दृष्टिकोन : सरकारचे धोरण आतबट्ट्याचे

- पवन खेडा

चांगल्या नावाजलेल्या, उत्तम काम करणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या नुकसानीत जातील असे पाहायचे. मग त्यांचे मूल्यांकन कमी करायचे आणि नंतर नगण्य किमतीत त्या फुंकून टाकायच्या. मोदी सरकारची ही रीतच झाली आहे. त्याबद्दल या सरकारला जाब का विचारला जात नाही?

एकाच आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या दोन बातम्या केंद्रातील विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. यापैकी एक बातमी आहे ती भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) केलेली प्राथमिक भागविक्रीची (आयपीओ) घोषणा. तर दुसरी आहे ती म्हणजे ‘पवन हंस’ या हेलिकॉप्टर सेवा कंपनीच्या विक्रीची. आयुर्विमा महामंडळाचे देशभरात तीस कोटी विमाधारक आहेत. एक सप्टेंबर १९५६ मध्ये आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना झाली. जवळजवळ प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या आयुष्यात एक वेगळे स्थान मिळविणारी ही संस्था आहे. आयुर्विमा महामंडळावर कोट्यवधी भारतीयांचा जो विश्वास आहे, त्या विश्वासाशीच मोदी सरकार खेळत आहे. कसे ते पाहूया.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयुर्विमा महामंडळाकडील एकूण संपत्ती ३९ लाख ६० हजार कोटी एवढी असल्याचे आकडेवारी सांगते. महामंडळाची शेअर बाजारात ५२ हजार कोटीची गुंतवणूक आहे. विविध ठिकाणी महामंडळाने केलेल्या गुंतवणुकीतून एप्रिल ते सप्टेंबर यादरम्यान तीन लाख कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळाले. महामंडळाच्या एजंटची संख्या आहे १२ लाख ८० हजार, तर एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे एक लाख १४ हजार. दररोज देशभरात एक लाख नव्या पॉलिसी महामंडळामार्फत जारी केल्या जातात. वर्षभरात तीन कोटी नव्या पॉलिसी केल्या जातात. हे आकडेच इतके बोलके आहेत, की त्यावरून या संस्थेचे महत्त्व कळून यावे. जगातील दहाव्या क्रमांकाचा हा विम्यातील ब्रॅंड आहे.

फेब्रुवारी २०२२मध्ये ज्या आयुर्विमा महामंडळाचे मूल्यांकन १२ ते १४ लाख कोटी रुपये करण्यात आले होते, ते दोन महिन्यांत घटवून सहा लाख कोटी करण्यात आले. हा आकडा एकदम एवढा खाली कसा काय आला, हे कोणालाही चक्रावून टाकणारे वास्तव आहे. निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा अंदाजित लाभ आयुर्विमा महामंडळाकडील संपत्तीच्या अंतर्निहित मूल्यांकनाच्या १.१ पट ठरविण्यात आला आहे. ‘एचडीएफसी जीवन बिमा’शी तुलना केली तर काय दिसते? ‘एचडीएफसी जीवन विमा’ मूल्यांकनाच्या ३.९ पट अधिक किमतीने विकला जात आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया जीवन विमाचा समभाग ३.२ पट जास्त किमतीने चालला आहे, तर ‘आयसीआय प्रुडेन्शिअल लाईफ’च्या समभागाची खरेदी-विक्री अडीच पट अधिक किमतीने चाललेली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एलआयसी’ने मात्र आपला किंमतपट्टा ११०० वरून घटवून ९०२ ते ९४९ असा केला आहे. काही तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार अंतर्निहित मूल्यांकन आणि किंमतपट्टा खाली आणल्याने सरकारला तीस हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे महानियंत्रक-महालेखापाल (कॅग) आता कुठे आहेत? ते आवाज का उठवत नाहीत? दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर याविषयी चर्चा-वाद का आयोजित केले जात नाहीत? भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे मूल्यांकन का घटविण्यात आले, याविषयी कोणी सरकारला प्रश्न का विचारत नाहीत? या संपूर्ण प्रकरणातून कितीतरी प्रश्न उपस्थित होतात. विद्यमान मोदी सरकारला प्रसारमाध्यमांनी ते विचारायला हवेत. उदाहरणार्थ, पाच टक्के निर्गुंतवणूक करायची आणि त्यातून सत्तर हजार कोटी रुपये उभे करायचे, असे आधी ठरविले होते. मग ते प्रमाण अवघ्या साडेतीन टक्क्यांवर का आणले गेले, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. या बदलामुळे आता २१ हजार कोटी रुपयेच या निर्गुंतवणुकीतून उभे राहतील. २०२१ मध्ये ‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीवर ८२ टक्के परतावा मिळत होता. जगातील सर्वात अधिक असे हे प्रमाण आहे. चीनच्या ‘पिंग ऐन इन्शुरन्स’ कंपनीच्या गुंतवणुकीतून मिळणारा लाभ साडेएकोणीस टक्के आहे, हा आकडा लक्षात घेतला तर एलआयसीला मिळणारा लाभ कितीतरी अधिक आहे, हे कळते. अशा परिस्थितीत सरकार स्वतःचेच नुकसान का करून घेत आहे?

