शेजारधर्माला जागण्याचे आव्हान

अनिकेत भावठाणकर
बुधवार, 8 मे 2019

 

दक्षिण आशियात शांतता व स्थिरता असणे भारताला जागतिक स्तरावर मोठी भूमिका बजावण्यासाठी गरजेचे आहे. पण चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे धक्के भारताला बसू लागले आहेत. अशा वेळी शेजारी देशांचा विश्वास संपादन करणे हे नवीन सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.

 

 

दक्षिण आशियात शांतता व स्थिरता असणे भारताला जागतिक स्तरावर मोठी भूमिका बजावण्यासाठी गरजेचे आहे. पण चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे धक्के भारताला बसू लागले आहेत. अशा वेळी शेजारी देशांचा विश्वास संपादन करणे हे नवीन सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.

 

लो कसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी शेतीसमस्या, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्याचा जोरकसपणे प्रयत्न केला, तर सत्तारूढ पक्षाने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, दहशतवाद, परराष्ट्र धोरण या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. किंबहुना, पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण हे चर्चेचे मुद्दे बनले. भारतासाठी शेजारी देशांबरोबरचे सौहर्दाचे संबंध हे बृहत्‌विकास आणि हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थिरता असणे भारताला जागतिक स्तरावर जबाबदारीने भूमिका बजावण्यासाठी गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीनंतर नवीन सरकारसमोर दक्षिण आशियातील शेजारी देशांच्या संदर्भात कोणती आव्हाने उभी ठाकतील याचा वेध घेणे अगत्याचे आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सर्वच सरकारांनी शेजारी देशांशी मित्रत्वाचे संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना संमिश्र यश मिळाले. एकविसाव्या शतकातील मुद्दे आणि आव्हाने शीतयुद्धकालीन काळापेक्षा वेगळी असली, तरी दहशतीच्या सावटाखालील जगात स्थिरता आणि शांततेची गरज अधोरेखित होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या देवाणघेवाणीच्या पलीकडे जाऊन शेजारी देशांशी संबंध बळकट करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दक्षिण आशिया उपग्रहाच्या माध्यमातून केला. मात्र गुजराल यांच्याप्रमाणेच मोदींनाही त्यांचे ईप्सित साध्य करता आलेले नाही. पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांचा झालेला ‘उद्धार’ निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वांनी पाहिला. नेपाळची नाकेबंदी करून झालेली घोडचूक सुधारण्यात आपल्याला काही प्रमाणात यश आले आहे. अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्याशी संबंध २०१८मध्ये स्थिरावले असे म्हणण्यास वाव असला, तरी गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे एक प्रकारची अस्वस्थता जाणवत आहे. नाही म्हणायला, मालदीव आणि भूतानच्या आघाडीवर आलबेल आहे; पण ही वादळापूर्वीची शांतता नसली म्हणजे मिळवली.

अमेरिकेच्या शीतयुद्धकालीन राजकारणाचा भाग म्हणून ‘दक्षिण आशिया’ ही संकल्पना उदयाला आली. आजच्या परस्परावलंबी जगात दक्षिण आशिया हा सर्वात कमी प्रादेशिकदृष्ट्या एकात्म असलेला भाग म्हणून गणला जातो. ‘सार्क’ची स्थापना १९८५मध्ये झाली. ‘सार्क’मध्ये यशस्वी प्रादेशिक संघटनेसाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी कागदोपत्री  असल्या, तरी प्रत्यक्षात दाखवण्यासारखे फार कमी आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ही यामधील सर्वांत मोठी आडकाठी आहेच; पण भारताविषयी सर्वच शेजारी देशांत असलेली भीतीची भावनादेखील त्यासाठी कारणीभूत आहे. खरे तर, कोणत्याही प्रादेशिक संघटनेची स्थापना आणि यशस्वीतेसाठी त्या प्रदेशातील मोठ्या देशाने पावले उचलणे गरजेचे असते. ‘सार्क’ ही एकमेव प्रादेशिक संघटना आहे, ज्याच्या निर्मितीसाठी इतर छोट्या देशांनी, विशेषत: बांगलादेशाने पुढाकार घेतला होता. सुरवातीला या विषयात भारताने फारसे स्वारस्य दाखवले नव्हते. इतर देशांच्या तुलनेत भौगोलिक, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, लष्करी क्षमता आणि इतर अनेक बाबतीत भारत कैकपटीने मोठा आहे. त्यामुळे प्रादेशिक एकात्मीकरणासाठी भारताने अधिक रस घेणे गरजेचे आहे. सध्या भारताने पाकिस्तानला टाळून उप-प्रादेशिक सहकार्यावर विशेष भर दिला आहे. दक्षिण आशिया उपग्रह, बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ कॉरिडॉर आणि ‘नॉलेज शेअरिंग नेटवर्क’ ही त्याचीच उदाहरणे आहेत.

