समित्यांचा पूर; उपाय कोसो दूर

महापुरांच्या समस्येच्या संदर्भात कितीतरी समित्या नेमल्या जातात. त्यांचा अभ्यास होतो आणि सविस्तर अहवालही सादर केले जातात. तरीही त्याचे पुढे काय होते, हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. आपल्याकडची या संदर्भातील स्थिती कशी आहे, हे थोडक्यात असे सांगता येईल.

समिती आहे तर अहवाल नाही ।

अहवाल आहे तर शिफारस नाही ।।

शिफारस आहे तर स्वीकार नाही ।

स्वीकार आहे तर अंमल नाही ।।

नाथा घरची उलटी खूण ।

पाणी आहे.....इच्छा नाही ।।

रांजण काही भरत नाही...

महापूर येतात. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी होते. माणसं मरतात. नुकसान भरपाई द्यायला सरकारला आवडतं; आणि अभ्यास समित्या नेमायलाही! नुकसान भरपाई माणसाला मिंधे बनवते. अभ्यास-समित्यांमुळे सरकार काहीतरी करते आहे, असा आभास निर्माण होतो. होत काहीच नाही. पूर ओसरतो. आपणही सगळं विसरतो. पावसाळ्याच्या तोंडावर परत चर्चेचा महापूर येतो. पूर-अभ्यास-समित्यांच्या महापुराचा हा आढावा, येथे घेतला आहे. त्यावरून वस्तुस्थितीची सर्वसामान्यांना कल्पना येईल.

महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतील महापुरांचा अभ्यास करण्यासाठी सन १९७५-२०१९ या ४५ वर्षात एकूण १५ समित्या नेमल्या गेल्या. त्यापैकी १० समित्या मुंबईतील पुरासंदर्भात होत्या आणि पाच समित्या राज्यातील इतर भागातील पुरासंदर्भात होत्या. किती मोठ्या तज्ज्ञांना आणि नामांकित संस्थांना आपण बेदखल केले, याची जाणीव व्हावी म्हणून समित्यांच्या याद्या मुद्दाम दिल्या आहेत.

मुंबईतील पुरासंदर्भात पुढील समित्या नेमण्यात आल्या. १) नातू समिती,१९७५ २) माहीम खाडी पुनर्प्राप्ती(बीकेसी)-परिणाम-अभ्यास (सीडब्लूपीआरएस) समिती, १९७८ ३) धारावी स्टोर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टिम,प्रकल्प अहवाल,शहा टेक्निकल कन्स्लटंट्स,१९८८ ४) बृहन मुंबई स्टोर्म वॉटर ड्रेनेज (BRIMSTOWAD), रिपोर्ट, १९९३ ५) मिलन सबवे आणि स्लेटर रोड- पुराचे पाणी साठू नये म्हणून उपाय योजना, आय आय टी,पवई , ६) २००५ नदीखोरे अंतरिम अहवाल, MERI, नाशिक,२००५ ७) मिठी नदी विकास–अंतरिम अहवाल,सीडब्लूपीआरएस,२००५ ८) दहिसर,पोईसर आणि ओशिवारा, अंतरिम अहवाल, WAPCOS,२००५ ९) मिठी नदी प्रदूषण अहवाल,आयआयटी,पवई,२००५ १०) मुंबई पूर सत्यशोधन (चितळे)समिती, २००५.

राज्यातील अन्य भागातील पूर समित्याः १) नांदेड-पूर (सचिव स्तरीय) समिती, १९७५, २) विदर्भ-पूर (प्रादेशिक मुख्य अभियंतास्तरीय) समिती,१९७९ ३) महाड –पूर (सचिवस्तरीय) समिती,१९९४ ४) Precise Determination of Reservoir Releases..(वडनेरे)समिती,२००७ (पूर नियमन करताना जलाशयातून किती पाणी सोडावे?) ५) कृष्णा-भीमा पूर अभ्यास (वडनेरे) समिती, २०१९.

