लहानग्यांचे लैंगिक शोषण रोखा

लहान मुलांचा अश्‍लीलतेसाठी वापर ही विकृती आहे, हे मान्य करून त्यासंबंधीचे उपाय तातडीने करणे ही काळाची गरज आहे. राज्यसभेच्या १४ खासदारांच्या गटाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन ‘पॉस्को’ कायद्यात महत्त्वाचे बदल सुचविले आहेत. कायद्यातील बदलाबरोबरोबरच पोलिस आणि सामाजिक संस्थांनी संयुक्तरीत्या प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इंटरनेटचा वाढता उपयोग अनेक चांगल्या कारणांसाठी होत असला, तरी त्याचबरोबर या माध्यमातून अनेक प्रकारचे सायबर गुन्हे वाढीस लागले आहेत. महिलांची फसवणूक, आर्थिक फसवणूक, संगणक व संकेतस्थळे हॅक करणे, यासंबंधी अनेकांना माहिती असते; परंतु या माध्यमातून लहान मुलांचा अश्‍लील दृश्‍यांसाठी व विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांची लैंगिक भूक भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो, याची अनेकांना कल्पना नसते. किंबहुना आपल्या देशात ही समस्या फारशी नाही किंवा नगण्य आहे, अशी समजूत करून घेऊन आपण आपली फसवणूक करतो. लहान मुलांचा अश्‍लील दृश्‍यांसाठी वापर ही इतर देशांप्रमाणे भारताचीही मोठी डोकेदुखी झाली आहे.

लहान मुलांच्या जननेंद्रियांशी चाळे करणे व त्यातून आपली लैंगिक वासना शमविणे, हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा असला तरी अशा असंख्य घटना पूर्वी संगणकाच्या साह्याने व आता स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. अशा वासनापीडित व विकृत लोकांना लहान मुलांशी विकृत चाळे करताना त्यांचे फोटो काढून ते इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वांना उपलब्ध करून देण्याचा आंतरराष्ट्रीय तस्कर प्रयत्न करत असतात. ही चित्रे गरीब लोकांना मोठमोठ्या रकमेची आमिषे दाखवून व लहान मुलांच्या गैरवापरातून होतात. असे धक्कादायक प्रकार अनेक देशांतून उघडकीस आले आहेत.

अमेरिका, ब्रिटन वा अन्य अनेक देशांत इंटरनेटच्या माध्यमातून लहान मुलांची अश्‍लील चित्रे पाहणाऱ्या व्यक्तींवर करडी नजर ठेवली जाते व त्यांना शोधून कठोर शिक्षाही केली जाते. त्याचप्रमाणे भारतातही अशा प्रकारे अश्‍लील चित्रे पाहणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची आवश्‍यकता आहे. अलीकडेच राज्यसभेच्या १४ खासदारांच्या गटाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन ‘पॉस्को’ कायद्यात महत्त्वाचे बदल सुचविले. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात बदल सुचवून मुलांच्या अश्‍लीलतेचा प्रसार करणाऱ्या सर्व संकेतस्थळांवर व मध्यस्थांवर बंदी घालण्याचे अधिकार शासकीय अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असे सुचविले आहे. तसेच ‘sexting’ आणि  ‘selfies’पासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. एखादी व्यक्ती स्वतःसाठी किंवा अन्य व्यक्तींसाठी लहान मुलांना जाणीवपूर्वक अश्‍लील कृत्ये करण्यास प्रवृत्त करत असेल, बळजबरी करत असेल, आकर्षित करत असेल, सांगत असेल किंवा तशी व्यवस्था करत असेल, तर तो गुन्हा समजण्यात यावा असे या गटाने सुचविले आहे. तसेच सोशल मीडिया व ॲप्ससाठी आचारसंहिता तयार करून त्या माध्यमातून अश्‍लीलतेचा प्रसार होत आहे काय, यावर लक्ष देण्याची आवश्‍यकता अधोरेखित केली आहे. ‘नेटफ्लिक्‍स’ व ‘फेसबुक’वर प्रौढांसाठी वेगळी वर्गवारी जरुरीची आहे. हा विभाग लहान मुले पाहू शकणार नाही, अशी व्यवस्था गरजेची आहे. हे बदल अमलात आणण्यासाठी सर्व देशांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घ्यावा, असा आग्रह राज्यसभा समितीने धरला आहे. मुलांचा अश्‍लील गोष्टींसाठी वापर कसा थोपवावा, ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पोलिस अधिकारी व या कामासाठी वाहून घेतलेल्या स्वयंसेवी संस्था यांनी मिळून एकत्र काम करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महिला व बाल आयोग, न्यायालयीन अधिकारी, सरकारी अधिकारी व कायदा राबविणारे पोलिस अधिकारी यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. 

यासंबंधी International Justice Mission ही स्वयंसेवी संस्था अनेक देशांत काम करत आहे. त्यांचीही या कामात मदत घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना इतर देशांतील उत्कृष्ट कार्यवाहीची महिती देणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर मुलांचा अश्‍लील चित्रीकरणासाठी वापर करण्याच्या विरोधात राज्य महिला व बाल आयोगाशी निगडित स्वयंसेवी संस्थांमार्फत जनजागृती करायला हवी. यात वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणी मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेऊ शकतात. विशेषतः महानगरांमध्ये यासंबंधी शाळा, पालक, पोलिस अधिकारी व सायबर तज्ज्ञ यांच्या संयुक्त सभा दर महिन्याला आयोजित करणे जरुरीचे आहे. लहान मुलांचा अश्‍लीलतेसाठी वापर ही विकृती आहे, हे मान्य करून त्यासंबंधीचे उपाय तातडीने करणे ही काळाची गरज आहे.

(लेखक निवृत्त पोलिस महासंचालक आहेत.)