‘सार्क’ला अडगळीत टाकून पर्याय उभा करण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. ‘सार्क’मध्ये शिरकाव करण्याचा चीनचा प्रयत्न भारताने थोपवून धरला असला, तरी नेपाळ आणि पाकिस्तानने त्यांना दिलेली साथ भारतासाठी धोक्‍याची घंटा आहे. त्यामुळेच, भारताच्या पुढाकाराने गेल्या काही वर्षांत ‘बिमस्टेक’ संघटनेला प्राधान्य दिले गेले आहे. या संघटनेत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि मालदीव वगळता दक्षिण आशियातील सर्व देश, तसेच म्यानमार आणि थायलंड यांचा समावेश आहे. थोडक्‍यात, शेजारी देशांत प्रादेशिक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याचे मोठे आव्हान नवीन सरकारसमोर असेल. नवीन सरकार ‘सार्क’ला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करते की इंडोनेशिया, थायलंड आणि म्यानमार यांना सोबत घेऊन पाकिस्तानला वगळून ‘शेजार’ची नवी व्याख्या करते, हे पाहावे लागेल. मार्चमध्ये ईस्टरच्या दिवशी श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बहल्ल्यांद्वारे ‘इसिस’ने दक्षिण आशियात आपले अस्तित्व दाखवून दिले. येत्या काळात अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचा भूभाग ‘इसिस’च्या वाढीसाठी अत्यंत पोषक ठरेल यात वाद नाही. त्या वेळी अशांत अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेचा फटका भारताला बसणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी नवीन सरकारवर असेल. भारताने श्रीलंकेला दहशतवादी हल्ल्यांविषयी पूर्वसूचना दिली होती, मात्र पाकिस्तानबरोबरच्या ‘मधुर’ संबंधामुळे भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांनी चुकीची माहिती दिली असावी, असा श्रीलंकेचा ग्रह झाल्याचे त्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सांगितले. थोडक्‍यात, भारताविषयी शेजारी देशांत असलेली विश्वासाची कमतरताच या हल्ल्याने दाखवून दिली. तेव्हा शेजारी देशांचा विश्वास संपादन करणे भारतासाठी आणि पर्यायाने नवीन सरकारसाठी मोठे आव्हान असेल. नवीन सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, दक्षिण आशियातील बदलणारे सत्तासंतुलन आहे.

दक्षिण आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे धक्के भारताला बसू लागले आहेत. ‘एकध्रुवीय आशिया आणि बहुध्रुवीय जग’ या तत्त्वाने चालणाऱ्या चिनी नेतृत्वाने भारताला केवळ दक्षिण आशियात गुंतवून ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. जेणेकरून जागतिक स्तरावर भारताला जबाबदारीने काम करता येऊ नये. ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाद्वारे चीनने भारतासह सर्वांसमोर प्रश्न निर्माण केले आहेत. या भागाचा अनभिषक्त सम्राट म्हणून वावरणाऱ्या भारतासाठी हे आव्हान अधिक जोखमीचे आहे आणि त्यामुळे नवी दिल्लीतील धोरणकर्त्यांची झोप उडाली नसेल तरच नवल. अर्थात, व्यापार करासंदर्भात चीन आणि अमेरिका आता मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येऊ शकतात. ही शक्‍यता ध्यानात घेता त्याचा फायदा भारताला होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध conflict (संघर्ष), competition (स्पर्धा) आणि co-operation(सहकार्य) या तीन C ने निश्‍चित होतात असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.

चीनच्या उपस्थितीमुळे भारताला दक्षिण आशियातील प्रभुत्व ग्राह्य धरता येत नाही. त्यामुळे, भारताने या देशांना मदत करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात भारताचा इतिहास फारसा सुखावह नाही. आरंभशूर अशीच आपली ख्याती आहे. नव्या सरकारला ढाका-चेन्नई-कोलंबो हवाई मार्गिका, चितगाव-कोलकाता-कोलंबो जलमार्ग, बांगलादेश ते भूतान इंटरनेट केबलचे जाळे यांसारख्या विविध प्रकल्पाद्वारे शेजारी देशांना मैत्रीच्या बांधत जोडून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

आज राजनय केवळ लष्करी आणि संरक्षणविषयक मुद्द्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. देशांतर्गत विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शेजारी देशांबरोबरील संबंध यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. येत्या काळात देशासमोर अनेक नवीन आव्हाने आहेत, तसेच मित्रत्वाच्या संबंधांमुळे नव्या संधीही उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळेच, २३ मेनंतर सत्ताग्रहण करणाऱ्या सरकारला आपल्या पुढील वाटचालीमध्ये चीनने उभे केलेले आव्हान, शेजारी देशांतील स्थिरता यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल हे नक्की!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: prof aniket bhawthankar write india bangladesh relations article in editorial