मुंबई-पूर समित्यांबद्दल चितळे समिती काय म्हणते, हे पाहू. या समितीच्या अहवालात पूर्वीच्या नऊ समित्यांबद्दल पुढील अर्थाची विधाने आहेत. सर्व समित्यांचे अभ्यास परस्परपूरक आहेत. नवीन तंत्रज्ञान व आधुनिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या व व्यवहार्य शिफारशी करण्यात आल्या. मुंबई महापालिकेला समित्यांच्या अहवालांचे महत्त्व कळले नाही. केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून कनिष्ठ स्तरावर त्यांच्याकडे पाहण्यात आले. अहवालांची दखल ना व्यावसायिकांनी घेतली, ना धुरीणांनी. अहवालांवर चर्चा झाली नाही. शिफारशींची त्या त्या वेळी अंमलबजावणी झाली असती तर मुंबई पूर परिस्थितीला चांगल्या पद्धतीने सामोरी गेली असती.

वडनेरे समिती-१: महाराष्ट्रातील जलाशयातून आपत्कालीन परिस्थितीत अचूक विसर्ग सोडण्याबाबत तांत्रिक समिती (वडनेरे समिती-१) नेमण्यात आली होती. वडनेरे समिती-१ ने आपला अहवाल सरकारला २२ मे २००७ रोजी सादर केला. सरकारने तो तब्बल चार वर्षानी स्वीकारला. एकूण ४४ शिफारशींपैकी ४० शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. उर्वरित शिफारशींबाबतचा तपशील असा- शिफारस क्र १ व ५ शिफारस क्र ४ मध्ये अंतर्भूत असल्याने अस्वीकृत करण्यात आली. शिफारस क्र ३८ संदर्भात स्वीकृत /अस्वीकृत वित्त व नियोजन विभागाशी संबंधित असा संदिग्ध शेरा. शिफारस क्र ३१ अस्वीकृत. (पर्यायी व्यवस्था केली) शिफारस क्र २९ व ३७ मधील कालमर्यादा वगळली. वडनेरे समिती-१ ने केलेल्या आणि शासनाने स्वीकारेल्या शिफारशींची अंमलबाजवणी झाली नाही: ‘ती करा’ अशी शिफारस आता वडनेरे समिती-२ ने केली आहे.

वडनेरे समिती-२ः कृष्णा खो-यात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालिन उपाययोजनात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी ही समिती नेमली. प्रस्तुत लेखक त्या समितीचा सदस्य होता. समितीने २७ मे २०२०ला अहवाल सादर केला. त्यातील शिफारशींच्या स्वीकृती/अस्वीकृती बाबत सरकारने १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय घेतला. समितीच्या अहवालात (खंड-१) कार्यकारी सारांश देण्यात आला आहे. त्यात समितीच्या शिफारशी आहेत. पण अहवालातील शिफारशी आणि शासननिर्णयातील शिफारशी मेळ खात नाहीत. आशय व संख्या दोन्हीत लक्षणीय फरक आहे. कार्यपालन अहवालात ज्या २८ मुद्यांवरील शिफारशींचा उल्लेख सुद्धा नाही, त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. प्रतिकृती अभ्यास, पूर क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा. सांगली व कोल्हापूर करिता पूर-क्षेत्र प्राधिकरण स्थापन करावे. पूररेषा आखणी संदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ कलम १६मध्ये सुधारणा करणे. पूर आणि दुष्काळ व्यवस्थापन सुधारणा राबवणे. (याशिवाय पर्यावरण विषयक १० मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. पण कार्यपालन अहवालात त्याविषयी काही नमूद केलेले नाही.)