‘पवन हंस’ ही देशातीलच नव्हे तर दक्षिण आशियातील सर्वात मोठी हेलिकॉप्टर कंपनी आहे. उड्डाणाचा भरपूर अनुभव असलेली, ताफ्यात सर्वाधिक हेलिकॉप्टर असलेली ही कंपनी. त्याची ५१ टक्के मालकी भारत सरकारकडे आहे, तर ४९ टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाकडे (ओएनजीसी). ही संपूर्ण कंपनी घेण्याची ओएनजीसीची तयारी होती व तिने ती दर्शविली होती. एवढेच काय पवन हंस कंपनीच्या कर्मचारी संघटनेनेदेखील कंपनी विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. ‘पवन हंस’ कंपनीच्या उत्पन्नासंबंधीची गेल्या बारा वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर खरोखर अचंबितच व्हायला होते. २०१६-१७ मध्ये ‘पवन हंस’ने ३७६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळविले होते. २०१७-१८ मध्ये ते कमी होऊन १२ कोटी रुपये झाले. त्याच्या पुढच्या वर्षांत तर ती तोट्यातच गेली. जी कंपनी २०१७-१८ पर्यंत नफा कमावत होती, ती अचानक तोट्यात जायला लागली, हे कसे काय?

सध्याच्या सरकारची ही कार्यपद्धतच आहे. आधी चांगल्या नावाजलेल्या, उत्तम काम करणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या नुकसानीत जातील असे पाहायचे. मग त्यांचे मूल्यांकन कमी करायचे आणि मग नगण्य किंमतीत त्या फुंकून टाकायच्या. ‘पवन हंस’ला किती कमी दामात विकले जात आहे, तेही पाहा. सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका स्टार-९ मोबिलिटी प्रा. लि. या कंपनीला ‘पवन हंस’ केवळ २११ कोटी रुपयांत विकण्यात येत आहे. या ‘लाभार्थी’ कंपनीचे तीन सहयोगी आहेत. त्यातील एक म्हणजे बिग चार्टर प्रा. लि. दुसरी, महाराजा एव्हिएशन प्रा. लि. आणि तिसरा ‘अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड’. यातील अल्मास फंड आहे तो केमन बेटांतील. काळे धन ठेवण्याची सुरक्षित जागा म्हणून ही बेटे कुख्यात आहेत. भारतातूनही बरेच काळे धन या बेटांवर लपविले जाते.अशा ठिकाणच्या कंपनीला सरकारी उद्योग विकणे ही केवढी धक्कादायक बाब! पण तरीही सगळे चिडीचूप आहेत.

देशाला हे समजलेच पाहिजे, की नफ्यात चालणाऱ्या कंपन्या एकदम नुकसानीत कशा जाऊ लागल्या? आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ‘ओएनजीसी’ने तसेच पवन हंसच्या कर्मचारी युनियनने तयारी दर्शवूनही त्यांना ‘पवन हंस’ खरेदी करण्याची अनुमती का देण्यात आली नाही? कंपनीचे मूल्यांकन का कमी केले गेले? ३७६ कोटी रुपये नफा अलीकडेपर्यंत मिळविणाऱ्या कंपनीला केवळ २११ कोटीत का विकण्यात आले?

(लेखक काँग्रेसचे नेते आणि प्रवक्ते आहेत.)