भाष्य : मतदारसंघ शिक्षकांचे की संस्थाचालकांचे? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

teacher Constituency election

सध्या महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या घटकराज्यांत विधान परिषदा आहेत.

भाष्य : मतदारसंघ शिक्षकांचे की संस्थाचालकांचे?

- प्रकाश मा. पवार

सध्या औरंगाबाद, कोकण विभाग, आणि नागपूर या विभागातील विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक चालू आहे. प्रचार जोरात सुरू आहे आणि अंतिम टप्प्यात आला आहे. पण या निमित्ताने या निवडणुकीच्या बदललेल्या स्वरूपाची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधी हे बदल समजावून घेणे आवश्यक आहे.

सध्या महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या घटकराज्यांत विधान परिषदा आहेत. हे वरिष्ठ सभागृह ‘विद्वज्जनांचे सभागृह’ म्हणूनही ओळखले जाते. तेथील सभासद थेट जनतेतून निवडला जात नाही. विधानसभेतील सभासदांतून, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या सभासदांतून, शिक्षक व पदवीधरांमधून ते निवडले जातात. शिवाय राज्यपालनियुक्त सदस्यही असतात. तात्पर्य असे की, या सभागृहात प्रत्येक विधेयकावर विवेकपूर्ण चर्चा व्हावी, भावनेच्या भरात कोणतेही बदल घडू नयेत, यासाठी हे सभागृह आहे. त्याच उद्देशाने घटनाकारांनी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांना मतदार म्हणून काही उमेदवार निवडून देण्याची रचना केली आहे.

महाराष्ट्रात विधान परिषदेत सात शिक्षक आणि सात पदवीधर उमेदवार निवडले जात आहेत. १९४७ च्या सुमारास आपला समाज मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित होता. अशावेळी तज्ज्ञ, अभ्यासू प्रतिनिधी सभागृहात पाठवायचे असतील तर पदवीधरांतून आणि शिक्षकांमधून पाठवल्यास शिक्षक, पदवीधर नक्कीच विद्वतजनांना निवडतील आणि या सभागृहाचा दर्जा उंचावेल, अशा भूमिकेतून घटनाकारांनी या मतदारसंघाची रचना केली. याप्रमाणे पदवीधर मतदारसंघातून सात, शिक्षक मतदारसंघातून सात आणि राज्यपाल १२ अशा विद्वतजनांना नियुक्त करतील असे २६ आमदार हे विधान परिषदेची वैचारिक उंची वाढवतील, अशी अपेक्षा घटनाकारांची होती. गेल्या सात दशकांत यापैकी काही घडल्याचे दिसले नाही.

शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीचे एक सर्वेक्षण केले, तेव्हा बहुतेक शिक्षक व भावी शिक्षक आमदार घटनाकारांच्या हेतूबाबत अनभिज्ञ होते. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे मतदारसंघ निर्माण केले आहेत, असा समज आढळतो. या निवडणुकीत ‘माध्यमिक’वरचे सर्वच शिक्षक, ज्यांची तीन वर्षे पूर्ण झालेली आहेत आणि जे सेवेत आहेत, असे शिक्षक मतदार असतात. प्रत्येक निवडणुकीला मतदाराची नोंदणी करणं आवश्यक. त्यामुळे जो जास्त नोंदणी करेल, त्याची निवडून येण्याची शक्यता अधिक. इथूनच राजकारण सुरू होते. बऱ्याच संस्था इतर उमेदवारांना आपल्या संस्थेत नोंदणी करू देत नाहीत. सोयीचे भावी उमेदवार असतील त्यांच्यासाठीच नोंदणी करतात. पुढचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा.

या निवडणुकीत शिक्षक स्वतः पुढाकार घेऊन नोंदणी करत नाहीत. ज्या उमेदवारांना निवडणूक लढवायची आहे, तेच शिक्षकांची नोंदणी करून घेतात. ‘खुल्या आणि न्याय्य’ निवडणुकीला इथूनच बाधा पोहोचायला सुरुवात होते. जे निवडणूक यंत्रणा उभ्या करतील, तेच या निवडणुकीत यशस्वी होऊ शकतात. बऱ्याचदा असे दिसते की, संस्थाचालकांचा शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित आहे. ते शिक्षकाकडे शिक्षक म्हणून न पाहता नोकर म्हणून पाहतात. त्यांच्या गुणवत्तेचा मान ठेवत नाहीत. काही अपवाद वगळता हीच स्थिती आहे. १९७०पर्यंत जनसामान्यांना शिक्षण मिळावे, या सेवाभावी दृष्टिकोनातून या संस्था शिक्षणाकडे पाहात. पण त्यानंतर हे स्वरूप बदललं. राजकारणाला साथ देण्यासाठी शिक्षणसंस्था हातभर लावतात, या विचारातून राजकारण्यांनी शिक्षणसंस्थांची निर्मिती केली.

सरंजामी विळख्यात...

बरेचसे राजकारणी हे सरंजामी मानसिकतेतले असल्याने त्यांनी त्याच नजरेतून शिक्षकांकडे पाहिलं. त्यामुळे कितीही विद्वान, हुशार, होतकरू शिक्षक असला, तरी त्याला न्याय मिळेल, याची खात्री नव्हती. उलट स्वतंत्र विचाराच्या शिक्षकाचा अवमान केला जाई. त्यामुळेच ग्रामीण भागातल्या किंवा सरंजामी शिक्षणव्यवस्थेतल्या संस्थांमधून अनेक गुणवान शिक्षकांची रया गेली. त्यांची गुणवत्ता मारली गेली. काही गोष्टी पटत नसूनही पोटासाठी स्वीकारावा लागल्या.