रियल टाईम आकडेवारी संकलन यंत्रणा जास्त व्यापक व सघन करा. रेटिंग कर्व्हज सुधारा व त्यांचा केंद्रीय जल आयोगाच्या कर्व्हजबरोबर मेळ घाला. नदी-विसर्ग आणि पर्जन्य मापन केंद्रांचा दर्जा वाढवा. डॉपलर रडार बसवा. निरीक्षण साखळ्यांचे एकात्मीकरण करा. सांगली, सातारा, कोल्हापूर व पुणे या शहरांसाठी पूर-पूर्वानुमान मॉडेल विकसित करा. विशिष्ट भूभागासाठी उपग्रहाद्वारे नेमकी माहिती प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न करणे. नद्यांना त्यांचे पूर व्यवस्थापन करता यावे, म्हणून परिस्थितीनुसार उपाययोजना करून त्यांच्या वहनक्षमतेत सुधारणा करणे. ग्रामीण भागात लांब पल्ल्याच्या कृषी-पर्यावरणीय उपाययोजना करणे. अस्तित्वातील धरणांचे ROS सुधारा, पाऊस, जलाशय प्रचालन आणि त्याकरिता घेतलेले निर्णय या तपशीलाचे दस्तावेजीकरण करण्यात यावे. त्याचे जतन करावे. मुख्य अभियंता, खोरे-प्राधिकरण यांनी ते तपासावे. जलाशय प्रचालन अहवाल प्रस्तुतीकरण व लेखापरीक्षण करावे. नद्या व उपनद्यांचे सर्वेक्षण करा, त्यांची प्रत्यक्ष वहन-क्षमता निश्चित करा. लोकसहभाग आणि सरकारचे अन्य संबंधित विभाग यांच्या समितीमार्फत नद्यांची मान्सूनपूर्व पाहणी करा. पूरप्रवण मोठ्या शहरांसाठी बृहद्‍ आराखडे तयार करावेत. अठरा शिफारशींपैकी सरकारने १० स्वीकृत, दोन अस्वीकृत, पाच अंशत: स्वीकृत, आणि नऊ सुधारित स्वरुपात स्वीकृत केल्या आहेत. स्वीकृत/ अस्वीकृत या बाबतचा अन्य तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

अंशत: स्वीकृत:

• जलाशय प्रचालनात सुधारणा करा. (शासन म्हणते त्या झाल्या!)

• रुंदीकरण/खोलीकरण/सरळीकरण/पुर संरक्षक भिंती: अपवाद म्हणून अभ्यासानंतर पर्यावरणाला धोका न करता.

• कृष्णा व पंचगंगा – सरळीकरण : अभ्यास करून सुधारणेसह स्वीकृत.

• नदीखोरे स्तरावर खो-यातील सर्व राज्यांच्या नदी खोरे संघटनेची आवश्यकता नाही; त्रिस्तरीय समिती पुरेशी आहे (मंत्री,सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी)

स्वीकृत! पण ..

• RTDAS (आंतरशाखीय तज्ज्ञ गटाचा उल्लेख नाही. तो गट नाही हीच तर मूळ अडचण आहे.)

• जल वैज्ञानिकांची नियुक्ती (फक्त एका व्यक्तीची नियुक्ती)

• नगरविकास विभागावर जबाबदारी.

• नागरी क्षेत्रातील तलाव व जलाशय पुनर्स्थापित करणे.

  नागरी क्षेत्रात नैसर्गिक निचरा / नदीनाले पुनर्स्थापित करणे.

  महसूल,नगरविकास व ग्रामविकास यांची जबाबदारी (जल संपदा विभागाचा उल्लेख नाही! )

पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकामांवर नियंत्रण / अतिक्रमणे हटवणे. नदीपात्रातील अडथळे (को प बंधारे, पूल )-जल शास्त्रीय तपासणी व बंधन घालणे. नवीन जलसाठे / धरणांची ऊंची वाढवणे- तंटा निवाड्याच्या मर्यादा / इतर राज्यांची सहमती आवश्यक. आपती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत ठेवणे.(शासनाचे म्हणणे - ती असतेच!) महापूर अभ्यास समित्यांच्या बहुतांशी शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. सरकारचे औदासीन्य एकवेळ `समजू’ शकते; पण समाजातील धुरीणांचे आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते व नेत्यांचे मौन अशुभ-सूचक आहे.