्या इंदिरा गांधींनी त्यावेळच्या निवडणुकीचा ‘अनियन इलेक्शन’ असे नामकरण केले होते. त्यावेळी गांधी सत्तेवर आल्या आणि नंतर कांदादराने तेजीही अनुभवली.

अशाच तेजीने दिल्लीतील सरकारची सत्ता गेली होती. काही दिवसांपासून नाशिक, अहमदनगर, धुळ्याच्या पट्ट्यात कांदादरातील स्थितीमुळे शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत होता. साधारण पंधरावर मतदारसंघांत या दरस्थितीचे पडसाद उमटू शकतात.

त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष व महायुतीने केंद्राकडे पाठपुरावा करून निर्यातबंदी मागे घ्यायला पाडले. मात्र, आगामी काही दिवसांत कांदादराने स्थानिक पातळीवर दरात मोठी उसळी घेतल्यास ग्राहकांतून प्रतिक्रिया उमटू शकते आणि त्याचीही किंमत मोजावी लागू शकते.

त्यामुळेच बंदी मागे घेताना सावध पाऊल म्हणून निर्यातशुल्काची रचना केली असावी. कांदा उत्पादक पट्ट्यात तेरा व वीस मे रोजी मतदान आहे. कांदा दरनियंत्रणासाठी दहा-पंधरा दिवसांपासून सावध असलेले सरकार आणखी काय काय करते आणि उत्पादकांच्या गोटात काय वातावरण राहते, यावर कांदा कोणाच्या राजकारणाला तारतो की रसातळाला नेतो, हे दिसेल.

काय टिळे करिती माळा । भाव खळा नाहीं त्या ॥

तुका म्हणे प्रेमें विण । अवघा शीण बोले भुंके ॥

- संत तुकाराम