त्यातूनच त्यांच्या राजकारणाला मूकसंमती द्यावी लागते. त्यामुळे एका बाजूला शिक्षकांची उदासीनता आणि दुसऱ्या बाजूला संस्थाचालकांची सरंजामशाही या पेचात महाराष्ट्राचे शिक्षक मतदारसंघ अडकलेले दिसतात. १९८५ नंतर एक उत्तम व्यवसाय म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जाऊ लागले. त्यातून विनाअनुदानित शिक्षण व्यवस्थेचा पाया घातला गेला. पण त्यातून शिक्षकांचे स्थान व अस्मिता यावर परिणाम झाला. या निवडणुकीच्या निमित्ताने तो ठळकपणे दिसतो आहे. निवडणुका आल्या की काही शिक्षक उमेदवारांना विनाअनुदानित शिक्षकांबद्दल इतका कळवळा येतो की बस्स! नंतर मात्र ते त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे निवडणुकांवर संस्थाचालकांचे वर्चस्व अधिक दिसते. घटनाकारांनी शिक्षकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला साद घालून हे मतदारसंघ तयार केले असले तरीही या मतदारसंघांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव हा संस्थाचालकांचा राहिला.

जिल्ह्यातील विविध जिल्हा प्रसारक मंडळांचा असा प्रभाव असल्याने या मतदारसंघांवर संस्थाचालकांचे गारुड कायम राहिले. यापूर्वी कोणताही मोठा राजकारणी यात उमेदवार म्हणून लक्ष घालत नव्हता. त्याची दोन कारणं होती, एक म्हणजे मतदारसंघ खूप मोठा आहे. नव्याने भरती झालेला किंवा सेवानिवृत्त झालेला किंवा बदलीने स्थलांतरित झालेला असा मतदारसंघ असल्याने प्रत्येक वेळा बांधणी करावी लागते. त्याऐवजी जर एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात पाच वर्षे बांधणी केली, तर त्याचे फायदे पुढची पंचवीस वर्षे मिळणार असल्याने या मतदारसंघाकडे कोणत्याही मोठ्या राजकारणी नेत्याने कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. मात्र या निवडणुकीत ‘किंग मेकर’च्या भूमिकेत ते दिसतात.

शिक्षक मतदारसंघांमध्ये हायस्कूल, ज्युनिअर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, विद्यापीठातील शिक्षक, आश्रम शाळा, तांत्रिक शाळेतील शिक्षक असे वेगवेगळ्या श्रेणीतील शिक्षक मतदार आहेत. त्यामध्ये त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि त्या सोडवणाऱ्या संघटनासुद्धा वेगवेगळ्या आहेत. यामध्ये माध्यमिक शिक्षकांचे प्राबल्य आहे. पण, त्यांच्या संघटनेचे स्वरूप पदाधिकाऱ्यांना मानसन्मान देण्यापुरते राहिले आहे. या निवडणुकीमध्ये वेगवेगळे जिल्हे असल्याने तिथले शिक्षण अधिकारी, सहसंचालक, विद्यापीठे, वेगवेगळ्या संघटनेत बांधले आहेत. या सर्व संघटना एकत्र येऊन आपला एक उमेदवार आजपर्यंत देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे जरी हे मतदारसंघ शिक्षकांचे असले तरीही या मतदारसंघावर प्राबल्य कळत-नकळत शिक्षकांपेक्षा संस्थाचालकांचे अधिक राहिले.

१९९० पर्यंत शिक्षक मतदार संघाकडे राजकीय पक्षांनी फारसे लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही. १९७८ सालापर्यंत राज्यात काँग्रेस पक्षाचा विधानसभेत प्रभाव होता. विरोधी पक्ष हा नगण्य होता. तीच अवस्था विधान परिषदेची. त्यामुळे पदवीधर शिक्षक या मतदारसंघात सत्ताधारी पक्षाने फारसे लक्ष घालत नाहीत म्हणून विरोधी पक्षांनी लक्ष घालायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे नेते तर पदवीधर मतदार संघातूनच निवडून आल्याचे दिसून येते.

२००० नंतर संस्थांचा प्रभाव कमी झाला आणि छोट्या छोट्या शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून आणि शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून जिंकता येईल, असा संदेश जाऊ लागला. विशेषतः संस्थाचालक शिक्षकांना त्रास देतात त्यामुळे संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी नको, असाही मतप्रवाह पुढे आला. विशेषतः शहरी मतदार हा स्वतंत्रपणे, थोड्या धाडसाने पुढे येताना दिसत होता. पण गेल्या दहा-पंधरा वर्षात या मतदारसंघांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले. संस्थाचालक व राजकीय पक्ष यांची गट्टी जमली.  काही राजकारणी या मतदारसंघांतून निवडून येतात. त्यामुळे सुरुवातीला शिक्षकांचा प्रतिनिधींचा असलेला हा मतदारसंघ पुढच्या काळात संस्थाचालक आणि आता राजकीय पक्षांच्या हातात गेल्याचा दिसतो. पण शिक्षकांत पक्षीय राजकारण येणार ही चांगली बाब नाही. पैशाच्या जोरावर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं पुनर्वसन म्हणून या मतदारसंघाकडे राजकीय लोक पाहू लागले आहेत. राजकीय व्यक्ती थेट हस्तक्षेप करत असल्याने ज्या उद्दिष्टासाठी मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहेत, त्यालाच धक्का पोहोचला आहे.

(लेखक पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)